प्रा. जनार्दन सुवेदी र डा. केशरबहादुर भण्डारी ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विषयमा केही स्थापति मापदण्डका आधारमा लेखिएका हरेकजसो परिभाषाले नेपाल सानो राष्ट्रको वर्गमा पर्छ। साना राष्ट्रहरूले आफ्नो रक्षाका लागि कि त शक्तिशाली राष्ट्रको गठबन्धनमा बस्न बाध्य थिए या त साना राष्ट्रहरूबीच आफ्नै गठबन्धन बनाएर राष्ट्रको रक्षा गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपथ्र्यो शीतयुद्ध ताकासम्म। शीतयुद्धपश्चात् यो परिस्थिति त बदलिएको छ तर एकध्रुवीय विश्वमा क्षेत्रीय शक्तिहरूको प्रभुत्व पनि बढेको छ।

साना तथा कामजोर राष्ट्रहरूको अस्तित्वको सवाल, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा कम प्रभाव र आवाज नसुनिनु, बलिया छिमेकी राष्ट्रबाट हुने थिचोमिचो, सीमा समस्या, अस्थिर राजनीति र कमजोर राज्य व्यवस्था, धार्मिक, जातीय तथा साम्प्रदायिकजस्ता आन्तरिक कलह र मानव सुरक्षाको स्थितिजस्ता स्थापित समस्यामा भने परिवर्तन आएको छैन। यसबाट सानो तथा कमजोर राष्ट्र नेपाल पनि अछुतो छैन। सैनिक लडाइँको सिद्धान्तमा छिमेकी र खासगरी सँधियार मुलुकलाई बढी सम्भावित शत्रु मान्ने चलन छ र सोही आधारमा प्रतिरक्षा रणनीति बनाइएको हुन्छ। अर्को कुरा, एउटा देशको कुनै पनि अर्को देश सदा मित्र या सदा शत्रु पनि रहन सक्दैन र यो परिस्थितिले निर्धारित गर्ने अवस्था हो। यसैले नेपालका लागि भारत र चीन दुवै सम्भाव्य शत्रु तथा स्थापित मित्र देशहरू हुन्।

नेपालको भूमिमा वा भूमिबाट घट्ने राजनीतिक तथा सामरिक घटनाले नेपाल तथा छिमेकी भारत र चीनलाई विभिन्न समयमा दुःख दिएका उदाहरण धेरै छन्। अत्यधिक त्यस्ता घटना भारत, चीन र नेपालका कारण नभई एनजीओ÷आईएनजीओमार्फत मानवअधिकार, धार्मिक तथा अर्थ–सामाजिक अधिकारको बहानामा बाह्य देशका कारणबाट भएका वा हुने गरेका छन्। तिब्बती खम्पा सेनाको उपस्थिति, जाली नोटको तस्कर, लागूऔषध तथा सुन र अवैध वस्तुको ओसारपसार, फ्री टिबेट गतिविधि, भारतीय हवाईजहाजको अपहरण, अतिवादी र उग्रवादी आदिको चलखेल, आतंककारीद्वारा भूमिको प्रयोग आदि देखिएका घटना हुन् नेपालको भूमिमा। तर निशाना या त चीन वा भारत रहेका छन्। नेपालको कुनै भूमिका छैन। तर बाह्य देशबाट हुने वा घटाइने घटना हुन् यी र यस्ता। चीन र भारत उदीयमान महाशक्ति भएकाले यिनीहरूका प्रगतिमा वाधा पुर्‍याउने काम अन्य महाशक्तिबाट हुनेछन् र हुन्छन्। भारत र चीनको विकासलाई नकारात्मक दृष्टिबाट हेर्ने महाशक्तिहरूले आफ्नो भू–राजनीतिक तथा भू–आर्थिक स्वार्थका लागि नेपालको भूमिलाई खेलमैदान बनाउन सक्ने देखिन्छ। यसैले यो हुनबाट नेपाललाई जोगाउनु तीनवटै देशको राष्ट्रिय चासो र सुरक्षा चासोको विषय हो।

