काठमाडौं, १० असार

स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आ–आफ्नो सभामा बिहीबार प्रस्तुत गर्दैछन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आ–आफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

स्थानीय तहले नीति, कार्यक्रम र बजेटसँगै आर्थिक ऐन र विनियोजित ऐनसमेत सभामा पेस गरी असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसअघि नै सबै स्थानीय तहलाई आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट असार १० गतेभित्र पेस गर्न आग्रह गरिसकेको छ ।

सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र सबै स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सभामा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

स्थानीय तहलाई सङ्घीय र प्रदेश सरकारले समानीकरण अनुदान, समपुरक, राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त अनुदान, विशेष र ससर्त अनुदान शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराएका छन् । सङ्घीय र सबै प्रदेश सरकारले कोरोनाबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्ने, स्वास्थ्य पूर्वाधार तयार गर्ने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएका छन् ।

स्थानीय तहले पनि आगामी वर्षका लागि सङ्घीय र प्रदेश सरकारको नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको नेपाल नगरपालिका सङ्घ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले जनाएको छ ।

यस वर्ष स्थानीय तहले यस अगाडिका अधुरा योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि यस वर्ष बजेट निर्माण गर्ने अन्तिम वर्ष हो । स्थानीय तहले ७४ भएको निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका वाचा पूरा गर्ने, आवधिक योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट ल्याउन लागेका छन् । ७४ भएको निर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय सतहका जनप्रतिनिधिको आगामी फागुनमा कार्यकाल सकिँदै छ ।