गरिबी निवारण अभियानका रूपमा करिब तीन दशकअघि सुरु गरिएको लघुवित्त कार्यक्रमले विपन्नको जीवनस्तर सुधार्ने होइन, उनीहरूलाई उल्टै ऋणको पासोमा पारेको छ । बैंकबाट दुई प्रतिशतसम्म सहुलियत ब्याजदरमा कोष ल्याउने लघुवित्तले विपन्नबाट २४ प्रतिशतसम्म ब्याज उठाउने गरेका छन् ।

बंगलादेशी मोडल पछ्याउँदै नेपालमा ०४९ बाट लघुवित्त कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । गरिब तथा लघुउद्यमीलाई साहुकारको पञ्जाबाट मुक्त गर्न सुरुमा गैरसरकारी संस्था खडा गरी यो अभियान थालिएको थियो । ती संस्थालाई ०५६ बाट लघुवित्तमा परिणत गरियो, तर उनीहरूले गाउँगाउँमा नयाँ साहुकारको रूप लिएका छन् ।

लघुवित्तहरूले वाणिज्य बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशतसम्मको सहुलियत ब्याजदरमा पुँजी पाउने गरेका छन् । किनकि, बैंकहरूले कुल कर्जाको पाँच प्रतिशत ऋण विपन्न वर्गमा लगानी गर्नैपर्ने व्यवस्था छ । बैंकहरूले यस्तो लगानी लघुवित्तमार्फत पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । लघुवित्तको कर्जा लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत नै बैंकबाट सहुलियत दरमा पाउने कोष हो । यस्तो रकम बैंकबाट न्यूनतम दुई प्रतिशत ब्याजमा लघुवित्तले पाउँछन् । यसरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लघुवित्तहरूले गत असारसम्ममा एक खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ यस्तो रकम पाएका छन् । त्यस्तै, लघुवित्तहरूले सदस्यहरूबाट ८५ करोड निक्षेप संकलन गरेका छन् । यसरी लघुवित्तले प्रवाह गर्ने कुल कर्जा दुई खर्ब ३५ अर्ब पुगेको छ ।

तर, यसरी सस्तो दरमा लिइरहेको रकम ग्रामीण भेगका विपन्नलाई समूह बनाएर लगानी गरिरहेका लघुवित्त कम्पनीले २४ प्रतिशतसम्ममा लगानी गर्दै आएका थिए । तर, २६ पुस ०७३ मा लघुवित्तको अधिकतम ब्याज १८ प्रतिशतमा हुनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेपछि अहिले ब्याजदर केही नियन्त्रण भएको छ । अहिले राष्ट्र बैंकले १८ प्रतिशतको सीमामा छुट दिएको छ, पुँजी लागतमा बढीमा नौ प्रतिशतसम्म जोडेर ब्याज लिन सक्ने छुट पनि छ । ‘केही साना संस्थाले सञ्चालन हुनै समस्या भएको बताएपछि अहिले ब्याजदर १८ दशमलव ५ प्रतिशतसम्म पुगेको छ,’ नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कोषाध्यक्ष रामहरि दाहालले भने ।

त्यस्तै, एकै व्यक्तिलाई डेढ दर्जनसम्म संस्थाले लगानी गर्ने लघुवित्तले कर्जा नवीकरणका नाममा ब्याजलाई समेत सावाँमा जोडेर गरिबलाई झन् गरिबीको दलदलमा धकेल्ने गरेका छन् । कानुनअनुसार ऋणको ब्याज सावाँमा गाभ्न पाइँदैन । तर, लघुवित्त कम्पनीहरूले सोझासीधा ऋणीलाई नयाँ कर्जा जारी गर्ने भन्दै बक्यौता ब्याज रकमसमेत जोडेर सावाँमा जोड्ने गरेका छन् । ‘ब्याज असुल नभए हर्जाना लिन पाइने भए पनि ब्याजलाई सावाँमा जोड्न पाइँदैन,’ राष्ट्र बैंकको लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भन्छन्, ‘तर, कतिपयले सावाँलाई ब्याजमा जोड्ने गरेको भेटिएको छ ।’

