जेठ १ देखि ऋणको ब्याज (नयाँ–पुराना सबै) घटाउने बैंकहरूको घोषणा कार्यान्वयन नहुने भएको छ । लकडाउनका कारण नोक्सान बेहोरेका ऋणीलाई २ प्रतिशत बिन्दुले ब्याज कम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएकाले जेठदेखि ब्याज घटाउने यसअघिको घोषणा कार्यान्वयन नहुने बैंकर्स संघले बताएको छ ।

बैंकहरूको यो निर्णयसँगै सबै ऋणी (नयाँ–पुराना) ले कम ब्याजको सुविधा नपाउने भएका छन् । बेस रेटमा आएको फेरबदलअनुसार ऋणको ब्याज समायोजन हुँदा सबै ऋणीको ब्याज घट्थ्यो । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार ब्याज घटाउँदा भने तोकिएका पीडित ऋणीले मात्र ब्याजदर छुट पाउँछन् । समग्रमा सबै ऋणीको ब्याज घट्दैन ।

‘वैशाखसम्मको आधार दरअनुसार जेठदेखि ऋणको ब्याज घटाउने योजना थियो,’ संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले भने, ‘दुई प्रतिशत बिन्दुले ब्याज कम गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन परिमार्जनका लागि आग्रह गरेका छौं ।’ राष्ट्र बैंकले आफ्नो निर्देशन परिमार्जन गरे यसअघिको घोषणाअनुसार वैशाखसम्मको आधार दरका आधारमा जेठदेखि ऋणीको ब्याज घट्छ । त्यसो नभए राष्ट्र बैंककै निर्देशनअनुसार तोकिएको क्षेत्रका ऋणीको चैतको ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दु कम गरी वैशाख, जेठ र असारको ब्याजदर गणना गरिने दाहालले जानकारी दिए ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशनअनुसार वैशाखदेखि असारसम्म आधार दरबिना पनि ब्याजदर गणना गर्न पाइन्छ । ‘०७७ असार मसान्तपश्चात् विद्यमान व्यवस्थाअनुसार आधार दरका आधारमा कायम हुने ब्याजदर निर्धारण गर्न सकिनेछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म आधार दरअनुसार ब्याजदर गणना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नरहेकाले पनि जेठमा सबै ऋणको ब्याज नघट्ने दाहालले बताए ।

दुई प्रतिशत ब्याज घटाउने निर्णय परिमार्जन नहुने राष्ट्र बैंक नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालको भनाइ छ । ‘बैंकहरूले आग्रह गर्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘तर, ब्याज घटाउने निर्देशन परिमार्जन हुँदैन ।’ बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा लिइने आधार ‘बेस रेट’ हो । यसले निक्षेप संकलन तथा व्यवस्थापन गर्दा लागेको बैंकको लागत देखाउँछ । सामान्यतया बेस रेटभन्दा कम ब्याजदरमा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न पाउँदैनन् ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार सामान्य अवस्थामा बैंकहरूले हरेक तीनरतीन महिनामा लागतमा आएको परिवर्तनका आधारमा ‘बेस रेट’ गणना गर्नुपर्छ । त्यसमा भएको घटबढका आधारमा बैंकले कर्जा (नयाँ–पुराना सबै) को ब्याजदर पनि घटाउने, बढाउने गर्नुपर्छ । निर्देशनअनुसार बैंकहरूले हरेक त्रैमासमा बेस रेट गणना गरी कर्जाको ब्याजदर परिमार्जन गर्दै आएका छन् । परिमार्जनपछि बेस रेट बढे बैंकहरूले सबै कर्जाको ब्याजदर पनि बढाउँछन् । तर बेस रेट घटे अपवादबाहेक सबै बैंकले पुराना कर्जाको ब्याज नघटाई नयाँ कर्जालाई मात्र सस्तोमा ऋण दिँदै आएका थिए ।

