संसद विघटनपछि कामचलाउ बनेका  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै दलभित्रको असहयोग र अवरोधका कारण सरकारले आफ्ना कामकारबाही गर्न नसकेकाले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका एक दर्जनभन्दा बढी रिट निवेदनहरूको एकमुष्ट जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन विशुद्ध राजनीतिक निर्णय भएकाले त्यसभित्र अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने दाबी पनि गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा आइतबार अबेर दर्ता भएको लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक र कानुनी पाटोको तुलनामा राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न खोजेको देखिन्छ । १३ पेज लामो जवाफमा उनले आफ्नो महत्त्वाकांक्षी घोषणा, सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रको अवरोध, प्रतिनिधिसभा विघटनको राजनीतिक औचित्य र त्यसको कानुनी प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार सरकार सञ्चालनमा पार्टीभित्रैबाट अवरोध भएको र वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना पनि नभएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो । पहिलो वर्ष पूरा हुन नपाउँदै सरकारलाई असहयोग गर्ने अवस्था प्रकट भएको दाबी गर्दै उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘सरकारलाई असहयोग गर्ने, विदेशी भूमिमा गई यो/यति समयका लागि सरकार सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको भन्नेजस्ता अत्यन्त गैरराजनीतिक अभिव्यक्तिसमेत सार्वजनिक हुन थाले ।’

सरकारले नियमित कामकारबाही गरिरहेका बेला पार्टीका केही नेताले निरन्तर अस्थिरता निम्त्याउने काम गरेको भन्दै उनले जनादेश र जनभावनाविपरीत राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध गरिएको आरोप लगाएका छन् । राजनीतिक दस्ताबेजको सारांशजस्तो छनक आउने जवाफको एउटा हिस्सामा उनले संसद्लाई अर्थहीन तुल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।

निर्वाचित सरकारलाई असहयोग, विरोध र अलोकतान्त्रिक हस्तक्षेप गरी सरकारको कार्यसम्पादनमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिएका कारण सरकारको बाँकी अवधि निष्प्रभावी भई खेर जाने देखिएको उनको दाबी छ । उनले मुलुकको कार्यकारी अधिकार प्राप्त प्रधानमन्त्रीको हैसियतले नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जानुको विकल्प नभेटेको जवाफ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निर्वाचित भएपछिको अवधिमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अपेक्षाअनुरूप अघि बढ्न नदिने गतिविधि भएको दाबी गरेका छन् । उनले दाहाल–नेपाल समूहमाथि जनादेशविपरीत अन्त्यहीन सौदाबाजी गर्ने र दबाबमा राष्ट्रिय राजनीतिलाई अल्झाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘म मुलुकमा नभएको समयमा सरकारको कार्यकालका सम्बन्धमा वक्तव्य दिने, देश डुब्न लाग्यो भन्दै बचाउन माझी गुहार्नेजस्ता गतिविधि भए,’ ओलीले भनेका छन्, ‘सरकारलाई निष्प्रभावी तुल्याउने प्रयासलाई चिर्न सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनतासमक्ष जानु नै उत्तम विकल्प मानी प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरिएको हो ।’

राज्य प्रणालीमा नेतृत्व हस्तान्तरणको वैधानिक प्रणाली बसाल्ने प्रयास गरेको भन्दै ओलीले त्यस क्रममा एकाएक पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक चरित्र हत्या गर्न खोजिएको बताएका छन् । कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी गर्दै उनले ‘अत्यन्त लाञ्छित र अपमानित गर्दै पार्टी विधान र पद्धतिविपरीत आरोपपत्र पेस गर्नेजस्ता काम हुन पुगेको’ टिप्पणी गरेका छन् । उनले आफ्नो आलोचना गर्ने सञ्चारमाध्यमहरूलाई संकेत गर्दै जवाफमा भनेका छन्, ‘प्रायोजित रूपमा अनर्गल प्रचारको शृंखलालाई निरन्तरता दिइयो ।’

निर्वाचनको समयमा गरिएको घोषणाअनुसार ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को अभियानलाई हाँक्न सक्ने गरी योग्यता र क्षमताका आधारमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोज्दा अवरोध भएको उनको दाबी छ । उनले महत्त्वपूर्ण संवैधानिक अंगहरूमा रिक्तता सिर्जना हुन पुगेको र त्यसका कारण पनि पार्टीभित्र कलह भएको आरोप लगाएका छन् । संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोज्दा पार्टीभित्रैबाट पटक–पटक अवरोध गरिएको उनको आरोप छ ।

