पश्चिम एसियामा हाल भइरहेको द्वन्द्वका कारण विश्वभर नै ऊर्जा संकट बढ्दै छ । पेट्रोल, डिजेल, ग्यासलगायत जीवाश्म इन्धन आपूर्तिमा कमी हुँदै छ । र, यसबाट विशेषगरी दक्षिण एसियाली मुलुक बढी प्रभावित भइरहेका छन् । यसको असर नेपालमा पनि भान्सादेखि यातायातसम्मै प्रत्यक्ष रूपमा देखापर्न थालिसकेको छ । विगत दुई सातामा मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य करिब ३० रुपैयाँ वृद्धि भइसकेको छ । यो अवस्था अझ निकै लामो समय लम्बिन सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ ।

इतिहासमा नेपालले पटकपटक ऊर्जा संकटको सामना गर्नुपरेको छ । विशेषतः २०७२ सालमा भारतसँग प्रमुख भन्सार नाकामा सिर्जित अवरोधका कारण आयात प्रभावित हुँदा ग्यास, पेट्रोल र डिजेलको चरम अभाव सिर्जना भएको थियो । त्यस समय देशले विद्युत् ऊर्जाको गम्भीर संकट भोग्नुपर्‍यो, जसकारण दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुन पुगेको थियो । अधिकांश समय अन्धकारमा बस्नुपर्ने, भान्सामा ग्यास नहुँदा खाना पकाउन कठिन हुने, पेट्रोलियम पदार्थको अभावले यातायात सेवा प्रभावित हुने र विद्युत् अभावकै कारण विद्युतीय साधन–सेवाको उपयोगसमेत गर्न नसकिने अवस्था थियो । त्यतिबेला नेपालमा जलविद्युत्को जडित क्षमता करिब ८०० मेगावाट मात्रै थियो, सुक्खायाममा ३०० मेगावाट पनि उत्पादन हुन सक्दैनथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा पनि २०७३ कात्तिकदेखि गार्हस्थ्य उपभोक्ताको लोडसेडिङ अन्त्य गर्न हामी सफल भएका थियौं ।

तर, आजको अवस्था पहिलेजस्तो छैन । अहिले नेपालसँग करिब ४,२०० मेगावाट जडित क्षमताका जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती आयोजनाबाट हिउँदमा पनि औसत करिब १,३०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ । साथै, सरदर करिब १,००० मेगावाट क्षमताका पिकिङ रन अफ रिभर र जलाशययुक्त हाइड्रोपावर आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन्, जसले विशेषगरी माग बढी हुने समयमा थप विद्युत् उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । यसका अतिरिक्त करिब ८,००० मेगावाट क्षमताका विभिन्न जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणका विभिन्न चरणमा छन् । हाल देशको उच्चतम विद्युत् माग करिब २,२०० मेगावाट पुगेको छ भने अन्य समयमा यो १,२०० देखि १,५०० मेगावाटको हाराहारीमा रहने गरेको छ । हिउँदमा केही मात्रामा विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था अझै रहे पनि वर्षायाम (विशेषतः असारदेखि कात्तिकसम्म) नेपालले करिब १,५०० देखि २,००० मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसले नेपाल विद्युतीय ऊर्जामा आत्मनिर्भरतातर्फ अग्रसर भइसकेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।

अब देशलाई वास्तविक अर्थमा ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । सम्पूर्ण ऊर्जा खपतलाई क्रमशः विद्युतीय ऊर्जामा रूपान्तरणको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । दस वर्षअघि यस्तो परिकल्पना कठिन थियो, तर आज सम्भव भएको छ । किनभने पछिल्लो एक दशकमा नेपालले जलविद्युत् क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । अब आयातित जीवाश्म ऊर्जामा आधारित पेट्रोल, डिजेल र ग्यासलाई क्रमशः विद्युतीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन हुने गतिमा अघि बढ्नुपर्छ ।

