सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चाेलेन्द्र शमसेर जबराले संसद विघटनसम्वन्धि सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गरेका छन् ।

बिहीबारको प्रधानन्यायाधीशको एकल इजलासमा १९ रिट निवेदनको सुनुवाइ भएको थियो । ‘नियमित एकल इजलासमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी रिटको सुनुवाइपछि सबै निवेदन संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने आदेश भएको छ,’ सर्वोच्च अदालतका प्रेस विज्ञ किशोर पौडेलले भने ।

अब प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका सबै रिट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । अब पहिल्यै संवैधानिक इजलासमा तोकिएका ११ वटा र १९ गरी ३० वटा रिट निवेदनको शुक्रबारदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

विपक्षी दलहरूसहितको गठबन्धनले पनि १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् पुन:स्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग राखी निवेदन दर्ता गराएको छ । उक्त निवेदनको शुक्रबार मात्र सुनुवाइ हुनेछ ।