उनले जवाफमा प्रतिनिधिसभा र सभामुखमाथिसमेत घुमाउरो रूपमा काममा अवरोध गरेको आक्षेप लगाएका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेका कतिपय प्रस्तावमाथि संसद्ले निकास दिन नसकेको भन्दै उनले ‘यस्तो अवस्थामा स्वार्थपरक सौदाबाजीमा जानुभन्दा सार्वभौम जनतामा जानु नै उपयुक्त हुने ठानी ताजा जनादेशका लागि अग्रसरता लिएको’ भनी जवाफ दिएका छन् । पार्टीमा उत्पन्न अन्त्यहीन गतिरोध र त्यसले सरकार र संसद् सञ्चालनमा परेको प्रभावबाट मुलुकलाई निकास दिन आवश्यक रहेको भन्दै उनले विघटनको निर्णयलाई संवैधानिक तथा राजनीतिक आवश्यकता भनी व्याख्या गरेका छन् । पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसद्, संसदीय दल र पार्टी सञ्चालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्वक असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप भएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्का केही समितिबाट विधेयक र प्रस्ताव अनिर्णीत अवस्थामा राख्ने काम भएको आरोप लगाएका छन् । उनले विघटनलाई दलीय अनुशासन आधारका रूपमा व्याख्या गर्न खोजेका छन् । ‘पार्टीमा अनुशासन कायम गर्न संसद् विघटन गर्नु एउटा स्थापित संसदीय अभ्यास हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन्, ‘दलभित्र झाँगिँदो राजनीतिक गतिरोधका कारण निर्वाचनमा घोषणा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सक्ने देखिनँ ।’

प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टीका प्रमुख सचेतक देव गुरुङमाथिसमेत आरोप लगाएका छन् । ९० जना सांसदले बिहान साढे १० बजे निवेदन दर्ता गरेको भनी दाबी गरेकामा संसद् सचिवालयले नै खण्डन गरेको भन्दै ओलीले तथ्य ढाँटी झूटो विवरण उल्लेख गरी प्रमुख सचेतकसहितद्वारा दायर रिट निवेदन खारेज हुनुपर्ने भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको हुँदा प्रस्तावको कुनै प्रयोजन देखिँदैन र त्यसलाई अविश्वासको प्रस्ताव भन्न मिल्दैन ।’

जवाफको केही हिस्सा राजनीतिक वक्तव्यको झल्को दिने खालको छ । ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक’ आफ्नो कुनै स्वार्थ नरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आधा शताब्दी लामो आफ्नो राजनीतिक जीवनमा जनता नै सार्वभौमसत्ता र राज्यशक्तिका स्रोत मानेको र संवैधानिक सर्वोच्चताको पक्षमा रहेको दाबी गरेका छन् । नेपालको भूमि रक्षा गर्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रवर्द्धन गर्न छिमेकीलगायत सबै मित्रराष्ट्र र विकास साझेदारसँग सहकार्य हुने भन्दै उनले ताजा जनादेशको निर्णयलाई अन्यथा मान्न नहुने बताएका छन् । ‘राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्न अर्को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि ताजा जनादेशमा जान उपयुक्त देखिएकाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो,’ उनले भनेका छन्, ‘विगतको संसद्को विकृत अभ्यासलाई नयाँ संवैधानिक अभ्यासमा पुनरावृत्ति हुन नदिन पनि राजनीतिक रूपमा यो निर्णय गरी जनतासमक्ष जानुपरेको हो ।’

आफ्नो नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले कृषिको सबलीकरण, उद्योग व्यवसायको विकासलगायत भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप नियन्त्रणमा कामकारबाही गरेको दाबी गर्दै राष्ट्रियताको सुदृढीकरण, विकास, सुशासन र समृद्धिका लागि अविचलित रूपमा काम गर्दै आएको दोहोर्‍याएका छन् । विकास सम्भव छ र गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास जनतामा बढ्दै गएको भन्दै उनले त्यसमा दलभित्रैबाट अवरोध भएकाले विघटनको निर्णय गर्नुपरेको जिकिर गरेका छन् ।

आफ्नो कुनै व्यक्तिगत लाभका लागि प्रतिनिधिसभा विघटन नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थालाई समेत यो निर्णयसँग जोडेका छन् । ‘राजनीतिक अस्थिरता हटाउन, राजनीतिक गतिरोधलाई पार लगाउन बाध्यात्मक रूपमा ताजा जनादेशका लागि जानुपरेको हो,’ पटकपटक मृत्युलाई जितेर यो अवस्थामा आइपुगेको भन्दै उनले जवाफमा भनेका छन्, ‘मैले मुलुक र जनताबाहेक कोही, कसैलाई खुसी गराउनुपर्ने बाध्यता छैन ।’

कसरी गरे विघटनको कानुनी प्रतिरक्षा ?