यातायात, भान्सा, सिँचाइ, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा व्यापक विद्युतीकरण अपरिहार्य भइसकेको छ । हाल विद्युतीय गाडी र इन्डक्सन चुलोको प्रयोग विस्तार हुँदै जानु सकारात्मक संकेत हो । अहिलेको अवस्थालाई संकट होइन, अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । सरकारले विद्युतीय ऊर्जाद्वारा जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्ने स्पष्ट, व्यावहारिक र दीर्घकालीन नीति ल्याउनु जरुरी छ ।

स्वच्छ, दिगो र आत्मनिर्भर यातायाततर्फ विद्युतीय रूपान्तरण

नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमध्ये यातायात एक हो । पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधनले विदेशी मुद्रा बाहिर पठाउने मात्रै होइन– वायु प्रदूषण, व्यापार घाटा, सहरी स्वास्थ्य संकट र बाह्य निर्भरतासमेत बढाउँदै गएको छ । यसविपरीत स्वदेशी जलविद्युत्बाट चल्ने विद्युतीय यातायातले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने, इन्धन आयात घटाउने, वातावरणीय प्रदूषण कम गर्ने र ऊर्जा सुरक्षा सुदृढ बनाउने आधार तयार गर्छ । त्यसैले विद्युतीय यातायातलाई अब भविष्यको सम्भावना मात्रै नभई वर्तमानकै प्राथमिक कार्ययोजनाका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ । र, विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमै उत्पादन गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

यसका लागि गाउँपालिका र नगरपालिका तहसम्मै चार्जिङ केन्द्रहरू विस्तार गर्नुपर्छ । विद्युतीय गाडी, ब्याट्री तथा आवश्यक जगेडा सामग्रीमा भन्सार र कर सहुलियत थप गर्नुपर्छ । ईभी गाडी असेम्बलिङ र पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गरिनुपर्छ । र, सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बस, विद्युतीय भ्यान, ट्याक्सी तथा अन्य विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, नेपालमै विद्युतीय सवारीका ब्याट्री जडान उद्योग, ब्याट्री प्याक निर्माण, चार्जिङ उपकरण उत्पादन तथा प्रयोग भइसकेका ब्याट्रीको पुनर्चक्रणसम्बन्धी उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि राज्यले विशेष नीतिगत प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुने, प्राविधिक दक्षता विकास हुने, आयातमा निर्भरता घट्ने अनि विद्युतीय यातायात प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा सस्तो, दिगो र आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार हुनेछ ।

काठमाडौंजस्तो घनाबस्ती भएको सहर आज चरम वायु प्रदूषणको मारमा परेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै गुणा बढी प्रदूषणका कारण यहाँ जनस्वास्थ्य संकटको अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा प्रदूषण न्यूनीकरण एवं जीवाश्म इन्धन प्रतिस्थापन गर्न ट्रली बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउनु उपयुक्त हुनेछ । स्वच्छ, दिगो र सार्वजनिक यातायातको प्रभावकारी विकल्पका रूपमा ट्रली बस पुनः सञ्चालन गर्नुपर्छ । विद्युत्मा आधारित ठूलो परिमाणको सार्वजनिक यातायात प्रणालीले काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषण घटाउने, सडकमा निजी सवारीको चाप कम गर्ने र सहरी जीवनलाई थप सुरक्षित तथा व्यवस्थित बनाउनेछ । त्यस्तै ठूला सहरहरू जोड्ने ६ लेनका सडकहरू (अत्तरिया–धनगढी, कोहलपुर–नेपालगन्ज, बुटवल–भैरहवा, भरतपुर–हेटौंडा, पथलैया–वीरगन्ज, इटहरी–विराटनगर, रिंगरोड तथा कोटेश्वर–भक्तपुर–धुलिखेल) मा ट्रली बस चलाउन सकिन्छ । यसको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु भइसकेको छ । सिमेन्ट फ्याक्ट्रीसम्म चुनढुंगाको ढुवानी गर्ने इलेक्ट्रिक रोपवे आदिको प्रयोगबाट पेट्रोल, डिजेलको निर्भरता घटाउनेछ । दीर्घकालीन रूपमा पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल र केरुङ–काठमाडौं–रक्सौल जोड्ने विद्युतीय रेल मार्गहरूको निर्माणमा राज्यले ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

