राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपाल–भारत सीमामा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक/बाँध/तटबन्धले तराईको अधिकांश भूभाग डुबानमा पर्ने गरेको देखाएको छ ।

तराई–मधेसका २८ जिल्लामा चार वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनमा भारतले दशगजामा पर्ने २१ वटा ठूला नदीमा बाँध/तटबन्धका साथै पाँच मिटरसम्म अग्लो सडक निर्माण गरिएको पाइएको छ ।

२०७२ साल असारदेखि आयोगका दुई सदस्यसहित कर्मचारी सम्मिलित विभिन्न २७ वटा टोलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमासँग जोडिएकामध्ये २८ वटा जिल्लाका सीमामा पुगी स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।

भारतले सीमा नजिक निर्माण गरिरहेको एक हजार ७२३ किलोमिटर सडक/बाँध/तटबन्धका कारण तराईका अधिकांश भूभाग हरेक वर्ष वर्षायाममा डुबान तथा कटानमा परी त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बन्दै आएको आयोगद्वारा गरिएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । आयोगकी प्रवक्ता मोहना अन्सारीले यी समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्काल वार्ता गर्न सुझावसमेत दिइएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार प्रतिवेदन पारित गर्न बसेको बैठकले सरकारलाई पीडित नागरिकलाई क्षतिपूर्ति दिन निर्देशन दिने निर्णय गरेको
जानकारी दिनुभयो ।

आयोगकी प्रवक्ता अन्सारीले भारत र चीन सँगको सिमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानव अधिकारको अवस्थाबारे सार्वजनिक गरी सम्बन्धित सरोकारवालालाई जवाफदेही बनाउन, पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्यमा सहयोग पु¥याउन अध्ययन गरिएको बताउनुुभयो । प्रतिवेदनमा सीमा क्षेत्रका आम नागरिक शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा लगायत आधारभूत मानव अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको, स्वतन्त्र र निर्भीक रूपमा जीवनयापन गर्न नसकेको समेत उल्लेख गरिएको छ ।

यस अध्ययनले सीमा क्षेत्रका दुवै देशका नागरिकका मानव अधिकारका विषयमा सम्बोधन गर्न कूटनीतिक पहल गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग पु¥याउने विश्वास पनि उहाँको छ । नेपाल र भारतबीच साना–ठूला गरी करिब ६० वटा नदीनालाले सिमानाको काम गरेका छन् । पूर्वमा मेची नदीले ८० किलोमिटर र पश्चिममा महाकाली नदीले दुई सय किलोमिटर, नारायणी नदीले २० किलोमिटर, राप्ती नदीले छ किलोमिटर र अन्य बाँकी नदीले २५९ किलोमिटर सीमारेखाको काम गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार नेपाल–भारत सिमानाको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणमा ८,५५३ वटा सीमा स्तम्भ छन् । जसमध्ये मुख्य सीमा स्तम्भको सङ्ख्या ९१६, सहायक सीमा स्तम्भको सङ्ख्या २,४८१ र साना स्तम्भको सङ्ख्या ५,१५६ रहेको छ । झापादेखि कञ्चनपुरसम्म नेपाल–भारत सिमाना छुट्याउने ५,८५९ सीमा स्तम्भ निर्माण भएकोमा अहिले ५,१६८ वटा सीमा स्तम्भ मात्र बाँकी रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

संरचना हटाउन निर्देशन

यसैबीच प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल–भारत सीमाको दशगजा क्षेत्र खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । दशगजा क्षेत्रमा भारतद्वारा निर्माणाधीन सडक/बाँध/तटबन्धबारे छलफल गर्न बसेको समितिको बैठकले दशगजा क्षेत्रमा रहेका मानव बस्ती र भौतिक संरचना हटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिको निर्देशनमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता विपरीत, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको दशगजा क्षेत्रमा रहेका सडक/बाँध/तटबन्ध तथा मानव बस्ती हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रभावित क्षेत्र
१। धौलीगङ्गा–दार्चुला
२। टनकपुर–कञ्चनपुर
३। शारदा–कञ्चनपुर
४। कैलाशपुरी–कैलाली र बर्दिया
५। लक्ष्मणपुर–बाँके
६। कलकलवा–बाँके
७। कोइलाबास–दाङ
८। महलीसागर–कपिलवस्तु
९। बजाहसागर–कपिलवस्तु
१०। वाणगङ्गा–कपिलवस्तु
११। रसियावाल खुर्दलोटन–रुपन्देही
१२। डन्डा फरेना–रुपन्देही
१३। गण्डक बाँध–नवलपरासी
१४। लालबकैया–रौतहट
१५। बैरगनिया–रौतहट
१६। वाग्मती–रौतहट र सर्लाही
१७। कमला–धनुषा र सिरहा
१८। सिरहा–सिरहा
१९। खाँडो कुनौली–सप्तरी
२०। कोसी–सप्तरी र सुनसरी
२१। लुना–मोरङ