चौतर्फी विरोध भएपछि अन्तत: सरकारले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

गत सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी लिने निर्णय गरेको थियो । उक्त दुवै अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण समेत भइसकेको थियो ।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नै अध्यादेश खारेज गर्ने व्यवस्था छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रतिपक्षी दलको नेताविना संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेर आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।