राष्ट्र बैंकको गत असोजसम्मको तथ्यांकअनुसार एक लाख २८ हजार ऋणीले लघुवित्तलाई समयमै ऋण तिर्न सकेका छैनन् । यसरी भाका नाघेको कर्जा रकम पाँच अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका ८९ लघुवित्त संस्थामा ४४ लाख ऋणी आबद्ध छन् । लघुवित्तहरूले विपन्नहरूको समूह बनाएर सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्छन् । सामान्यतया कुनै कम्पनीले बनाएको एउटा समूहका सदस्यलाई त्यही कम्पनीले मात्रै ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने हो । तर, लघुवित्त कम्पनीहरू नयाँ–नयाँ समूह बनाउने प्रयासमा लाग्नुभन्दा पहिल्यै बनेको समूहलाई ऋण दिने सजिलो धन्दा गरिरहेका छन् । त्यसरी एउटै व्यक्तिलाई १६ वटासम्म संस्थाले ऋण लगानी गर्ने गरेको अध्ययनहरूले देखाएका छन् । राष्ट्र बैंककै ०७५ मा प्रकाशित संघीय संरचनामा लघुवित्तमा पहुँच प्रतिवेदनमा नमुना संकलनको अध्ययनले ६९ प्रतिशत व्यक्तिमा एकभन्दा बढी लघुवित्तले लगानी गरेको फेला पारेको थियो ।

हालै राष्ट्र बैंकले २६ वटा लघुवित्त संस्थामा गरेको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा सबैले दोहोरो कर्जा प्रवाह गरेको भेटेको थियो । एउटा ऋणीले एउटा लघुवित्तबाट तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्छ, ऊ दुई वर्षसम्म लगातार असल ऋणीमा परेको छ भने अर्को संस्थाबाट थप दुई लाख ऋण विनाधितो लिन सक्ने व्यवस्थासमेत छ । यसरी एउटा व्यक्तिले पाँच लाखसम्म कर्जा एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट लिन सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले नै गरिदिएको छ । तर, एक दर्जनभन्दा बढी लघुवित्तले एउटै ग्राहकलाई एक करोडसम्म ऋण लगानी गरेका उदाहरण पनि ग्रामीण क्षेत्रमा छन् । ऋणको दोहोरोपना कम गर्न ऋणीसँग अन्य कम्पनीको ऋण लिए/नलिएको सूचना लिनुपर्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । तैपनि लघुवित्तको संख्यामा भएको वृद्धि र बढ्दो प्रतिस्पर्धाले दोहोरोपना घट्ने होइन, निरन्तर बढिरहेको छ ।

‘दुई हजार कर्जा दिँदा पनि दोहोरोपना छ/छैन हेर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘धेरै लघुवित्त धेरै ऋणीमा पुगिसकेकाले सबैको नियमन गर्न समस्या भइरहेको छ, देखेसम्म कारबाही गरिरहेका छौँ ।’

लघुवित्तहरूले ऋण तिर्न नसक्ने विपन्न ग्राहकलाई संरक्षण गर्न संकलन गरिएको कोषसमेत कर्जा लगानीमै प्रयोग नाफामात्रै बढाएका छन् । लघुवित्त कम्पनीहरूले खुद नाफाको एक प्रतिशत रकम ग्राहक संरक्षण कोषमा अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्छ । वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा माथि लाभांश वितरण गर्दा त्यो सीमाभन्दा बढी जति रकम दिने हो, त्यसको २५ प्रतिशतले हुन आउने रकमसमेत कोषमा राख्नुपर्ने हुन्छ । यसरी लघुवित्तहरूको कोषमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको राष्ट्र बैंकको प्रारम्भिक तथ्यांकले देखाएको छ ।

यो कोषको रकम समस्यामा परेका ऋणीको व्यवसाय सुरक्षण तथा पुनस्र्थापना गर्न, ऋणीहरूको सामूहिक हित हुने कार्य गर्न, ग्राहकको क्षमता विकास गर्न, ग्राहकका बालबच्चाको शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषणलगायतमा खर्च गर्नुपर्छ । ‘कतिपय संस्थाले यस्तो रकम कर्जाको रूपमा लगानी नै गरिरहेका छन्,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाश श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले अघिल्लो वर्ष कोषमा जम्मा भएको रकमबाट कम्तिमा ५० प्रतिशत अर्को वर्ष खर्च गर्नैपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।’

तर, लघुवित्त कम्पनीका सञ्चालकहरू भने कोषको रकम कर्जामा लगानी गर्न छाडेको बताउँछन् । ‘विगतमा कोषको यो रकम कर्जा लगानीमा प्रयोग हुने गरेको थियो, तर केही वर्षयता त्यस्तो रकम अलग्गै राखिने गरिएको छ,’ लघुवित्त बैंकर्स संघका कोषाध्यक्ष दाहाल भन्छन्, ‘अहिले भने लघुवित्तहरूले कार्यविधि नै बनाएर त्यस्तो रकम परिचालन गर्न थालेका छन् । याे खबर नयाँ पत्रिकामा छ ।