लकडाउनअघि मुलुकको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दैनिक सय हाराहारीमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्थे । तर २०७६ चैतयता १३ महिना बितिसक्दा पनि अझै अन्तर्राष्ट्रिय उडान पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छैन ।

‘हिजोआज दैनिक ३० देखि ४० वटा मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय उडान भइरहेका छन्,’ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रतापबाबु तिवारीले भने, ‘अझै भुटान, थाइल्यान्ड, कोरियाबाट नियमित उडान सुचारु नै भएको छैन । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरू नियमित होइन, चार्टर उडान गर्न बाध्य छन् ।’ उनका अनुसार, आन्तरिक उडान करिब–करिब पुरानै लयमा फर्किसकेको छ । काठमाडौंबाट दैनिक १ सय २० हाराहारीमा उडान भइरहेका छन् । तर, यात्रु अभाव र कोभिड संक्रमण पुनः बल्झिएपछि विभिन्न मुलुक तथा सहरले कडाइ गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान प्रभावित भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा नेपालका चारवटा वायुसेवासहित ३० वटा विमान कम्पनी छन् । हाल २० वटा वायुसेवाले मात्रै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट नियमित उडानको तालिका स्वीकृत गराएका छन् । स्वीकृत उडान पनि यात्रु अभावकै कारण गर्न सकिरहेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार, हवाई यातायात क्षेत्रमा सन् २०१९ को दाँजोमा कोभिड संक्रमणका बेला ७२ प्रतिशतले कमी भयो । अर्थात् अघिल्लो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ ४१ लाख यात्रु आवागमन भएको थियो तर सन् २०२० मा यो अंक साढे १० लाख हाराहारीमा खुम्चियो । आन्तरिक उडानमा पनि कम्तीमा ६४ प्रतिशतले गिरावट आयो । २०१९ मा आन्तरिक उडानमार्फत झन्डै ३२ लाख यात्रुको आवागमन भएको थियो तर २०२० मा साढे १० लाख हाराहारी मात्रै पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कोभिडका कारण आन्तरिक उडानका वायुसेवा कम्पनीहरूले करिब १० अर्ब ६२ करोड, नेपाल वायुसेवा निगमले करिब ५ अर्ब, विदेशी लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलायन्सले करिब २ अर्ब बराबरको आम्दानी गुमाएको तथ्यांक प्राधिकरणलाई बुझाएका छन् । त्यस्तै यात्रु र वायुसेवाबाट शुल्क उठाउने प्राधिकरणले कोरोनाकालमा ५ अर्ब ६९ करोड आम्दानी गुमाएको छ । यसमा अझै सुधार आइसकेको छैन ।

‘होटल संघ नेपाल’ (हान) का अनुसार कोराना महामारीका कारण होटल तथा रिसोर्टहरूले प्रतिमहिना १ अर्ब ८० करोड घाटा बेहोर्नुपरेको छ । लकडाउनका कारण पूर्ण रूपमा बन्द तारे होटलहरू अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआइसकेको हान अध्यक्ष सिर्जना राणाले बताइन् । लकडाउनले पर्यटक आगमन रोकिँदा तारे स्तरका होटल तथा रिसोर्टहरूले आम्दानी गुमाउनुगरेको हो । हानमा देशभरका ३५ सय तारे होटल तथा रिसोर्ट र पर्यटकीय होटल सदस्य छन् । पर्यटन विभागमा १४ वटा पाँचतारे, १५ वटा चारतारे, ३३ वटा तीनतारे, ४३ वटा दुईतारे र ३४ वटा एकतारे होटल दर्ता छन् ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार कोभिडका कारण सन् २०२० मा नेपाल आउने पर्यटकको संख्या २ लाख ३० हजार ८५ मात्रै रह्यो । २० लाख पर्यटक ल्याएर नेपाली अर्थतन्त्रलाई कायापलट गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त वर्षमा ३४ वर्षयताकै थोरै पर्यटक आएका हुन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार सन् १८८६ (विसं २०४३ ) मा नेपालमा २ लाख २३ हजार ३ सय ३१ जना पर्यटक भित्रिएका थिए । त्यसयता पर्यटक आगमन संख्या बढ्दै गत वर्ष २०१९ मा हवाई तथा भूमार्गबाट ११ लाख ९७ हजार पर्यटक नेपाल आएका थिए । यो अंक नै हालसम्मकै सबैभन्दा उच्च हो । बोर्डका अनुसार, लकडाउनपछिका ९ महिनामा ९ हजार ४ सय १७ जना विदेशी नेपाल आए । कोरोनाकालमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रले मासिक ७ अर्ब नोक्सानी बेहोरेको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले करिब डेढ खर्ब लगानी भएका ८ हजार २ सय ८५ वटा (वायुसेवा, होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, टुर, ट्राभल, साहसिक खेल पर्यटनलगायत) क्षेत्र अझै पनि जोखिममा रहेको जनाएको छ ।