आधार दरबारे बुझेका केही ऋणी बैंकमा गएर ब्याज घटाउन आग्रह गरे निवेदन लेख्न लगाएर थोरै मात्र घटाइदिन्थे । ब्याजदर बढ्दा एउटा एसएमएसकै भरमा पुराना ऋणको ब्याज पनि बढाउने तर पुरानाको ब्याजदर नघटाई नयाँ ऋणमा मात्र कम ब्याज लिने गर्थे । यही कारण बैंकहरूको आलोचना हुँदै आएको थियो । यसपटक भने वाणिज्य बैंकहरूले सूचना नै जारी गरेर सबै ऋणीका लागि ब्याजदर घटाउने घोषणा गरेका थिए ।

बैंकहरूले यसअघि मासिक ब्याजदर प्रकाशन गर्दा जेठदेखि ऋणको ब्याजदर पनि घटाउने सूचना पनि सँगै राखेका थिए । अब उक्त घोषणा लागू नहुने भएपछि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न सर्वसाधारणलाई जानकारी गराउने संघका अध्यक्ष दाहालले बताए । ‘संघले सम्भवतस् मंगलबाररबुधबार सूचना जारी गरी ब्याज नघट्ने कारणबारे जानकारी गराउँछ,’ उनले भने । यसअघि बैंकहरूले जेठमा ०.४ देखि ०.७ प्रतिशत बिन्दुले ऋणको ब्याजदर घट्ने बताएका थिए ।

राष्ट्र बैंकले बैंक दर (पोलिसी रेट) घटाएपछि वाणिज्य बैंकहरूले वैशाख १ देखि निक्षेपको ब्याजदर १ देखि डेढ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घटाएका छन् । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अवस्था सहज रहेको, ऋण प्रवाह सुस्त भएको, बैंक दर (बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट कर्जा लिँदा तिर्नुपर्ने ब्याजदर) घटेकोलगायत कारण बैंकहरूले निक्षेपको ब्याज घटाउने निर्णय गरेका थिए ।

वैशाख १ देखि लागू हुने गरी बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा ७ प्रतिशत, संस्थागत निक्षेप नवीकरण गर्दा ७.१ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ८.२५ प्रतिशत ब्याज प्रदान गर्नेछन् । यो ब्याजदरमा बैंकहरूले संस्थालाई १ प्रतिशत र व्यक्तिलाई ०.५ प्रतिशत ब्याज बढाएर दिन पाउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा संघले बैंकहरूबीच निक्षेपको ब्याजदरमा यसअघि ‘भद्र सहमति’ गरेको थियो । यसअनुसार बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपमा बढीमा ८.५ प्रतिशत र संस्थागत मुद्दती निक्षेप नवीकरणमा ८.६ प्रतिशत र व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा बढीमा ९.२५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज नदिने निर्णय गरेका थिए । विगतमा तरलता अभाव रहेका बेला बैंकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएपछि संघले ब्याजदरमा ‘भद्र सहमति’ गरेको थियो । त्यसपछि पटकपटक ब्याजदर घटाइए पनि भद्र सहमति तोडिएको छैन ।

चैत मसान्तमा कायम ब्याजदरमा २ प्रतिशत बिन्दुले कम गरी चौथो त्रैमास (असारसम्म) को ब्याज गणना गर्न गत साता राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनअनुसार लघुवित्त वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको ब्याजमा ३ प्रतिशत ब्याज घटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यो निर्देशनअनुसार कोरोनाका कारण प्रभावित होटल, रेस्टुरेन्ट, रिसोर्ट, ट्राभल, ट्रेकिङलगायत पर्यटन क्षेत्र तथा हवाई उड्डयन, व्यावसायिक प्रयोजनका सवारीसाधन, साना तथा मझौला उद्योग, निर्यात उद्योग, मनोरञ्जन उद्योग, अस्पताल, कुखुरापालन व्यवसाय आदिले यस्तो छुट पाउनेछन् ।

तर खाद्य उद्योग, ट्रेडिङ, एलपी ग्यास, इन्टरनेट, टेलिभिजन, टेलिकम्युनिकेसन, साबुन तथा केमिकल उद्योग, मेडिकल पसल, सञ्चालनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनी, सुर्तीजन्य पदार्थ र मदिरा व्यवसायसँग सम्बद्ध ऋणीले दुई प्रतिशत ब्याज छुट सुविधा
नपाउने राष्ट्र बैंकले प्रस्ट्याएको खबर कान्तिपुरमा छ ।