संवैधानिक सरकारलाई अवैधानिक बाटोबाट स्वार्थपरक रूपमा परिचालन गर्न खोजिएको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसलाई असफल बनाउन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको जिकिर गरेका छन् । ‘अलोकतान्त्रिक प्रयत्नलाई असफल बनाउनु मेरो संवैधानिक कर्तव्य हो, प्रतिनिधिसभा विघटनबाट नागरिकको हक हनन हुँदैन,’ उनले भनेका छन्, ‘लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा निर्वाचनका लागि जनतामा जाने विषय सहज, स्वाभाविक र जायज हुन्छ ।’ निर्वाचनमार्फत नै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ताको निर्णय हुने भन्दै उनले आफूले गरेको राजनीतिक निर्णयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘निर्वाचनमा जाँदा संविधान अप्ठ्यारोमा पर्छ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संकटमा पर्छ र मुलुक अस्थिरतातर्फ धकेलिन्छ भन्ने दाबी निराधार र फजुल छन् ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको दाबीअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सही वा गलत थियो भन्ने राजनीतिक विषय हो । अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप नगरी त्यसबारे निर्णय गर्ने जिम्मा जनमतलाई दिनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘राजनीतिक प्रश्नमा अदालत प्रवेश नगर्ने संवैधानिक अभ्यास छ,’ यसो भन्नुका पछाडि उनले प्रतिनिधिसभा विघटनबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाले गरेको विघटनविरुद्धको मुद्दाको नजिरलाई आधार मानेका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नपाउने भनी संविधानमा कहीं, कतै व्यक्त वा अव्यक्त रूपमा रोकेको छैन,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘नयाँ जनादेशका लागि जनतासमक्ष जाने निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो विषय न्यायिक पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्थाको होइन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले अहिलेको संविधानअनुसार आफूले गरेको निर्णयको संवैधानिक एवं कानूनी प्रतिरक्षा गर्नुपर्नेमा ‘संसदीय शासन व्यवस्था’ भनी अमूर्त रूपमा विघटनको औचित्य सावित गर्न खोजेका छन् । उनको दाबीअनुसार संसदीय शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन प्रधानमन्त्रीको अन्तरनिहित अधिकार हो । ‘संविधानको कुनै पनि व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटन गर्ने कार्यकारी अधिकारलाई अंकुश लगाएको छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका अन्य मुलुकको स्थापित अभ्यास र हाम्रो न्यायालयले विगतमा गरेको व्याख्यासमेतलाई विचार गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको हो ।’ उनले नेपालका संविधानले संसदीय शासन प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको कल्पना गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने अधिकारबिना नियन्त्रण र सन्तुलन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

‘अर्को सरकारको सम्भावनै थिएन’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत पाएकाले अर्को सरकार गठनको सम्भावना नै नभएको दाबी गरेका छन् । २०७४ सालमा तत्कालीन एमालेले १२१ र माओवादी केन्द्रले ५३ सहित कुल १ सय ७४ सिट पाएकाले त्यो दुई तिहाइ भएको र अरू सबै सांसद एकजुट हुँदा पनि वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने उनको दाबी छ । दुई दलको समर्थनमा सरकार बनेपछि २०७५ जेठ ५ मा संयुक्त संसदीय दलको नेताका रूपमा आफू निर्वाचित भएको विवरण उनले पेस गरेका छन् ।

संविधानको धारा ७६ का सवालमा एउटा दलको बहुमत नभएको अवस्थामा मात्रै सरकार गठनका लागि अरू उपधाराहरू क्रियाशील हुने भन्दै उनले उपधारा ७ मा वैकल्पिक सरकार गठन हुन नसक्ने अवस्थामा मात्रै प्रतिनिधिसभा विघटनको परिकल्पना भएको जिकिर गरेका छन् ।

उनले आफूले नेतृत्व गरेको सरकार बहुमतमा रहेको र त्यसको विकल्प अर्को सरकार हुन नसक्ने भएकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ प्रयोग भएको उल्लेख गरेका छन् । ‘एकातिर वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना नभएको र अर्कोतर्फ सरकार सञ्चालनको वैधानिक अधिकारलाई गैरसंवैधानिक तवरले निरन्तर अवरोध भई सरकारलाई काम गर्न नदिएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपरेको हो,’ उनले जवाफमा भनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएकै दिन संसद् सचिवालयमा ९० जना सांसदले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा नै नरहेको अवस्थामा कुनै भिन्न प्रयोजनका लागि कुनै समय संकलित हस्ताक्षरलाई आधार लिई प्रस्ताव दर्ता गरिएको उनको दाबी छ । उनले ६ महिनाको अवधिमा संसद्को अधिवेशन बसिसकेको भन्दै प्रतिनिधिसभाको हकमा त्यो संस्था जीवित भएमा मात्रै लागू हुने दाबी गरेका छन् ।- कान्तिपुर