नेपाल र भारतबीचका अनेक समस्या शताब्दीऔंदेखि चलिआएको र समाधान पनि हुँदै आएको भए पनि कतिपय कुरा क्षुब्धकारक रूपमा रहेका छन्। त्यसमध्ये भारतद्वारा अतिक्रमित महाकालीपूर्वको नेपाली भूभाग छोटकरीमा ‘कालापानी क्षेत्र’ को मुद्दा एक प्रमुख हो र उत्कर्षको अवस्थामा छ अहिले। यो यसै सल्टिने वा सहज समाधान हुने मुद्दा होइन र सही ढंगबाट व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने नेपालले ठूलै समस्याको सामना गर्नुपर्ने बलियै सम्भावना पनि देखिन्छ। राष्ट्रियताका विषयमा कहीं केही शंका नभए पनि केही बुद्धिजीबी, विश्लेषक, नेता र उग्र राष्ट्रवादीहरूले भनेजस्तै नेपालले भारतसँग कठोर ढंगबाट प्रस्तुत हुँदा भारतबाट हुन सक्ने नाकाबन्दी र अन्य दुःख दिने कदमको सामना गर्न र सहन के सबै नेपाली तयार छन् त रु के उनीहरू केहीका भनाइमा आम नेपालीको सहमति छ त रु यस्तो अवस्थाको जिम्मा कसले लिन सक्छ रु के सरकार जिम्मेवार र जवाफदेही हुन सक्छ वा क्षमता राख्छ रु यी र यस्ता यक्षप्रश्नहरूको उत्तर कहाँ छ र कसले दिने रु अनि जिम्मा कसले लिने रु

कालापानी मुद्दाको इतिहासमा भारत र नेपाल दुवैबाट धेरै गल्ती भएका छन्। भारतका गल्ती सुनियोजित र दीर्घकालीन सोचका साथ भएका छन् भने नेपालका गल्ती भौगोलिक दुर्गमता, भौतिक वास्तविकता र कठिनाइ, केही लापरबाही र सरकारी कमजोरीका कारण भएका हुन्। पुराना ऐतिहासिक प्रमाण, वार्ता तथा कालापानी मुद्दालाई जीवित राख्न महत्तवपूर्ण छन्। तर विगतका कुरालाई ऐतिहासिक आधार मात्र बनाउनुभन्दा इतिहासलाई समसामयिक हिसाबले नेपालको स्वार्थअनुकूल सार्थकतामा रूपान्तरण गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो। यसका लागि सामरिक र रणनीतिक गरी दुई विकल्प हुन सक्छन्।

सामरिक उपाय

यो विल्कुल फरक तथा नितान्त नयाँ अवधारणा र त्रिपक्षीय समाधानको उपाय हो। यो सामरिक, भूराजनीतिक तथा गहन आर्थिक आयाममा आधारित दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि सिफारिस पनि हो। यो भूमण्डलीकरणको जमानामा आर्थिक स्वार्थमा आधारित आर्थिक प्रतिस्पर्धाले नै मुख्य स्थान ओगटेको छ भने यसमा महाशक्ति राष्ट्रदेखि साना राष्ट्रहरू सबै संलग्न छन्। सैनिक कारबाही पनि आर्थिक स्वार्थ र आर्थिक सुरक्षाका लागि नै हुने गरेका छन् भने बलियो सैनिक शक्ति राख्न त्यत्तिकै खर्चिलो पनि छ। आर्थिक स्वार्थ र आर्थिक सुरक्षाका लागि सेना चाहिन्छ भने सेना राख्न ठूलो धनराशि चाहिन्छ। यसैले अर्थ र सुरक्षा एकआपसका परिपूरक पनि हुन्।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, एचएसबीसी बैंकहरूले गरेका विश्वको आर्थिक प्रक्षेपणअनुसार एक्काईसौं शताब्दीलाई एसियाको शताब्दी भनेर देखाउने गरेका छन्। अहिल्यै पनि पर्जेचिङ पावर पारिटी ९पीपीपी० मा आधारित ग्रोस डोमेस्टिक प्रडक्ट ९जीडीपी० लाई हेर्ने हो भने भारत अमेरिकाभन्दा माथि देखिन्छ भने चीन त यसै पनि नम्बर एक हुने भइहाल्यो। भला अहिले पनि अमेरिका सैनिक शक्ति र आर्थिक शक्तिमा पहिलो राष्ट्र नै हो। तर एक्काईसौं शताब्दीको मध्यपछि वा दुईतिहाइ समयमा अमेरिकालाई चीनले जित्ने प्रक्षेपण गरिएको छ भने भारत पनि अमेरिकाको नजिकमा पुग्ने देखिन्छ। तर यो समीकरणको नतिजा छिटो बनाउन पनि सकिन्छ— भारत र चीनलाई समान उद्देश्यका लागि एउटै स्वार्थमा जुटाएर। झाट्ट हेर्दा भारत र चीनबीच निकै दुस्मनी भएजस्तो देखिन्छ तर सैनिक तवरमै पनि धेरै नजिक छन् यी दुई छिमेकी। यसको अर्थ भारत र चीनबीच समस्या नभएको भने होइन। तर आर्थिक स्वार्थले सामरिक स्वार्थलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशातर्फ पनि अघि बढ्दैछन् दुवै देश। आखिर महाशक्ति राष्ट्र बन्ने उद्देश्य भारतको पनि छँदै छ। यसका लागि भारत र चीन मिल्नुको विकल्प छैन।