यातायात क्षेत्रमा यस्ता नीतिगत र संरचनात्मक सुधारको कदमले आयातित इन्धनमाथिको निर्भरता कम गर्नेछ, विदेशी मुद्रा बचत गर्नेछ, वायु प्रदूषण घटाउनेछ, नयाँ औद्योगिक सम्भावना खोल्नेछ र देशको ऊर्जा सुरक्षा बलियो बनाउनेछ । स्वदेशी बिजुलीमा आधारित स्वच्छ यातायात प्रणाली अब विलासिताको विकल्प होइन– नेपालको आर्थिक, वातावरणीय र सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

भान्सामा एलपीजी प्रतिस्थापन

ऊर्जा आत्मनिर्भरताको सबैभन्दा छिटो र प्रभावकारी सुरुवात भान्साबाट गर्न सकिन्छ । नेपालमा अझै पनि ठूलो संख्यामा घरधुरीले खाना पकाउन दाउरा र एलपीजी प्रयोग गरिरहेका छन्, जबकि बिजुलीलाई मुख्य खाना पकाउने इन्धनका रूपमा प्रयोग गर्ने परिवारको संख्या अत्यन्तै कम छ । यसले नेपालमा बिजुलीको अभावभन्दा बढी नीति, उपकरण पहुँच, घरायसी तारजडान, प्रयोगसम्बन्धी विश्वास र व्यवहार परिवर्तनको अभाव देखाउँछ ।

सरकारले ठूलो परिमाणमा इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय प्रेसर कुकर, राइस कुकर र आवश्यक भाँडाकुँडा खुला प्रतिस्पर्धी बल्क टेन्डरमार्फत खरिद गरी सस्तोमा घरघरमा पुर्‍याउने योजना कार्यान्वयन गरेर भान्सामा ठूलो रूपान्तरण गर्न सक्छ । लक्षित अनुदान, किस्ताबन्दी सुविधा र सुरक्षित घरायसी जडानसँगै यस्तो कार्यक्रम चलाएर लाखौं परिवारलाई एलपीजी निर्भरताबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ । एक पटक घरपरिवार बिजुलीमा खाना पकाउन अभ्यस्त भएपछि उनीहरू पुनः ग्यासमा फर्किने सम्भावना कम हुन्छ । र, यसले अर्बौं रुपैयाँ बराबरको एलपीजी आयात घटाउन सहयोग गर्न सक्छ । यसो भनिरहँदा प्रश्न पनि उठ्न सक्छ– प्राधिकरणको विद्युतीय संरचनाले भार थेग्न सक्छ त ? हाल देशैभर ग्रिडको विद्युत् संरचना विस्तार भइसकेको छ र बाँकी केही स्थानमा द्रुततर गतिमा काम भइरहेकाले पनि यसमा समस्या हुने अवस्था छैन । तर, यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले निरन्तर वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मरहरूको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । प्राधिकरणले भरपर्दो र गुणस्तरीय आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ ।

सिँचाइ, पानी तान्ने पम्प, इँटाभट्टा र उद्योग व्यवसाय

ऊर्जा आत्मनिर्भरताको बहस भान्सा र गाडीमा मात्रै सीमित हुनुहुँदैन । कृषिमा प्रयोग हुने डिजेल पम्प, पानी तान्ने ग्रामीण मोटर, साना उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई पनि विद्युतीकरणको मुख्य ढाँचामा समेट्नुपर्छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा डिजेलमा आधारित लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली अझै महँगो, प्रदूषणकारी र अस्थायी सिँचाइ प्रणाली हो । सरकारले यो प्रणालीलाई विद्युतीय वा सौर्य–विद्युतीय पम्पमा रूपान्तरण गर्न अनुदान वा सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्छ । रातको समयमा कृषकलाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराएर कृषि लागत उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ ।

