सत्तारुढ दल नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । दुई अध्यक्ष मध्ये १ अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्री के पी ओली एक पछि अर्को गलत निर्णय गर्दै र पार्टीको विधि विधान र पद्धति मिचेर अगाडि बढिरहेका छन् । पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयको पटक पटकको निर्णयलाई वेवास्ता गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू नै सर्वेसर्वा रहेको दावी गरिरहेका छन् ।

तत्कालिन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच अकस्मात एकताको घोषणा गरी निर्वाचनमा होमिँदा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष के पी ओलीले पार्टीलाई एकतावद्ध गरेर लैजाने र अब नेकपाको इतिहासमा फुटको श्रंखलाको अनत्य भएको बताएका थिए ।

पार्टीको एकता घोषणा गरी संघिय निर्वाचनमा दुई तिहाई बराबरको मत ल्याई सरकार निर्माण गरेको नेकपाले के पी ओलीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्यो । २०७५ साल फाुगन ३ गते ओली नेतृत्वमा बनेको सरकारले २ वर्ष पार गरिसक्दा सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको गुनासो मात्रै बढेन, भ्रष्टाचारमा चुलुम्म डुब्नुका सथै जनविरोधी हर्कतहरु गरेर एक पछि अर्को विवाद र विरोधको भुमरिमा फस्न पुग्यो ।

पार्टी एकता गर्दा दुई जना अध्यक्षले संयुक्तरुपमा पार्टी सञ्चालन गर्ने र सत्तामा पार्टीको निगरानी र निर्देशनको पालना गर्ने सहमति मात्रै भएको थिएन सरकार सञ्चालन दुई अध्यक्षले आधा आधी गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर ओलीले सो सहमतिको पालना गर्ने तर्फ कुनै उदारता देखाएनन् । उल्टै प्रचण्डलाई पार्टी सञ्चालनमा पनि हस्तक्षेप गर्ने र नाममात्रको अध्यक्षमा सिमित गर्नमै उद्धत भए । सरकार सञ्चालनमा एकलौटी गर्ने, विरोधी र आलोचकहरुलाई पेल्ने र पुर्व माओवादीका मन्त्रीहरुलाई पुरै उपेक्षा गर्ने गतिविधि ओलीले बढाउँदै लगे । संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्तीदेखि सरकारी अंगहरुमा हुने नियुक्तिमा ओलीले बन्ध्याकरण नै गराइदिए ।

पुर्व एमाले नेताहरु भmलनाथ खनाल, माधव नेपाल बामदेब गौतमलाई निरन्तर पेल्ने काममै ओली अभ्यस्त भए । पार्टीको सचिवालय बैठकमा भएका छलफल र निर्णयलार्य एक पछि अर्को गर्दै अवज्ञाा गर्दै आए । सकेसम्म बहसमा भागै नलिने, छलफलमा सहभागि नहुने भएपनि आफ्नो कुरा मात्रै राख्ने, अरुको कुरा नसुन्ने ओलीको निरन्तरता बन्यो ।

पछिल्लो अवधिमा बामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने गरी आफैं सहभागि सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयलाई ओलीले नमान्ने घोषणा गरे भने तीनै बामदेवलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सम्भबै नभएको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गरिदिए ।

पार्टीमा कुनै छलफल नै नगरी पार्टी विभाजनलाई सजिलो बनाउन दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए भने सांसद अपहरण सम्मको गतिविधिमा प्रत्यक्ष संलग्न देखिए । पार्टी र प्रमूख प्रतिपक्षी दलको चौतर्फी विरोधपछि अध्यादेश खारेज गर्न बाध्य भए ।

अध्यादेश प्रकरणमा आतमालोचना गरी सत्ता टिकाएका ओलीले २० जना स्थायी समिति सदस्यले लिखित रुपमा माग गरेको स्थायी समितिको बैठक राख्न इन्कार गर्दै आए र अन्ततः बाध्य भएर बैठक राख्न त अनुमति दिए तर बैठकमा शुरुको दिन बाहेक अन्य दिनमा सहभागि नै भएनन् ।

सचिवालय बैठकमा अनेक बहाना बनाउँदै पन्छीने बानी भएका ओलीले स्थायी समिति बैठकको सामना गर्नै चाहेनन् । असार १० गते शुरुकै दिनमा अध्यक्ष प्रचण्ड सहितका शिर्ष नेताहरुको आलोचनाका शिकार भएका ओलीले दोश्रो दिनमा उपस्थिति नै जनाएनन् । असार १२ गते मदन भण्डारीको जन्मदिनको कार्यक्रममा तीन घण्टासम्म ढुक्कले बसे र पाटीका नेताहरु विरुद्ध मात्रै होइन भारतविरुद्ध समेत अभिव्यक्ति दिए र सरकार ढाल्न पार्टीका नेताहरु भरतको षडयन्त्रमा सामेल भएको आरोप लगाए ।

ओलीको त्यही अभिव्यक्तिले स्थायी समितिको बैठक प्रभावित मात्रै भएन झन वढि असजिलो स्थिति सिर्जना गरिदियो । स्थायी समितिको बैठकमा दोश्रो दिनमा उपस्थितै नभएका ओली तेश्रो दिन २० मिनेट मात्रै उपस्थित भए । चौंथो दिनमा आमने सामने भएर सवाल जवाफमा उत्रिएका ओलीले पाँचौ दिनमा फेरी सहभागिता जनाएनन् ।

असार १७ गते आफ्ना पक्षीय नेताहरुलाई बालुवाटारमा एकाविहानै बोलाएर गुटीय छलफल शुरु गरेका ओलीले आफू घेरावन्दीमा परेको र संकटमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए । ओलीले गुटीय भेला शुरु गरेपछि सोही दिन भएको स्थायी समिति बैठकपछि साँझ झम्सीखेलमा भएको ओली इतरको भेलाले पार्टीले गर्ने निर्णय मान्न ओलीलाई बाध्य पार्ने निर्णय गर्यो ।

ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायतका नेताहरुलाई लगातार बाइपास गरिरहेको अवस्थामा विहिबार विहान स्थायी समिति बैठकबारे भएको प्रचण्डसँगको छलफलमा संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने र क्याविनेट मिटिङ नराख्ने गरी भएको सहमति उलंघन गरी ढाँटेर राष्टपतिसँग छलफल गरी अकस्मात क्याविनेट मिटिङ राखेर संसद अधिवेशनको हठात अन्त्य गर्ने निर्णय गराए ।

एकातिर पार्टीको स्थायी समति बैठक आफ्नै निवासमा जारी भइरहेको अवस्थामा अर्कातिर चोर बाटोबाट ढाँटेर छलेर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय ओलीले गराएपछि ओली ढाँट छल र षडयन्त्रको सहारा लिएर सत्तामा टिकिरहने खेलमा लागेको पुष्टि भएको छ । त्यसैगरी ओलीको गतिविधि कुनै हालतमा पनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष नछाड्ने र बरु पार्टी नै फुटाउन लागि परेको देखिएको छ ।

आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले पार्टी विरोधी गतिविधि गरिरहँदा र पार्टीका हरेक निर्णयको अवज्ञा गरिरहँदा नेकपाको स्थायी समितिले केही निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । न त उनीमाथि कार्वाहीको डण्डा चलाउन हिम्मत गरेको न त उनलाई पद त्यागको लागि राजी गराउन सकेको छ । यसले नेकपाको राजनीतिक जिवनमा थप शंसय र संक्रमणकाल थपिएको छ । नेकपाले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न जति ढिलो गर्यो उत्ति नै नेकपालाई क्षती पुग्ने देखिन्छ ।