आफैंले हत्या गरेको संसद सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट ब्युतिएपछि सत्तामा आइपरेको संकट टार्न प्रधानमन्त्री के पी ओली न्वारानदेखिको बल लगाइरहेका छन् ।

नेकपाको एककिरण समेत खारेज गरी पुर्ववत रुपमा नेकपा उमाले र माओवादी केन्द्र कायम हुने गरी अर्को फैसला सर्वोच्चबाट आएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने र सत्ता ढल्ने भयले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेशवादी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गरिरहेका छन् । पहिले जसपाले उठाएको एजेण्डामा छलफल नै गर्न तयार नहुने ओलीले यस पटक जसपाले ल्याएका सबै माग पुरा गर्ने रणनीति बनाएका छन् ।

त्यसक्रममा हिजो जसपासँग ओलीले वार्त गरेका थिए । कार्यदलस्तरमा भएको वार्ताबाट उत्साहित भएका ओली आजको वार्तालाई निर्णयक बनाउन लागी परेका छन् । तर उनको त्यो चाहना पुरा हुन सम्भव भने देखिएको छैन । किनकी जसपामा उपेन्द्र यादव र बाबुराम लगायतको धारणा ओलीसँग सहकार्य गर्न नहुनेमा छ ।

जसपा नेता कर्णका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाले राखेका मागहरुमा सरकार सकारात्मक भएको बताएका थिए । सोही आधारमा शुक्रबारको वार्ता टुंगोमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

जसपाले निलम्वित सांसद टीकापुर घटनामा दोषी ठहर रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता र रिहाइ तथा मधेस आन्दोलनका मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन लगायतका सर्त राख्दै आएको छ । आफ्ना माग सम्बोधनका लागि जसपाले कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा। राजन भट्टराई कार्यदलमा छन् ।

जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले पार्टीमा छलफल नै नगरी सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल गठन गरेपछि कार्यकारिणी समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष डा। बाबुराम भट्टराई असन्तुष्ट छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार टिकाइ राख्न थप १८ सांसद आवश्यक पर्दछ । निलम्वितबाहेक ३२ सांसद रहेका जसपाको एउटा खेमालाई भए पनि साथ लिने रणनीतिमा ओली छन् ।