नेपालमा उत्पादित बिजुलीले भारतीय बजारमा प्रवेश पाएको छ । भारतको विद्युत् मन्त्रालयको सहमतिमा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्वीकृति दिने निकायले सोमबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज ९आईआईएक्स० मार्केटमा विद्युत् बिक्री गर्न अनुमति दिएको हो । भारतीय बजारमा प्रवेशको अनुमति पाएको यो अवस्थाले अब नेपालमा जलविद्युत्को बजार विस्तार भएको छ । विद्युत् उत्पादनले गति लिँदा राष्ट्रिय आयको नयाँ ढोका खुलेको छ ।

नेपाल र भारत विद्युत् साटासाट हुँदै आएको थियो । नेपालले बर्खायाममा बढी भएको बिजुली भारतलाई दिने र उत्पादन कम भएको बेला हिउँदमा भारतबाट ल्याउने गरेको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले वैशाख १७ गतेदेखि आईआईएक्समार्फत प्रतिस्पर्धी दरमा भारतबाट विद्युत् आयात गर्दै आएको छ । अब भने नेपालले पनि भारतमा विद्युत् बेच्न सक्ने भएको छ । सोमबारको सहमतिले ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री गर्ने ढोका खुलेको हो । हाल आयात भइरहेको ढल्केबर – मुजफ्फपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबाट प्राधिकरणले मङ्गलबार राति १२ बजेदेखि विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो । यो एक्स्चेन्चमा प्रत्येक दिन बोलकबोलका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने र अर्को दिन विद्युत् कारोबार हुने गर्छ ।

अहिले देशमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन भइरहेकाले खेर जाने चिन्ता छ । अहिले हाम्रा विद्युत्को जडित क्षमता दुई हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्दैछ भने करिब एक हजार सात सय मेगावाटसम्म बिजुली सहज ढङ्गले आपूर्ति हुनसक्छ । सामान्य अवस्थाको उच्चतम माग एक हजार चार सय मेगावाट मात्र छ । तिहारको समयमा पनि माग डेढ सयदेखि दुई सय मेगावाटभन्दा बढी नबढ्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । यसको अर्थ अहिले हामी विद्युत् उत्पादनको सहज स्थितिसँगै बचतमा छौँ । यही अवस्थामा दिउँसोको समयमा करिब दुई सय र रातको समयमा पाँच सय मेगावाट बिजुली बचत देखिन्छ । अन्य आयोजनाकै पर्याप्त उत्पादन रहेकाले कुलेखानीको जलाशयमा समेत पर्याप्त पानी छ । अहिलेकै बचतको अवस्थामा र निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न हुँदै जाने भएकाले आन्तरिक खपत बढाउनुका साथै बचत भएको थप विद्युत् निर्यातको विकल्प छैन ।

त्रिशूली र देवीघाटको ३९ मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु भएपछि नेपालको जलविद्युत् विकास नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । तर आगामी दिन त्यति सहज छैनन् । नेपालले छ महिनाअघिदेखि नै विद्युत् निर्यातको प्रयास थालेको भए पनि अहिले कोइलाका कारण ऊर्जा सङ्कट भएपछि मात्रै भारत विद्युत् किन्न तयार भयो । सबभन्दा चुनौतीको विषय भारतको विद्युत् आयात नीति नै हो । भारतको अधिकारप्राप्त संस्थाहरूले विद्युत् आयात÷निर्यातका लागि स्वीकृति तथा सहजीकरण प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि, २०२१ ले अन्य देशको लगानी रहेका आयोजनाबाट विद्युत् किन्ने अनुमति दिँदैन । अहिले भारतले भारतीय लगानीमै निर्माण भएका त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् बेच्न स्वीकृति दिएको छ । नेपालले बेच्न चाहेको माथिल्लो तामाकोसी, मस्र्याङ्दी र माथिल्लो भोटेकोसी विद्युत्गृहबाट उत्पादित बिजुली खरिद गर्न अनिच्छा देखाएर नेपालका लागि भारतको उक्त कार्यविधि महìवपूर्ण व्यवधान भएको सङ्केत गरेको छ । पूर्वाधार अर्को समस्या हो । अहिले पाँच वटा प्रसारण लाइनबाट विद्युत् आदानप्रदान भइरहेको छ । थप प्रसारण लाइन र स्टेसन निर्माण हुनुपर्छ । त्रिदेशीय प्रसारणको सहमति भई नसकेका कारण बङ्गलादेशसँग व्यापार गर्न पूर्वाधार निर्माण भएको छैन ।

मुलुकमा पर्याप्त विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने भएको छ । साथै, सरकारले प्राधिकरणलाई बचत भएको बिजुली बेच्ने अनुमति दिइसकेको छ । भारतसँगको सहमतिले भविष्यमा अन्य आयोजनाबाट उत्पादित विद्य्त बेच्न ढोका खुलेको छ । तर विद्यमान समस्यालाई समाधान नगरी उल्लेख्य सफलता हात पर्ने सम्भावना कम छ । मुख्य अल्झन भारतको कार्यविधि समस्याका रूपमा छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् सहज रूपले बिक्री गर्ने प्रावधान आवश्यक छ । पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनदेखि ग्रिड र सबस्टेसन निर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बङ्गलादेश निर्यातका लागि यथाशीघ्र त्रिदेशीय सहमति आवश्यक छ । बजार विविधीकरणतर्फ पनि पाइला चाल्नुपर्छ ।