सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यथास्थितिमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन नगर्ने निर्णय गरेको छ । मंगलबार बसेको केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकले गठबन्धनमा सहमति नजुटाई ‘बलजफ्ती’ एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार एमसीसीबारे पार्टीले तीन निर्णय गरेको छ । ‘पहिलो, संसद्को अवरोध अन्त्य भई संसद् सुसञ्चालन नभएसम्म एमसीसीजस्तो राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित दूरगामी महत्त्व राख्ने मुद्दामा बहस र निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन,’ श्रेष्ठले कान्तिपुरसँग भने, ‘त्यस्तै, संशोधन गरेर सम्झौता स्वीकार गर्ने प्रस्ताव राखिएकामा अमेरिकाले संशोधन नगर्ने भनेकाले यथास्थितिमा सम्झौता स्वीकार गर्न मिल्दैन । तेस्रो, प्रधानमन्त्री र कांग्रेसले जोरजबर्जस्ती गर्दै सहमतिबेगर अगाडि बढाई पारित गरेमा गठबन्धन र सरकारमा हाम्रो सहभागिता नरहने निर्णय छ ।’

गठबन्धनको अर्को साझेदार एकीकृत समाजवादीले पनि यथास्थितिमा एमसीसी अनुमोदन नगर्ने अडान राख्दै आएको छ । सहज विकल्प के हुन सक्छ भनेर पनि छलफल भएको पार्टीका एक नेताले बताए । ‘परिमार्जनको प्रयास अहिले पनि छ । त्यसका लागि आग्रह गरौं, मान्नै नहुने कारण के छ र भन्ने हाम्रो भनाइ हो,’ उनले भने, ‘हाम्रा सरोकारमा उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र लेख्न लगाउने पनि एउटा विकल्प हो । सबैको साझा सहमति बनाएर संकल्प प्रस्ताव अर्को विकल्प हो ।’

अमेरिकाले सम्झौतामा परिमार्जन हुन नसक्ने र फागुन १६ सम्म पारित नभए सम्झौता रद्द हुने ‘अल्टिमेटम’ दिएपछि दबाबमा परेका प्रधानमन्त्री बुधबार नै टेबल गर्न प्रतिबद्ध छन् । उनले सम्झौता संसद्बाट पारित गराउन पार्टीबाट निर्णयसमेत गराएका छन् । बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई फोन गरेर आग्रह गरेका थिए । ‘तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेको सम्झौता हो, त्यसैको निरन्तरताका लागि वर्तमान अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंले टेबल गर्नुस्’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । तर शर्माले भने पार्टीले फरक मत राखेको र अरू प्राविधिक कारणले पनि आफू बुधबार बैठकमै अनुपस्थित हुने भएकाले विकल्प खोज्न सुझाव दिएका थिए । शर्माले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई टेबल गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन् । अर्थमन्त्री रहेकै बेला २०७४ मा कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मन्त्री कार्कीले बुधबारको बैठकमै सम्झौता टेबल हुने बताए । ‘अब हामीसँग समय छैन । भोलि (बुधबार) संसद्मा टेबल हुन्छ’ उनको दाबी छ, ‘संसद्मा गएपछि राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सबै पक्षसँग छलफल गर्छौं । सहमतिका साथ अनुमोदन गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनेछ ।’