राष्ट्रपति कार्यालयले मन्त्रीहरुको शपथ ग्रहणमा कानुनी अड्चन नरहेको स्पष्ट पारेको छ । प्रवक्ता जगन्नाथ पन्तले सरकारले ल्याएको अध्यादेश निष्क्रिय भए पनि अहिले मन्त्रीहरुको शपथका लागि कुनै समस्या नरहेको बताए ।

‘०७२ को संविधान बनेपछि सरकारले अस्ति भर्खरै अध्यादेश ल्याएको हो । त्योभन्दा पहिले ५० औँ जनाले शपथ लिइसक्नुभएको छ । त्यसबीचमा सधैँ प्रचलित ढाँचाको प्रयोग हुँदै आएको हो,’ पन्तले भने, ‘अहिले जारी भएको अध्यादेश निष्क्रिय भएको अवस्थामा त्यसले समस्या हुँदैन ।’ उनले कानुन नभएको अवस्थामा संविधानकै व्यवस्थालाई आधार मानेर प्रचलित ढाँचा र भाषामा शपथ गराउँदै आएको बताए ।

संविधानको धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि संघीय कानुनबमोजिम पद् तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधानको त्यो व्यवस्थाबमोजिम कानुन भने बनेको छैन । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गत ६ जेठमा शपथ ग्रहणसम्बन्धी अध्यादेश, ०७८ जारी गरेको थियो । तर संसद्को अधिवेशन प्रारम्भ भएपश्चात सदनमा उक्त अध्यादेश पेस भए पनि पारित भएन, अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय भयो ।

यसबीचमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काको शपथको विषयमा अधिवक्ता विशाल न्यौपानेले कानुनी स्रोतको अभाव देखाउँदै सर्वोच्च अदालतमा ६ असोजमा रिट हालेका थिए । न्यौपानको रिटपछि शपथका विषयमा प्रश्न उठेको भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । श्रोतका अनुसार शुक्रबार विहान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गरेका देउवाले सो भेटमा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी गरेको जनाउँदै शपथग्रहण कसरी गराउने भन्ने विषयमा समेत चासो राखेका थिए ।