सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण तथा विद्युत् उत्पादनको अनुमति प्रदान गर्ने कार्य नरोकेको स्पष्ट पारेको छ ।

गुणस्तरीय विद्युत् सेवा प्रवाह गर्ने तथा विद्युत् खपत वृद्धि गर्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेका उल्लेख गर्दै सरकारले आयोजनाको अनुमति सम्बन्धमा कुनै पनि निर्णय नभएको स्पष्ट पारेको हो ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले जलविद्युत् आयोजना सर्वेक्षण अनुमति रोक्ने कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले रासससँग भन्नुभयो, “अनुमति रोक्ने कुनै निर्णय भएको छैन, त्यस्तो कुनै नीति बनेको पनि छैन ।” मुख्यसचिव बैरागीका अनुसार जलविद्युत्का क्षेत्रमा कस्तो रणनीति लिने भन्ने विषयमा छलफलका विषयलाई अनावश्यक तवरले प्रचार गर्नु अनुचित भएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले जलविद्युत् कसरी खपत गर्ने भन्ने विषयमा सचिव, सहसचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग गम्भीर छलफल भइरहेको अवस्थामा अनावश्यक विषयमा चर्चा गरिनु गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले ऊर्जाको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको उल्लेख गर्दै बारम्बार अनुमति रोकेको विषयमा अनावश्यक चर्चा हुनु दुःखद भएको बताउनुभयो । सचिव कार्कीले भन्नुभयो, “अनुमति रोक्ने विषयमा कानून छैन, त्यस्तो कानून बनेको पनि छैन । यो विषयमा अनावश्यक चर्चा हुनु दुःखद हो ।”

आजै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अरुण–४ आयोगको विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दुई वर्षका लागि दिएको छ । प्रचलित ऐन, नियमावली, निर्देशिकाअनुसार रीतपूर्वक दर्खास्त विवरण प्राप्त भएका प्रवद्र्धकलाई अनुमति दिइँदै आएको छ