अन्ततः सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।

मंगलबार प्रधान न्यायाधीश चाेलेन्द्र शमसेर जबराकाे नेतृत्वमा रहेको संबैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने गरी आदेश दिएको छ । मंगलबार गरिएको आदेशमा १३ दिनभित्रै संसद बैठक बोलाउन पनि भनिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद विघटन बदर हुने फैसला सुनाएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन घोषणा गरेकी थिइन् । त्यसविरुद्ध १३ वटा रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

सर्वोच्चले गरेको निर्णयलाई नेकपा, नेपाली कांग्रेस लगायतका दलका नेताहरूले स्वागत गरेका छन् भने फैसलाले नेपाली जनताको जित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

फैसलाकाे स्वागतमा देशैभर उल्लास र दिप प्रज्ज्वलन गरिएको छ ।