सरकारले यही फागुन २३ गते संसद्को अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनासहित १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन डाक्न सरकारका नाममा फागुन १२ गते परमादेश जारी गरेको थियो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले यही फागुन २३ गते संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वानका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभाको विघटन सिफारिस गर्नुभएको थियो । सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गर्नुभएको थियो । सो उपर सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनसँग सम्बन्धित निर्णय र राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएका विज्ञप्तिलगायतका सबै काम कारबाही प्रारम्भदेखि नै शून्य रहने गरी बदर गरेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण छ महिनाभित्रै संसद् अधिवेशन बस्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था मिचिएको भन्दै अदालतले १३ दिनभित्र अधिवेशन बोलाई बैठक बस्ने व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रतिनिधि सभा सचिवालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, सभामुख अग्नि सापकोटा समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । संविधानको धारा ९३ (१) मा ‘एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।