हिमाल आरोहण गत वर्ष शून्य नै भए पनि लकडाउनका बेला बहराइन अधिराज्यको राजपरिवारका एक सदस्यसहित १८ जनाको टोलीले उत्तरी गोरखाको मनास्लु हिमाल र खुम्बु क्षेत्रको लोबुचे हिमाल आरोहण गर्‍यो । उक्त टोली यतिबेला सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गर्न खुम्बु क्षेत्र पुगिसकेको छ । उनीहरूबाहेक पर्यटन विभागले लोत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरि, नुप्से, मकालु, तिलिचोलगायतका ६ हजार मिटर अग्ला हिमालमा यस पटकको वसन्तकालीन हिमाल आरोहणका लागि ४ सय १९ जनालाई अनुमति जारी गरिसकेको छ । यो वर्ष सगरमाथा आरोहणमा कोभिडअघिकै संख्यामा आरोही आउने विभागले अनुमान गरेको छ । त्यसैगरी पदयात्राका लागि आउने विदेशीहरू यतिबेला खुम्बु र अन्नपूर्ण क्षेत्रमा देखिन थालेका छन् ।

लयविहीन शिक्षा

नयाँ वर्ष २०७८ को सुरुवाती दिनमा पनि शिक्षालयहरू लयमा फर्कने संकेत देखिएको छैन । कोरोना कहरको दोस्रो लहरले पुनः शिक्षण संस्था बन्द हुने हुन् कि भन्ने संशय बढाएको छ ।

लाखौं विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक र शिक्षण संस्थाले २०७७ साल अन्योलमा गुजारे । कोरोनाले झन्डै/झन्डै गत सालभरि नै विद्यार्थी र शिक्षकको सम्पर्क टुटाइदियो । विश्वभर फैलिएको महामारीका कारण २०७६ चैत ६ बाट विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म बन्द भए । चैत ११ देखि सरकारले देशव्यापी लकडाउन गरेपछि शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्यो । स्कुल, कलेजमा माघदेखि मात्रै औपचारिक रूपमा भौतिक उपस्थितिमा अध्ययन/अध्यापन हुन थाल्यो । लथालिङ्ग बनेको शैक्षिक सत्र लयमा फर्कन नपाउँदै फेरि कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ । फाट्टफुट्ट विद्यालय बन्द हुन थालेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बाबुराम पौडेलले कोरोनाको पहिलो चरणको संकट पार गरे पनि समाधानको सूत्र फेला नपरेकाले अझै चुनौतीपूर्ण दिन सामना गर्नुपर्ने औंल्याए । ‘सिकाइ प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो, कोरोनासामु हाम्रा संरचना त प्रभावविहीन बने,’ उनले भने, ‘जोखिम टरेको छैन । संकट त व्यहोर्‍यौं तर समाधानको सूत्र पहिचान गर्न सकेका छैनौं ।’ जस्तोसुकै अवस्थामा पनि संकटसँग जुध्ने तयारीसहितका संरचना तयार नगरे भोलिका दिनमा पनि शिक्षाको गति अवरुद्ध हुन सक्ने उनले प्रस्ट्याए । ‘शैक्षिक सत्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, विद्यार्थी भर्ना, परीक्षालगायत तपसिलका कुरा हुन्, सिकाइलाई निरन्तरता दिनु मुख्य कुरा हो,’ उनले भने । कोरोनाले बालबालिकादेखि उच्च शिक्षाका सिकारुका सिकाइ बर्बादीमा परेको उनको ठम्याइ छ ।

गत वैशाखबाट थालनी हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र सुरु हुनै सकेन । कक्षा १० को एसईई परीक्षालगायत विश्वविद्यालयका वार्षिक परीक्षाहरू सञ्चालन हुन सकेनन् । सरकारले वैकल्पिक कक्षा सञ्चालनको कुनै खाका ल्याउन पनि सकेन । सिकाइलाई निरन्तरता दिने, शिक्षण संस्था खोल्ने विषय सधैं अलमलमा पर्‍यो । २०७७ असारबाट वैकल्पिक तरिका (अनलाइन, रेडियो, टेलिभिजन, प्रिन्ट सामग्रीलगायत) बाट पढाउने चाँजो मिलाउन सर्कुलर गरियो । प्रविधिको पहुँचका कारण वैकल्पिक माध्यमको पठनपाठन पनि प्रभावकारी हुन नसकेको गुनासो बढ्दै गयो । कोरोनाले शिक्षाको गति रोकिएकाले दीर्घकालीन आघात पुगेको शिक्षा विकास तथा मानवस्रोत केन्द्रका पूर्वप्रमुखसमेत रहेका पौडेलले बताए । उनले थपे, ‘विपद्का बेला सिकाइलाई निरन्तरता दिने पूर्वतयारी अत्यन्तै कमजोर रहेछ, समीक्षा गरेर संकट टार्ने उपाय नसोचे फेरि पनि सिकाइ पद्धति रोकिन सक्छ ।’

कोरोना महामारीले शिक्षक र विद्यार्थी कक्षाकोठामा जुट्न सक्ने अवस्था थिएन । शैक्षिक क्षति रोक्न वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउने विधि रोजिएको थियो तर अधिकांश सामुदायिक विद्यालय र क्याम्पसमा समेत पूर्वाधार र जनशक्तिले साथ दिएन । निजी शिक्षण संस्थाले अनलाइनलगाय वैकल्पिक तरिकाले पठनपाठन गराए पनि शिक्षण शुल्कका विषयमा असोज अन्त्यसम्मै किचलो कायम रह्यो । शिक्षा मन्त्रालयले असोजमा सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेपछि मात्रै शैक्षिक सत्र र शुल्कको विवाद टुंगिएको थियो । निर्देशिकामा वैकल्पिक सिकाइ प्रणालीलाई शैक्षिक सत्रको मान्यता दिने र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउनेलगायत व्यवस्था गरेको थियो ।

-कान्तिपुरबाट