सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटहरु संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश दिएको छ । सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारीले संसद विघटन गरिदिएपछि सो विरुद्ध परेका सबै रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधिश चालेन्द्र प्रसाद जवराको एकल इजलासमा राखीएको थियो ।

रिट निवेदनहरुमा सुनुवाइ गरीसकेपछि स्टे अर्डर वा जारी नगरी जबराले सबै रिटहरु इजलासमा पठाउन आदेश जारी गरेका हुन् । सो सम्बन्धमा परेका १२ वटा रिटमाथि प्रधान न्ययाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको एकल बेन्चमा सुनुवाइ भएको थियो ।

कोभिडका कारण इजलस कक्षमा जम्मा २६ जनामात्र रहन सक्ने अबस्था रहेको र त्यहाँ १२ जना रिट निवेदक रहेकोले धेरै आउजाउ र भीड नहुने व्यबस्था मिलाइएको हुँदा २७ जना वकिलले मात्रै बहसमा भाग लिएका थिए ।