भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गाको कित्ताकाट सम्पूर्ण रुपमा खुला गरेको नभई थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतबाट यस विषयलाई कानुन बनाइ व्यवस्थित गर्न जारी भएको आदेश र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सुझावको आधारमा कित्ताकाटसम्बन्धी कार्यलाई भूउपयोग ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनलगायतका विषयलाई आधार मानी कित्ताकाट थप व्यवस्थित र कानून बमोजिम मात्र बनाउन खोजेको स्पष्ट पारेको छ ।

हाल लागू गरिएको भूउपयोग ऐनमा जग्गाको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य जग्गाको अन्य प्रयोजनका लागि खण्डीकरण गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हुँदा यसलाई कित्ताकाट खुला गरिएको भन्न नमिल्ले पनि मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको छ ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मन्त्रालयले हाल जारी गरेको निर्णय ठूला व्यापारीको हितमा भन्ने विषय पनि तथ्यपरक नभएको भन्दै सर्वसाधारणको हितमा रहेको प्रष्ट गर्नुभयो ।

तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०७४/४/२६ को मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नियन्त्रण गरिएको थियो । यसै सन्दर्भमा मन्त्रालयले प्रस्तावित भूउपयोग नियमवाली जारी नहुञ्जेलसम्मका लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७/५/१८ मा पूर्वनिर्णय बदर गरिएको हो ।

कृषियोग्य जमीनको गैरकृषि क्षेत्रमा रुपान्तरणले तीव्रता पाइरहेको वर्तमान अवस्थामा खेतीयोगय भूमिको संरक्षण गर्न आवश्यक रहेकाले सोसम्बन्धी कानुन नआउँदासम्मको लागि यस किसिमको व्यवस्था गरेको पनि मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । यस सम्बन्धमा व्यवस्थित गर्ने निर्णयलाई अतिरञ्जित ढङ्गबाट व्याख्या गरी, सम्बन्धित अधिकारी र मन्त्रीमाथि विभिन्न झुट र मनगढन्ते आरोप लगाइ प्रकाशन भएका भ्रामक र कपोलकल्पित समाचारप्रति मन्त्रालयले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।