सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या पुर्याएर दल विभाजन गर्न सकिने गरी राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो।

यसअघि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या अनिवार्य हुने उल्लेख थियो। यो ऐनलाई संशोधन गर्न ल्याइएको अध्यादेशमा केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत संख्या भए दल विभाजनले मान्यता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको योजना निन्दनीय र अस्वीकार्य भएको बताएको छ।यसैबीच माधव पक्षका नेताहरु सि‌ंहदरबारमा अब कसरी अगाडि बढ्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ।

यस अगाडि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वैशाख ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एक्कासी दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेश पेस गरेका थिए। यसलाई  हतार–हतारमा राष्ट्रिपतिबाट कहाँ पेस गरेर जारी गराइएको थियो। यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि उनी यो फिर्ता लिएका थिए।