प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतलाई अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको लिखित जवाफ पठाएका छन्।

पुस १० गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटासँग संघीय संसद् सचिवालयमा पार्टीका सांसदहरूको विवरण र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध नेकपा सांसदहरूले गराएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको समयबारे सहितको कागजात १९ गते (आइतबार) पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो।

सभामुख सापकोटाले अविश्वास प्रस्तावको दर्ता समय समेत उल्लेख गरेर सो व्यहोरासहितको लिखित जवाफ आज आइतबार पठाएको जनाएको छ।

‘नेपालको संविधान २०७२ ले अहिलेको अवस्थामा संसद विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिएको छैन, संसदबाट अर्को प्रधानमन्त्री बन्ने अवस्था रहँदा रहँदै संसद विघटन गर्न मिल्दैन’, सापकोटाले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफ छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी बैशाख १७ र २७ गते चुनावको मिति घोषणा गरेकी थिइन्।