राष्ट्रियताका विषयमा कहीं केही शंका नभए पनि केही बुद्धिजीबी, विश्लेषक, नेता र उग्र राष्ट्रवादीले भनेजस्तै नेपालले भारतसँग कठोर ढंगबाट प्रस्तुत हुँदा भारतबाट हुन सक्ने नाकाबन्दी र अन्य दुःख दिने कदमको सामना गर्न र सहन सबै नेपाली तयार छन् त रु
भारत र चीन मिले र सहकार्य गर्न सहमत भए भने यी दुई मुलुक आर्थिक र सामरिक हिसाबमै संसारका सर्वशक्तिमान राष्ट्रहरू हुनेछन्, यही शताब्दीको बीचतिरै। तर यो अमेरिका र पाश्चात् मुलुकहरूको स्वार्थविपरीत हुने भएकाले यो हुन नदिन उनीहरूले हरप्रयास गर्ने पनि पक्का छ। अर्कातर्फ भारत र चीनबीच दुस्मनी बढाएर युद्ध हुन दिने पनि छैनन् अमेरिका र पाश्चात् मुलुकहरूले। कारण दुवै आणविक अस्त्र मुलुकहरू भएकाले यदि युद्ध भएमा र युद्धले उग्र रूप लिन पुगेको खण्डमा यसबाट विश्व युद्ध नै नभए पनि महायुद्धको रूप लिने पक्का छ र आणविक हतियारको प्रयोग नहोला भन्ने परिस्थिति पनि रहँदैन। यस्तो अवस्था पनि अमेरिका र पाश्चात् मुलुकहरूले आउन दिने छैनन्। यसैले एउटा हाइपोथेसिसको परिकल्पना गर्न सकिन्छ त्यो हो, ‘पाश्चात् मुलुकहरूले न त चीन र भारतलाई मिल्न नै दिन्छन् न युद्धमा जान नै।’ जब पाश्चात्य मुलुकहरूले आफ्नो स्वार्थका कारण एसियाका राष्ट्रहरूलाई मिल्न दिँदैनन् भने एसियाका राष्ट्रहरूले पनि मिलेर आफ्नो तरक्की उन्नति गर्ने कि नगर्ने रु यहींनिर हो चीन र भारतलाई मिलाएर आफ्नो पनि दीर्घकालीन हितका लागि भूमिका खेल्ने अवसर नेपालको। एउटा सानो लिंक पिनले दुई ठूला मेसिन जोडेर ठूलो शक्ति निकाल्न सहयोग गरे झैं नेपालले पनि चीन र भारतलाई सहकार्य गर्न सक्ने बनाउन सक्छ।

नेपालले दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि भारत र चीनसँग ५० वर्षका लागि त्रिपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धिको प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुन्छ। यस सन्धिमा निम्न सर्त हुँदा भारत र चीनलाई सहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त हुन्छ भने दुवैलाई संसारको महाशक्ति बन्ने अवसर पनि मिल्छ। नेपाललाई भारत र चीनबाट आउन सक्ने हर किसिमका समस्या र सुरक्षा चुनौतीबाट मुक्ति मिल्छ भने विकासका लागि असीमित ढोका खुल्नेछ। यस्तो त्रिपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सम्झौताका आधार र सर्त निम्न हुनुपर्छ ः

१। भारत र चीन दुवैले नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतामा आँच आउन नदिने।

२। नेपाली भूमिबाट दुवै छिमेकीको राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा तेस्रो मुलुक वा अन्य कहींबाट पनि कुनै पनि किसिमको खतरा आउन दिने छैन भनी नेपालले ग्यारेन्टी गर्ने।

३। नेपालमा भएका प्राकृतिक स्रोत, जल तथा अन्य खनिज पदार्थको विकास, उत्खनन, प्रशोधन आदि कार्यमा भारत र चीनलाई प्राथमिकता दिने। यस्तो कार्यबाट हुने लाभको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार र आपसी सहमतिमा नेपालले पाउनुपर्ने न्यायोचित हिस्सा पाउने ग्यारेन्टी सम्बन्धित पक्षबाट गर्ने–गराउने।

४। भारत र चीनलाई यस सन्धिपछि उनीहरूबीच भएको वैमनस्य थाती राखी विस्तारै न्यूनीकरण गर्ने अवसर मिल्नेछ। र वैमनस्यलाई मित्रतामा रूपान्तरण गर्न भारत र चीनले सहमति जनाउने।

