सर्वोच्च अदालतबाट के पी ओली नेतृत्वको सरकार बर्खास्त गरी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्न परमादेश आएपछ बनेको माओवादी सहितको गठबन्धनको सरकारका साझ नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरु निर्माण गरिएको गठबन्धनले जनाएको छ ।
सरकार सञ्चालनको लािग नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्ण बहादुर खडकाको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले साझा नीति कार्यक्रम र प्रतिवद्धता निर्माण गरेको हो । कार्यदलमा कांग्रेसका ३ जना माओवादी केन्द्रका देव गुरुङ र वर्षमान पुन तथा समाजवादी पार्टीका तर्फबाट प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

गठबन्धनले सरकारका ११बुँदे प्राथमिकता र मन्त्रीहरूको १४बुँदे आचारसंहिता पनि बनाएको छ । यद्यपि, बुधबार शीर्ष नेताहरूसँगको परामर्शपछि मात्रै साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई अन्तिम रूप दिई सार्वजनिक गर्ने गठबन्धनको तयारी छ ।

कांग्रेस महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको कार्यदलले बनाएको संयुक्त सरकारका नीति र कार्यक्रममा कोभिड– १९ बाट उत्पन्न महाविपत्तिबाट मुक्ति, राष्ट्रिय हितको संवद्र्धन तथा संघीयताको कार्यान्वयन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण विषय राखिएको छ । यसबाहेक शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुशासन र सदाचार, शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता, आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम, सामाजिक रूपान्तरण, तात्कालिक राहत, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापन, पर्यावरणीय सन्तुलन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध पनि कार्यक्रममा छ ।

आगामी असोजसम्ममा एकतिहाइ नागरिकलाई र चैत मसान्तसम्ममा खोप लगाउनयोग्य सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोपको व्यवस्था गर्नेदेखि स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताको छानबिन गर्ने र दोषीउपर कानुनी कारबाही गर्नेसम्मका योजना कार्यक्रममा छन् ।

सरकार सञ्चालनको कार्यविधि

१। संयुक्त सरकार नेपाली जनता र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी भई विधिसम्मत ढंगले सञ्चालन हुनेछ ।
२। सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सञ्चालन गरिनेछ ।
३। मन्त्रीहरू मन्त्रालयका कामका लागि व्यक्तिगत र सामूहिक रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।
४। मन्त्रिपरिषद्का लागि सबै सदस्यले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता जारी गरिनेछ । यसलाई सबैले पालना गर्नुपर्नेछ ।
५। भ्रष्टाचार, अनियमितता गरे–गराएमा मन्त्रीलाई तत्काल पदमुक्त गरिनेछ ।
६। सरकारको काममा नागरिकले गरेको गुनासोका सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसको गम्भीरता हेरी तत्काल स्पष्ट पार्नेछ ।
७। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिसँगको भेटघाट र विदेश भ्रमण परराष्ट्र मन्त्रालयको समन्वयमा गर्नुपर्नेछ ।
८। मन्त्रीले सरकारी साधन–स्रोत र शक्तिको प्रयोग प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नुपर्नेछ ।
९। मन्त्रीले मन्त्रालय र मातहतका निकायका काममा नातावाद, कृपावाद, आग्रह, पूर्वाग्रह र पक्षपातको प्रवृत्तिलाई रोक्नु पर्नेछ ।
१०। राष्ट्रिय महत्व र दीर्घकालीन प्रभावका विषयमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच आपसी परामर्श र सहमतिको प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ ।

मन्त्रीहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता

१। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण तथा आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको मूल अभिभारा पूरा गर्न अग्रसर हुनुपर्ने ।
२। मन्त्रीले देश र जनताप्रति उत्तरदायी भई निष्ठापूर्वक आफ्नो काम सम्पादन गर्नुपर्नेछ, साथै प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने ।
३। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हुँदै कार्यान्वयनका लागि निष्पक्ष र सक्रियतापूर्वक काम गर्नुपर्ने ।
४। पदमा बहाली हुँदा र पदमुक्त हुँदा कानुनबमोजिम आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
५। सरकार सञ्चालनका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नुपर्ने ।
६। पदको गरिमालाई कायम राख्दै कानुनबमोजिम आफ्नो कर्तव्यको निर्वाह गर्नुपर्ने ।
७। स्वच्छ आचरण र उच्च नैतिकता कायम गर्दै कुनै प्रलोभन एवं दबाबमा नपरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारिताका साथ पूरा गर्नुपर्ने ।
८। पद र अख्तियारीको दुरुपयोग गर्ने वा कुनै पनि अनुचित र गैरकानुनी सुविधा उपलब्ध गर्न गराउन पाइनेछैन ।
९। मन्त्रिपरिषद्को गोपनीयता कायम गर्दै अनुशासन र शिष्टाचारको पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने ।
१०। पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थबाट प्रेरित भई अनियमितता तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्न पाइनेछैन ।
११। मन्त्रीहरूले साधा जीवन र कडा परिश्रमको नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहँदै मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ ।
१२। मुलुक र जनताको हितविपरीतका कुनै पनि क्रियाकलापमा संलग्न हुन पाइनेछैन । पदीय मर्यादा, प्रतिष्ठा र जिम्मेवारीमा आँच पुग्ने गरी कसैसँग सम्बन्ध राख्न पाइनेछैन ।
१३। आफ्नो पदीय हैसियतबाट गरिने कुनै पनि मनोनयन र नियुक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र तथा समावेशी ढंगले गर्नुपर्नेछ ।
१४। आचारसंहिताविपरीत कार्य गरको पाइएमा प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नेछ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित दलसँग आवश्यकताअनुसार परामर्श गर्न सक्नेछन् ।

सरकारका प्राथमिकता

१। संयुक्त सरकारको मुख्य प्राथमिकता कोभिड– १९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान गर्ने ।
२। संविधानको सर्वोच्चता, कानुनी राज र सुशासनको प्रत्याभूति दिने ।
३। शान्तिप्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्तिसम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्ने ।
४। राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिमा संविधान संशोधनका लागि पहल गर्ने ।
५। संघीयता कार्यान्वयन, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूको सबलीकरण र विचाराधीन विधेयक संसद्मा प्रस्तुत गर्ने ।
६। सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको आधार निर्माण गर्दै उच्च आर्थिक विकासमा जोड दिने ।
७। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार, महँगी नियन्त्रण र भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाहीका लागि अग्रसरता लिने
८। कोभिडका कारण संकटग्रस्त उद्योगधन्दा, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, सिनेमा तथा मनोरञ्जन उद्योगलगायत क्षेत्रहरू तथा श्रमजीवी, विपन्न, बेराजगारका लागि विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ।
९। बाढी, पहिरो तथा डुबानमा परेका जनताको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणमा जोड दिने ।
१०। जनताको समृद्धिका लागि राष्ट्रिय हितमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने ।
११। आपसी संवाद, सहमति र सहकार्यको संस्कृतिको विकास गर्दै राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने ।