सरकारले पछिल्लोपटक ‘लकडाउन’ नबढाएको भए सम्भवतः अहिलेसम्म माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को पुनर्तालिका प्रकाशित भइसकेको हुने थियो । शिक्षा मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको कार्यदलले वैशाख २५ गतेपछि लकडाउन खुले जेठ अन्तिम साताबाट एसईई र कक्षा १२ दुवैको परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने औंल्याएको थियो । देशभर परीक्षा केन्द्र र उपकेन्द्र थपेर परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने उसको सुझाव थियो । त्यहीअनुसार परीक्षा गर्दा पनि असार पहिलो सातासम्म लाग्न सक्थ्यो ।

अहिले त लकडाउन जेठ ५ गतेसम्मका लागि थपिएको छ । संक्रमितको संख्या बढिरहेकाले यो अझै कति र कुन रूपमा लम्बिन्छ, यकिन छैन । कहीँकहीँ संक्रमण दर उच्च रहेकाले मुलुकका सबै स्थानमा लकडाउन तत्काल एकैसाथ खुकुलो गर्न सम्भव पनि छैन । यही कारण, परीक्षा फाराम भरेका करिब पाँच लाख विद्यार्थी र तिनका अभिभावकमा एसईईबारे अन्योल बढ्दो छ । कतिपय शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले यो परीक्षालाई खारेज गर्ने अहिले उपयुक्त मौका भएको बताएका छन् । तत्कालै यो परीक्षा प्रणालीलाई नै नामेट गर्न सकिन्छ–सकिँदैन आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसबारे आवश्यक विमर्शचाहिँ हुन जरुरी छ ।

यसै पनि मुलुकमा जुन ढंगले एसईई परीक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ, यो नै मुलुकले अपनाएको प्रणाली तथा पद्धतिको विरुद्धमा छ । एकातिर, विद्यालय शिक्षालाई १२ कक्षासम्म कायम गरिसक्दा पनि कक्षा १० को अन्त्यमा देशभर एकसाथ लिइने केन्द्र सञ्चालित यस्तो परीक्षा कायम राखिराख्नुको कुनै औचित्य छैन । अर्कोतिर, संविधानले नै विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिएको अवस्थामा एसईई केन्द्रले नै लिइरहनु संघीयताको मर्मअनुकूल पनि छैन । शिक्षा ऐनको आठौं संशोधनले चार वर्षअघि नै १० कक्षाको अन्त्यमा लिइने परीक्षालाई प्रादेशिक बनाइसकेको हो । तैपनि यो परीक्षा अझै केन्द्रीय स्तरमा सञ्चालन गरिरहनु केन्द्रीकृत मानसिकताको नमुना मात्रै हो । केन्द्रबाट राष्ट्रिय स्तरमा लिइने भएकाले नै यसको महत्त्व अनावश्यक रूपमा ठूलो भइराखेको हो । जबकि अब विद्यालय शिक्षा टुंगिने कक्षा १० मा नभएर १२ मा हो । तर पनि संघले एसईईलाई ‘फलामे ढोका’ का रूपमा हाउगुजी बनाइराख्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा यस परीक्षाप्रति अनावश्यक दबाब कायम छ । अहिले अरू परीक्षाको तुलनामा यसैको बढी चर्चा हुनुको परिणाम पनि यही हो ।

लकडाउन लम्बिँदै गयो भने शिक्षाविद् तथा सरोकारवालाले सुझाएको जस्तो आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा विद्यार्थीलाई शैक्षिक प्रमाणपत्र दिँदा पनि कुनै अन्यथा हुँदैन । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको गत बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले एसईई खारेज गर्दा नै उपयुक्त हुने बताएका छन् । यो ढाँचाको परीक्षाको अब कुनै औचित्य नरहेको उनको भनाइ छ । कक्षा १२ मा बोर्ड परीक्षा हुने भएकाले एसईईको औचित्य समाप्त भइसकेको तर्क शिक्षाविद्हरूको पनि छ । वास्तवमा वर्तमान विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा एसईईलाई कक्षा ११ का लागि विषय रोज्ने एउटा आधार मानिए पनि यसको मूल्य अरू तल्ला कक्षाको परीक्षा जत्ति मात्रै हो, एउटा माथिल्लो तह उक्लिने खुट्किलोभन्दा बढी यो केही होइन । त्यसैले एसईईबारे अनावश्यक मरिहत्ते गरिरहन आवश्यक छैन । विद्यार्थीले सजिलै ‘डी’ ग्रेड ल्याउने अवस्था छ । अलि बढी पढ्नेले अझ धेरै नम्बर ल्याउन सक्छन् । त्यसैले विद्यालयहरूले आफैंले मूल्यांकन गरेर कक्षा १० को प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउँदा केही फरक पर्दैन । जसरी अहिले कुनै विद्यालयले दिएको अरू कक्षाको प्रमाणपत्रलाई आधिकारिक मान्ने गरिएको छ, त्यसैगरी १० कक्षाको हकमा पनि मान्यता दिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । यसका लागि सरकारले कानुनी आधार तय गरिदिन सक्छ ।

तत्कालका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड भने कुनै विकल्पबारे सोच्न तयार देखिएको छैन । तर, लकडाउन लम्बिँदै जाँदा वा ढाँचा परिवर्तन गर्दा पनि एकैपटक धेरै विद्यार्थी भेला गर्ने अवस्था नरहने भएकाले सरकारले अन्य विकल्पको ढोका खुलै राख्नुपर्छ । किनभने, एसईई निर्विकल्प होइन । परीक्षा, सञ्चालनदेखि नतिजा प्रकाशनसम्मको ठूलो प्रशासनिक खर्चको विषय पनि यसमा जोडिन्छ, केन्द्रले प्रदेशहरूलाई छोडिहाल्न नचाहनुका पछाडि यसको हात रहेको बुझाइ पनि छ । तत्कालै खारेज नगरे पनि संघले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनको जिम्मा सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशहरूलाई तोक्न सक्छ । प्रदेशहरूले आफूअनुकूलको ढाँचा र समयमा परीक्षा लिन र नतिजा प्रकाशन गर्न वा कुनै तवरमा मूल्यांकन गर्ने तरिका अपनाउन सक्छन् । यसो गर्नु संघको कानुनी कर्तव्य पनि हो । एसईईबारे संविधान र कानुनअनुसार नचलेको सरकारले कोरोनाकाललाई पुरातन परीक्षा प्रणाली फेर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, यसबारे शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वले सोच्नैपर्छ ।(सान्दर्भिक लागेर कान्तिपुरको सम्पादकीयबाट साभार)