वायु प्रदूषण बढाउने र वैदेशिक मुद्रा बाहिरिने प्रमुख क्षेत्रमध्ये इँटाभट्टा उद्योग पनि एक हो । नेपालका प्रायः सबै इँटाभट्टामा अहिले पनि कोइलामाथि आधारित ऊर्जा प्रयोग भइरहेको छ । इँटा उद्योगका लागि मात्रै बर्सेनि करिब २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कोइला आयात हुने गरेको छ । त्यसैले कोइलामा आधारित इँटाभट्टालाई क्रमशः विद्युतीय इँटाभट्टामा रूपान्तरण गर्न सरकारले विशेष प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउनु जरुरी छ । यसबाट कोइला आयात घट्ने मात्रै होइन, वायु प्रदूषण पनि उल्लेखनीय रूपमा कम हुनेछ । र, काठमाडौंजस्ता विश्वकै अत्यधिक प्रदूषित सहरलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ ।

त्यसैगरी साना उद्योग, प्रशोधन उद्योग, चिया, डेरी, कोल्ड स्टोर र अन्य ग्रामीण उद्यमलाई बिजुलीमा आधारित उपकरणतर्फ लैजाँदा उत्पादन लागत घट्ने, उत्पादकत्व बढ्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्र स्वदेशी ऊर्जामा आधारित हुने आधार तयार हुन्छ । पानी तान्ने पम्प, सिँचाइ प्रणाली, कृषि उपकरण, स्थानीय प्रशोधन र ग्रामीण उद्योगसम्म बिजुली पुर्‍याउँदा त्यसको प्रभाव केवल ऊर्जामा सीमित रहने छैन– यसले उत्पादन, आम्दानी, रोजगारी र स्थानीय विकासमा पनि प्रत्यक्ष असर पार्नेछ ।

आन्तरिक खपत, लगानी र समृद्धि

देशभित्रै विद्युत् खपत बढ्नाले आन्तरिक बजारमा बिजुलीको माग बढ्छ र नयाँ जलविद्युत् आयोजनामा लगानी जुटाउन सहज हुनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र, स्थानीय तह र सर्वसाधारण लगानीकर्ताबीच जलविद्युत् परियोजनाप्रति विश्वास बढ्नेछ । यही आधारमा जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माणतर्फ देश अघि बढ्न सक्छ । यस्ता आयोजनाले केवल बिजुली होइन– रोजगारी, सिँचाइ, बाढी नियन्त्रण, औद्योगिकीकरण र क्षेत्रीय विकासका लागि पनि आधार तयार गर्छ ।

हामीले देशभित्रै विद्युत् खपत व्यापक रूपमा बढाउँदा त्यसले केवल आयातित इन्धन प्रतिस्थापन मात्र गर्दैन, नयाँ जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि लगानी जुटाउने आधार पनि बलियो बनाउँछ । जब आन्तरिक बजार ठूलो, स्थिर र भरपर्दो बन्छ– निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, स्थानीय तह र सर्वसाधारण लगानीकर्तामाझ पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीको विश्वास बढ्छ । उत्पादन भएको बिजुली देशभित्रै भान्सा, यातायात, सिँचाइ, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा खपत हुन थालेपछि जलविद्युत् आयोजना आर्थिक रूपमा अझ सम्भाव्य बन्नेछ । यही आधारमा जलाशययुक्त ठूला आयोजना निर्माणतर्फ देश अघि बढ्न सक्छ, जसले रोजगारी सिर्जना, वर्षैभरि भरपर्दो विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ विस्तार, बाढी नियन्त्रण, औद्योगिक विकास, विद्युत् निर्यात र समग्र क्षेत्रीय समृद्धिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ ।

