सरकारले शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्षमा मधुप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गरेको छ ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० का रेग्मीलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तैगरी आयोगको सदस्यहरूमा काठमाडौं कलंकीका डिल्लीराम रिमाल र काठमाडौं महानगरपालिका कीर्तिपुरकी नन्दकुमारी महर्जन नियुक्त भएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । आयोग करीब एक वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन रहेको थियो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग र त्यसको देशभरका संरचना खारेज गरेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा बाँड्न भन्दै चितवनका एमाले नता देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले देशभरि नै आफ्नो संरचना विस्तार गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग र देशभरका त्यसका संरचना खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’मा जगत देउजा (सिन्धुपाल्चोक), भीमबहादुर कार्की (कास्की), मञ्जली शाक्य (ललितपुर) र दिनेशचन्द्र यादव (बाँके) र सात प्रदेश सरकारले तोकेका एक(एक जना सदस्य रहने गरी आयोग गरिएको थियो ।

आयोग गठन गर्दै सरकारले देशभर जग्गा खोजेर भूमिहीन र अव्यवस्थितलाई उपलब्ध गराउन तीन वर्षको समय तोकेको थियो । सरकारले राजपत्रमा भूमि समस्यासम्बन्धी गठन आदेश जारी गरेर व्यक्ति र कम्पनीका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गासमेत आयोगले भूमि ऐनबमोजिम सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई बाँड्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

भूमिसम्बन्धी ऐन ९आठौं संशोधन० २०७६ बमोजिम सरकारले आयोगको मातहतमा ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समितिसमेत गठन गरेको थियो ।

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरसँगै १२ लाख बढी सुकुमबासी र भूमिहीनलाई जग्गा दिने प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ । देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले सुुकुमबासी र भूमिहीनको लगत संकलन गरी जग्गा दिने तयारी गरेकोमा सरकारले आयोग नै खारेज गरेको हो ।

विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष ज्ञवालीले राजनीतिक प्रतिशोध साँध्न आयोग खारेज गरे पनि त्यसको मारमा जग्गा प्राप्तिको आसमा रहेका दलित र भूमिहीन परेको बताए । ज्ञवालीले आफूले सरकारसमक्ष पदाधिकारी हटाए पनि आयोग विघटन नगर्न सुझाव दिएको पनि सुनाए ।

ज्ञवालीका अनुसार आयोगले हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखेको थियो । भूमिहीनलाई वितरण गर्न ५ हजार ३ सय २४ बिघा जग्गाको लगतसमेत लिइसकिएको र भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७ सय ४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको उनले बताए ।

रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई स्पष्टीकरण
सरकारले नेपाल रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईलाई आचरणविपरीत क्रियाकलाप गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले भट्टराईलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले भट्टराईलाई अघिल्लो वर्ष २८ जेठमा रेल्वे कम्पनीको महाप्रबन्धकमा नियुक्त गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा कडा शब्द प्रयोग गर्ने तथा आफ्नो विचारधारा भन्दा इतरलाई असहिष्णु अभिव्यक्ति प्रकट गरेका कारण उनी पटकपटक आलोचना र विवादमा पर्दै आएका छन् ।

सरकारले कोभिड–१९ को अवधिमा स्थानीय प्रशासनबाट जारी निषेध आदेशको अवधि मिति २०७८ वैशाख १६ देखि निषेध आदेश अवधिसम्मको व्यक्तिगत घटना दर्ता विलम्ब शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्री परिषद्ले कोभिड भ्याक्सिन एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा रेस्पोन्सिभ कोभिड–१९ भ्याक्सिन फर रिकभरी प्रोजेक्ट अन्डर द एसिया प्यासिफिक भ्याक्सिन ¥यासिलिटीअन्तर्गत प्राप्त १ सय ६५ मिलियन अमेरिकी डलर करिब १९ अर्ब ५८ करोड सहुलियपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा समितिको १२ साउनको सिफारिसअनुसार राज पत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव हरिप्रसाद मैनालीलाई बढुवा गरी अतिरिक्त समूहमा पदस्थापना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान पु¥याएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिलाई विभूषण समितिको सदस्य तोकेको छ ।

सरकारले गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्ण मुरारी भण्डारी र सम्पादक सल्लाहकार गोपाल खनालले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ भने राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा पहिलो संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गरेको छ ।