काठमाडौ, ६ भदौ ।

सरकारले आवश्यकताअनुसार जुनसुकै अस्पताललाई कोरोना संक्रमितको मात्रै उपचारमा लगाउन सक्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी, सहकारी, सरकारी, सामुदायिक जुनसुकै प्रकारका अस्पताल कोरोना डेडिकेटेड बनाउने निर्णय गरेको हो । देशका राजधानी काठमाडौं उपत्यका नै कोरोना संक्रमणको ‘हटस्पट’ बन्दै गएपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री युवराज खतिवडाले बताए ।

‘सरकारले आवश्यकताअनुसार कुनै पनि अस्पताललाई कोभिड उपचारका लागि मात्रै भनेर तोक्न सक्छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता अर्थ एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री खतिवडाले भने, ‘त्यसमा कसैले विरोध गरे कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं ।’

त्यसैगरी सरकारले लक्षणविहीन संक्रमितहरूलाई सुरक्षित साथ राख्न ६ हजार आइसोलेसन शय्या तयार गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । घरमा पूर्वाधार नहुने र संक्रमण फैलिने जोखिम बढी हुने भएकाले लक्षणविहीन संक्रमितहरूको सहजताका लागि आइसोलेसन शय्या थप्ने निर्णय गरिएको हो ।

सामुदायिक, निजी अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठानलाई समेत प्रयोगमा ल्याई थप आइसोलेसन शय्या प्रबन्ध गर्ने र आवश्यकताअनुसार थप व्यवस्था गर्दै जाने निर्णय लिइएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।

उपत्यकाबाहेकका क्षेत्रमा भने प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संक्रमण जोखिमको विश्लेषणका आधारमा आइसोलेसन शय्याको प्रबन्ध गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि प्रदेश कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र र जिल्ला कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले समन्वय गर्ने, आइसोलेसन व्यवस्थापन र सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेट प्रदेश कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उपचार कोषबाट उपलब्ध गराउने र आइसोलेसनको सुरक्षा प्रबन्ध नेपाली सेनाले गर्ने निर्णय भएको छ । ‘उपत्यकामा संस्थागत क्वारेन्टाइन निर्माणका लागि पनि छुट्टै समिति बनाउने निर्णयसमेत भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू सबै सरोकारवाला निकाय एवं संस्थासँग छलफल र समन्वय गरेर नै लागू गरिने छ । ‘पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको निर्णयलाई आ–आफ्नै हिसाबले व्याख्या गरिएकाले अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा चिकित्सकहरूबीच केही असमझदारी सिर्जना भएको थियो,’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेको निर्णयबाट अस्पताल व्यवस्थापकहरू पनि आत्तिनुपर्दैन । उहाँहरूसँग छलफल गरेरै अगाडि बढ्ने हाम्रो योजना छ ।’

स्रोतका अनुसार सरकारले उपत्यकामा बनाउने भनेका ६ हजार आइसोलेसन शय्यामध्ये ३५ सयदेखि ४ हजार स्वास्थ्य सेवा विभागले जोहो गर्नेछ भने बाँकी शय्या मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सेन्टरले अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर तयार पार्नेछ । ‘विभागले इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनेको भवनमा ५ सय तथा मनमोहन प्रतिष्ठानको भवनमा करिब ४ सय ३० आइसोलेसन बेड बनाउने गरी सम्झौता गरिसकेको छ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अन्यत्र पनि कहाँकहाँ बेड राख्न सकिन्छ भनेर खोजी गरिरहेका छौं ।’ ती अधिकारीका अनुसार हालका लागि मन्त्रालयले निजी अस्पतालहरूबाट सबै अस्पतालमा गरी कुल स्वीकृत संख्याको करिब २० प्रतिशत शय्या प्राप्त गर्ने अपेक्षा राखेर योजना बनाएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत साता नै सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई स्वीकृत शय्या संख्याको २० प्रतिशत र मेडिकल कलेजहरूलाई ३३ प्रतिशत शय्या कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको थियो । सरकारले दिएको निर्देशन नमानेको खण्डमा कोरोनाको पीसीआर परीक्षणका लागि दिइएको अनुमित खारेज गर्नुका साथै कानुनअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिएको थियो ।

मन्त्रालयले दिएको निर्देशन व्यावहारिक नभएको भन्दै अफिन र नेपाल मेडिकल एसोसिएसन ९एनएमए० ले विरोध गरिरहेका थिए । ती दुवै संस्थाले सरकारले छलफल नगरी एकलौटी रूपमा निर्णय गरेको भन्दै विरोध जनाइरहेका थिए । यस्तै एनएमएले बिहीबार विज्ञप्ति निकालेर कोभिड र ननकोभिडको उपचारका लागि छुट्टाछुट्टै अस्पताल तोकिनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको थियो ।