५। तीनै मुलुक मिलेर हिमाल वारपार नयाँ क्षत्रीय गठबन्धन बनाउन प्रयासरत रहने।

६। बीआरआईलाई भारतसमेतको सहमति, सहयोग र सहभागितामा अगाडि बढाई एकआपसको बजारसम्म पुर्‍याई आर्थिक लाभको वातावरण बनाउने।

यो त्रिपक्षीय शान्ति तथा मैत्री सन्धि हुन सकेको खण्डमा नेपालमा देखिएका जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय मुद्दादेखि लिएर भारत र चीनसँगका सबै दुईपक्षीय समस्या समाधान हुने देखिन्छ। यो सन्धि हुन सकेको खण्डमा भारत, चीन र नेपालबीचका समस्या त समाधान हुन्छ नै, भारत र पाकिस्तानबीचको चिसो सम्बन्धमा समेत चाइना फ्याक्टरका कारण सुधार आउने साभावना रहन्छ। यस्तो सन्धि सहज पक्कै छैन तर, हुन नसक्ने पनि होइन।

रणनीतिक उपाय

‘कालापानी क्षेत्र’ भारतका लागि अति महत्तवपूर्ण सामरिक भूभाग हो। चीनको तिब्बती सीमाबाट लिपुलेकको बाटो हुँदै दिल्ली पुग्न अति छोटो र सजिलो मार्ग हो। यसैले यो प्रवेश र पहुँच मार्ग राजधानी सुरक्षाका लागि सामरिक दृष्टिकोणबाट अति महत्तवपूर्ण छ भारतका लागि। राष्ट्रिय सुरक्षा र प्रतिरक्षाको दृष्टिबाट भारतलाई यो पहुँच मार्गमाथि हरहालतमा प्रभाव तथा नियन्त्रण राखिराख्नुपर्ने बाध्यता छ। लडाइँका लागि प्रतीरक्षा तयारी त भारतको अन्य स्थानबाट हुन सक्छ र गरेकै पनि छ कालीपारिपट्टि। तर चीनको गतिविधिमाथि नजिकबाट निगरानी गर्न र पूर्व सूचनाका लागि ‘कालापानी क्षेत्र’ अपरिहार्यजस्तै छ भारतका लागि। तर लडाइँ लड्ने स्थलका रूपमा भने होइन। यहीकारण, कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सेना हटाउने कुरा पटक्कै सहज छैन।

यसैले दुवै देशको सन्दिसर्पण फुकाउने किसिमको मिलनसार र सौहार्दपूर्ण निकासको जरुरी छ अहिले। भारत–नेपालबीच आवधिक नवीकरणको प्रावधानसहितको नयाँ सम्झौता गर्न सकिन्छ, जसमा भारतले कालीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भनी आधिकारिक स्वीकार गर्ने र नेपालले भारतको चलनचल्तीमा रहेको नेपालको भूभाग हाललाई यथा अवस्थामा रहन दिने तर सो क्षेत्रमा नेपाल राज्यको उपस्थिति र नागरिकका क्रियाकलापमा रोक लगाइने छैन। भारतलाई कैलाश मानसरोवर यात्राको बाटो पनि खुल्ने र चीनलाई मानसरोवर यात्रीबाट आर्थिक लाभ पनि हुने भएकाले भारत र चीन दुवैको स्वार्थ पनि मिल्ने देखिन्छ।

अब, बदलामा नेपालले के पाउने रु भारतले नेपाललाई काँकडभिट्टाबाट भारतीय भूमि हुँदै बंगलादेशको समुद्री बन्दरगाहसम्म सहज प्रवेश र पहुँच मार्ग दिने र सामान आयातनिर्यातमा पूर्ण सहयोग गर्ने। नेपालको बिजुली बंगलादेशसम्म पुर्‍याउन सो भूभाग प्रयोग गर्न दिने र अवरोधरहित वातावरणको ग्यारेन्टी गर्ने। जसरी ‘कालापानी क्षेत्र’ भारतलाई भोगाधिकारमा दिइनेछ सोहीअनुसारको अधिकार काँकडभिट्टादेखि बंगलादेशको बंगलाबन्दसम्मको क्षेत्र पनि नेपाललाई दिइनेछ। यसरी यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ सौहार्दपूर्ण तवरले हाललाई। दीर्घकालीन हल भनेको त सामरिक उपाय नै हो।

–सुवेदी अमेरिकाको मायामी युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन् भने पूर्व जर्नेल भण्डारी नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक स्टडिजका सचिव हुन्।
-प्रस्तुत लेख सान्दर्भिक लागेर अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको)