सर्वोच्च अदालतले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको निर्णयमा लगाम मात्रै लगाएन, प्रधानमन्त्री पद रिक्त अवस्थामा रहेकाले यो सरकार कामचलाउ हुने र मन्त्रिपरिषद् फेरबदल गर्न नपाउने आदेशसमेत गर्‍यो । यो सर्वोच्चले सरकारका निर्णयमाथि लगाम लगाएको छैटौं घटना हो ।

दोस्रो पटकको प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सरकारका पछिल्ला केही निर्णयसम्मलाई प्रश्न उठाउँदै अदालतले यसैगरी अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको छ । सरकारले भने अदालतको आदेशलाई पूर्णतः पालना गरेको देखिँदैन ।

असार ६ : निकुञ्जभित्र ठूला जलविद्युत् निर्माणमा रोक

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र वन्यजन्तु आरक्षभित्र २५० मेगावाटसम्मका जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न दिने भनी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा रोक लगाइदियो । कसैको निहित स्वार्थमा पर्यावरणीय असर पर्ने काम गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो । तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले यती समूहको एउटा कम्पनीलाई अनुकूल हुने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट उक्त निर्णय गराएका थिए ।

असार ५ : ढुंगा, गिट्टी निर्यातमा रोक

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत व्यापार घाटा कम गर्न खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासीमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेको थियो । चौतर्फी विरोध भएको यो निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ‘घोषणा कार्यान्वयन नगर्नू’ भनी अन्तरिम आदेश दियो । गत असार ५ गते संवैधानिक इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा ‘दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोतसाधन जस्तो दीर्घकालीन महत्त्वका विषयमा अध्यादेशबाट उक्त कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा समेत हस्तक्षेप हुने’ भनिएको छ ।

असार ४ : राजदूतको योग्यतामा प्रश्न

पूर्वमन्त्रीहरूलाई राजदूत बनाउँदा स्नातक उपाधि अनिवार्य नहुने भनी सरकारले गरेको निर्देशिका संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो । मन्त्री भएकाहरूलाई राजदूत बनाउन स्नातक उपाधि आवश्यक नपर्ने भन्ने निर्देशिकाबाट संविधानमा रहेको समानताको हकमाथि प्रहार भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले उक्त आदेश दिएको थियो ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ जारी गरेको थियो । त्यसको दफा ३ मा राजदूत हुन स्नातक उपाधि अनिवार्य रहेकामा ‘मन्त्री भइसकेका व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनु नपर्ने’ भनी निर्देशिका संशोधन गरिएको थियो । राजदूत हुनलाई अरू सबैका हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने भए पनि मन्त्रीका रूपमा सेवा गरिसकेको व्यक्तिको हकमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्ने अनिवार्यता थिएन । त्यो प्रावधान विभेदकारी रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो ।

जेठ २७ : नागरिकता अध्यादेशमा रोक

सर्वोच्च अदालतले शासकीय सुविधा र राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अध्यादेश जारी गर्न नहुने भन्दै नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । संवैधानिक इजलासले अध्यादेश जारी गर्ने कुराका सीमा बन्देजहरू रहेको भन्दै संविधानद्वारा निर्धारित सीमा बन्देज नाघेर अध्यादेश जारी गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले शासकीय सुविधा वा अमूक राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्दा त्यसबाट विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा अनुचित हस्तक्षेप गरेको अवस्था पैदा हुन सक्ने भन्दै अध्यादेशबाट नागरिकता बाँड्ने सरकारको योजनामा लगाम लगाएको हो ।

जेठ २७ : कारबाही गरेको मिलेन

सर्वोच्च अदालतले जेठ २७ गते नै नेकपा एमालेको कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउँदै अर्को आदेश गरेको थियो । केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने कारबाही महाधिवेशन आयोजक समितिबाट हुन नसक्ने प्रारम्भिक दृष्टिकोण राख्दै सर्वोच्चले कर्णाली प्रदेशका एमालेका चार सांसदलाई पदबाट नहटाउन अन्तरिम आदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतले एमालेको केन्द्रीय कमिटीको निर्णयको हवाला दिएर स्पष्टीकरण नमागेको र केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको नदेखिएको भन्दै चार जनाको पद अन्तरिम आदेशमार्फत थमौती गरिदिएको थियो । सर्वोच्चले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको निर्णयअनुसार सांसद पदबाट गरिएको निष्कासन र त्यसपछिका पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नूृ भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको थियो । केन्द्रीय कमिटीको काम महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको भन्दै सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको हो ।

जेठ ६ : मन्त्रीहरू पदमुक्त

संघीय संसद्को सदस्य नभई दुई पटकसम्म पदमा पुगेका सात मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले काम नगर्नरनगराउन अन्तरिम आदेश दियो । त्यो एक प्रकारको बर्खास्ती नै थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासको आदेशमा भनिएको थियो, ‘उनीहरूलाई दोस्रो पटक नियुक्ति गरिएको कार्य संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरीत भएको देखिँदा मन्त्री बनाउन सिफारिस गरी नियुक्त गरिएको र शपथग्रहण लगायतका कार्यहरू संविधानअनुकूल नरहेकाले मन्त्रीको हैसियतमा कुनै पनि कामकारबाही नगर्नू, गर्न नदिनू ।’

संविधानको धारा ७६ ९९० मा मन्त्री हुन संघीय संसद्को सदस्य हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर धारा ७८ मा संघीय सांसद नभएको व्यक्ति पनि मन्त्री हुन सक्ने, त्यसरी मन्त्री भएको व्यक्ति छ महिनाभित्र सांसद भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । धारा ७८ ९३० मा एक पटक मन्त्री भएर छ महिनाभित्र सांसद हुन नसकेको व्यक्तिलाई फेरि दोहोर्‍याएर मन्त्री बनाउन नपाइने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीय सांसद नरहेका रामबहादुर थापालगायतलाई दोस्रो पटक नियुक्त गरेका खबर कान्तिपुरमा छ ।