हरित हाइड्रोजनलगायत नयाँ औद्योगिक सम्भावना

स्वदेशी बिजुलीको पर्याप्त उपयोगले नयाँ औद्योगिक युगको पनि ढोका खोल्छ । हरित हाइड्रोजन, अमोनिया र रासायनिक मलजस्ता उत्पादनतर्फ नेपालले दीर्घकालीन योजना बनाउँदै जलविद्युत् क्षेत्रले औद्योगिकीकरणको आधार तयार गर्नुपर्छ । यसले एकातिर आन्तरिक कृषिका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्‍याउँछ भने अर्कोतर्फ विदेशमा हरित हाइड्रोजन र एमोनिया निर्यातको सम्भावनाको ढोका पनि खोल्न सक्छ ।

विद्युत्को उपयोगले ठूलो परिमाणमा कच्चा पदार्थ आयात नगरीकन पनि रासायनिक मल उत्पादनतर्फ दीर्घकालीन सोच अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने बहस अब नेपालमा सुरु भइसकेको छ । साथै हाइड्रोजनबाट चल्ने मेसिन उपकरण तथा यातायात सेवालाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखी प्रयोगमा ल्याउन जरुरी छ । स्वदेशी बिजुलीको उपयोगबाट हरित हाइड्रोजन, अमोनिया र त्यससँग सम्बन्धित औद्योगिक सम्भावना विकास गर्दै नेपालले कृषि क्षेत्रका लागि महत्त्वपूर्ण आधार तयार गर्नुपर्छ ।

यसरी नै धेरै विद्युत् खपत गर्न सक्ने तथ्यांक प्रशोधन केन्द्र (डाटा सेन्टर), डाटा कम्प्युटिङ तथा आवश्यक पर्ने डिजिटल सेवा तथा क्रिप्टो मुद्रा माइनिङ जस्ता क्षेत्रमा पनि नेपालले अतिरिक्त वा कम उपयोग भएको विद्युत् प्रयोग गरेर ठूलो आर्थिक लाभ लिन सक्छ । आठ लाखभन्दा कम जनसंख्या भएको भुटानले स्वच्छ जलविद्युत् उपयोग गर्दै सन् २०१९ देखि हरित क्रिप्टो मुद्रा माइनिङ अघि बढाएको छ । त्यसबाट देशको आम्दानी बढाउनुका साथै डिजिटल सम्पत्ति सिर्जना गरेको उदाहरणले देखाउँछ– स्वदेशी र स्वच्छ बिजुलीलाई सही नीतिसँग जोड्न सकियो भने नेपालले पनि नयाँ आयस्रोत, रोजगारी र वैदेशिक आम्दानीका ढोका खोल्न सक्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा, जलविद्युत् क्षेत्रले मात्रै पनि नेपाललाई ऊर्जा सुरक्षा, रोजगारी, औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन र गरिबी न्यूनीकरणतर्फ कायापलट गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

युद्धका कारण पश्चिम एसियाका पानी प्रशोधन केन्द्रहरूमा समेत क्षति पुगेको छ । त्यस क्षेत्रमा पानीको अभाव बढ्दो छ । विश्वका अन्य धेरै स्थानमा जलवायु परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङको असरले पानीको संकट क्रमशः गहिरिँदै गएको सन्दर्भमा नेपालले यो अवस्थालाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । नेपालको सस्तो, स्वच्छ विद्युतीय ऊर्जाको उपयोग गर्दै पानीमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्छ । हिमाली स्रोतबाट प्राप्त स्वच्छ पानीलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारसम्म पुर्‍याउने दीर्घकालीन रणनीति लिनुपर्छ । यसका लागि नीति, पूर्वाधार र लगानीको स्पष्ट खाका तयार पारी तत्कालै कदम चाल्नु जरुरी छ ।

पश्चिम एसियामा भएको युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा देखिएको ऊर्जा संकट र त्यसबाट नेपालमा पर्न सक्ने प्रभावलाई केवल चिन्ताको विषयका रूपमा नलिई एक ऐतिहासिक अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । यसरी योजनाबद्ध ढंगले काम गर्न सकियो भने यो जीवाश्म इन्धनमा आधारित वर्तमान प्रणालीलाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्ने ठूलो अवसर हुनेछ । आशा छ, नयाँ सरकारले यस अवसरलाई गुमाउने छैन । -कान्तिपुरबाट