नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मानव अधिकार परिषद्को सदस्यमा पुनः निर्वाचित भएको छ । नेपालले मङ्गलबार राति भएको निर्वाचनमा १५० मत ल्याएर विजय हासिल गर्दै सन् २०२१ देखि २०२३ सम्मको नयाँ कार्यकालका लागि आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो ।

नेपालले यसअघि सन् २०१८ देखि हालसम्मको अवधिमा परिषद्को सदस्यको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । नेपालले यो अवसर एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हात पारेको हो । यस क्षेत्रबाट छिमेकी मुलुक चीन, पाकिस्तान र उज्वेकिस्तान पनि परिषद् सदस्य चुनिएका छन् । एसिया प्रशान्त क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रीय समूहका देश निर्विरोध निर्वाचित भएको थियो ।

परिषद्को सदस्यमा निर्वाचित अफ्रिकी मुलुकमा आइभोरी कोस्ट, गेबोन, मलावी, सेनेगल रहेका छन् । त्यस्तै पूर्वी युरोपबाट रुस, युक्रेन, ल्याटिन अमेरिकाबाट बोलिभिया, क्युबा र मेक्सिको तथा पश्चिम युरोपबाट बेलायत र फ्रान्स रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ ७५औँ महासभाको पूर्ण बैठकमा सो निर्वाचन भएको थियो । विश्वको मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने सङ्घको सबैभन्दा उच्च संयन्त्रका रूपमा परिषद् रहेको छ । निर्वाचित सबै १५ मुलुकले सन् २०२१ को जनवरीदेखि तीन वर्षका लागि पदभार सम्हाल्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ ।