चारवटा राजनीतिक दल आवद्ध महिला संघठन र सांसदहरुले सभामुुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझेपछि सभामुख सापकोटाले हाम्रो संविधानले यहि परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको स्पष्ट गर्दै यस अघि पुस ८ गते वक्तव्य मार्फत आफ्नो आधिकारीक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिनु भयो ।

उहाँले संविधानको रक्षा र देश र जनताको अधिकतम हितमा आफूसँधै समर्पित रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

उहाँले आफूले यस सन्दर्भमा राष्टका समग्र पक्षसंग बृहत, विहंगम, व्यापक, राय, सल्लाह, सुझाव लिइरहेको परामर्श गरिरहेको बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले असंवैधानिक रुपले पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि यस कदमको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।