कर्णाली प्रदेशमा देखिएको सत्ता संकटबाट नेकपा बचेको छ । मुख्य मन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीविरुद्ध १८ जना सांसदले दिएको अविश्वास प्रस्ताव अन्तत विफल हुने भएको छ ।

नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकोे लगातारको प्रयास र छलफलपछि कर्णलीको समस्या समाधान भएको छ । प्रचण्डपक्षीय माओवादी र माधवकुमार नेपाल पक्षीय एमाले सांसदहरु प्रस्तावको विपक्षमा एकजुट भएपछि उक्त प्रस्ताव टेबुल नै नभई फेल भएको हो । बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूसँग सहमति भएपछि कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको संसदिय दलको नेता र मुख्यमन्त्रीको पद जोगिने भएको छ।

आइतबार नेकपाका १८ जना सांसदले पार्टी संसदीय दलका नेता रहेका शाहीविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढल्ने आकलन गरिएको थियो।

दुई दिनसम्म केन्द्र र प्रदेशमा भएका विभिन्न प्रयासपछि मंगलबार नेता नेपाल पक्षका ८ जना सांसद हस्ताक्षर फिर्ता लिन सहमत भएका हुन्।मुख्यमन्त्री शाहीनिकट स्रोतका अनुसार नेपाल पक्षीय सांसदसँग मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको सहमति भएको छ।

सहमति भएसँगै संसदीय दलका नेता शाहीले नेपाल पक्षका सांसद कर्मराज शाहीलाई संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त गरेका छन्।कर्मराज अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १८ जनामध्ये एक हुन्।

कर्णाली नेकपामा मुख्यमन्त्री शाहीसँग १३ (पूर्वमाओवादी समूह), यामलाल कँडेलसँग १२ (ओली समूह) र प्रकाश ज्वालासँग ८ (नेपाल समूह) सांसद थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा भने तीनजना पूर्वमाओवादीका सांसदले समेत हस्ताक्षर गरेका थिए ।

माओवादी कोटाबाट शाही कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री निर्वाचित हुनुअघिदेखि नै यामलाल कँडेलले असन्तुष्टि राख्न थालेका थिए । ४० सांसद रहेको कर्णाली प्रदेशमा तत्कालीन एमालेले २० र माओवादीले १३ सिट जितेको थियो । यही संसद समीकरण देखाएर कँडेलले शाहीलाई आलोपालो मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव समेत राखेका थिए । तर, पार्टी केन्द्रको सहमति भन्दै शाहीले कँडेलको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए ।

नेकपाका प्रदेश सह–इन्चार्ज रहेका कँडेलले यसपछि लगातार मुख्यमन्त्री शाहीलाई असहयोग गर्दै आएका थिए । सार्वजनिक मञ्चबाट मात्रै नभएर कँडेलले प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत असहयोग गरे । कतिसम्म भने चालु आर्थिक वर्ष र गएको वर्षको बजेट आफ्नै पार्टीका सांसदहरुले पारित गराउन नदिएपछि संशोधन गरिएको थियो । तर, मुख्यमन्त्री शाहीलाई नेपाल पक्षले साथ दिँदै आएको थियो ।

जब, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्ग खत्री बैंकिङ कुसर सम्बन्धी मुद्दाका कारण पदमुक्त भए, त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहीसँग नेपाल समूहसमेत असन्तुष्ट बन्यो ।