काठमाडौं, १४ भदौ ।

२९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवाले अहिलेसम्म चार मन्त्रीको भरमा सरकार चलाइरहेका छन् । सरकार गठनमा निर्णायक भूमिका खेलेको माधवकुमार नेपाल समूह एमालेमै रहने कि नयाँ दल खोल्ने भन्ने अलमलमा रहेका कारण शुरुमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन ।

नेता नेपालले नयाँ दल बनाउन चाहेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीको २० प्रतिशत पुर्‍याएर दल विभाजन गर्न सक्ने अध्यादेश ल्याइदिए ।

लगत्तै नेता नेपालले एमाले विभाजन गरेर बनाएको नेकपा एकीकृत समाजवादीले मान्यता पाइसकेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब गर्न नहुने नेताहरुको जोड छ । तर आइतबार साँझसम्म कुन दलले कति र कुन मन्त्रालय लिने मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री बनाउने कि नबनाउने पनि टुंगो लागेको छैन ।

प्रधानमन्त्री देउवा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा छन् । धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा सरकार आलोचित हुने उनी निकट नेताहरुको राय छ । तर माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाबाट उपेन्द्र यादवले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरे उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।
भोलि बोलाइएको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा मन्त्रालय भागबण्डा टुंगिए ढिलोमा १६ गतेसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसक्ने प्रधानमन्त्री निकट नेताहरु बताउँछन् । तर दल विभाजनका लागि ल्याइएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिसकेपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कि भन्ने मत पनि देखिएको छ ।

अध्यादेशअनुसार एमाले र जसपाका प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले २२ गतेसम्म दल रोज्न पाउँछन् । त्यसपछि दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सहज हुने मत पनि छ । अन्यथा एकीकृत समाजवादी र जसपामा मन्त्री बन्न नपाएकाहरुले दल विभाजन गरिदिन्छन् कि भन्ने चिन्ता देखिन्छ । किनकि अध्यादेशअनुसार २९ सांसद भएको एकीकृत समाजवादी ६ सांसदले र २२ सांसद भएको जसपा ५ सांसदले फुटाउनसक्छ ।

यस्तो छ दलहरुको दाबी

नेताहरुका अनुसार कांग्रेसले ७, माओवादी केन्द्रले ६, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले ४–४ वटा मन्त्रालय लिने प्रस्ताव छ ।

तर एमाले विभाजन गरेर बनेको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सहित ६ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणसहित ५ वटासम्म मन्त्रालय दिन कांग्रेस तयार देखिएको छ, तर माओवादी केन्द्रले चार मात्र भनेको छ । प्रधानमन्त्री निकट एक नेता भन्छन्, ‘अहिले उहाँहरुलाई संगठन विस्तारमा सहज हुने मन्त्रालय चाहिएको छ । त्यो भूमिसुधार हुनसक्छ ।’

यस्तै एकीकृत समाजवादीले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि पाउने सम्भावना छ । यद्यपि कांग्रेसमा यो मन्त्रालय आफैंले राख्नुपर्ने मत पनि छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले मन्त्रालय बाँडफाँट समान हुनुपर्ने भन्दै ५ वटा दाबी गरेको छ । तर कांग्रेस र माओवादी नेताहरुले चार मन्त्रालय दिने बताउँछन् । भौतिक पूर्वाधार र परराष्ट्रमध्ये एक जसपाले पाउने सम्भावना छ ।

यसैगरी अर्थ र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय लिइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रले भौतिक पूर्वाधारसहित थप चार मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

उपप्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने ?

मन्त्रालय भागबण्डासँगै उपप्रधानमन्त्री राख्ने कि नराख्ने भन्ने पनि टुंगो लाग्न बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री देउवा उपप्रधानमन्त्री नराख्ने पक्षमा छन् । धेरै उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा सरकार आलोचित हुने उनी निकट नेताहरुको राय छ । तर माओवादी केन्द्रबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ र जसपाबाट उपेन्द्र यादवले सरकारमा पार्टीको नेतृत्व गरे उपप्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

माओवादी केन्द्रले श्रेष्ठलाई सरकारमा पठाउँछ वा पठाउँदैन भन्ने अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन । तर जसपाबाट यादव आफैं सरकारमा जाने तयारीमा छन् । यसअघि उपप्रधानमन्त्री भइरहेका यादव मन्त्री मात्र बन्न तयार नभएकाले प्रधानमन्त्री देउवा दबाबमा छन् ।

सत्तारुढ कांग्रेसका एक नेता भन्छन्, ‘पाँचौं दललाई उपप्रधानमन्त्री दिइसकेपछि कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीबाट पनि बनाउनै पर्यो । चारचार जना उपप्रधानमन्त्री बनाउँदा सरकार आलोचित हुन्छ ।’

कांग्रेसमा जिम्मेवारी हेरफेरको बहस

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसमा भने दुई मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेरका लागि छलफल चलिरहेको छ ।

सभापति देउवा निकट स्रोतका अनुसार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सार्नुपर्ने नेताहरुको राय छ । त्यसो भएमा कानूनमन्त्री पुष्पा भुसाल हुने छिन् ।

यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने विकल्पमा छलफल चलिरहेको छ । श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाउँदा गठबन्धनबाटै विरोध हुनुका साथै चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा। गोविन्द केसीसँग प्रधानमन्त्री देउवा स्वयंले उपयुक्त समयमा जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने वचन दिएका थिए । यद्यपि श्रेष्ठले राम्रै काम गरेकाले किन जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने भन्ने मत पनि छ ।

कांग्रेसले परराष्ट्र मन्त्रालय पाएमा नारायण खड्का वा सुजाता कोइरालामध्ये एक मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । महामन्त्री शशांक कोइरालाले सुजातालाई मन्त्री बनाउन आग्रह गरेका छन् भने देउवाले पनि आश्वासन दिएको एक नेता बताउँछन् ।