राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गुनासो सम्बोधनलाई तीव्रता दिएको छ । यसैक्रममा बुधबार बसेको कार्यकारी समितिको बैठकले थप २१ हजार ६ सय गुनासोको नतिजा निकालेको छ ।

निर्णयअनुसार ८ सय ४१ जना पुनर्निर्माण लाभग्राही कायम भएका छन् भने ८ सय ३६ जना प्रवलीकरण लाभग्राही भएका छन् । १८ हजार २ सय जना गुनासोकर्तालाई गैरलाभग्राही कायम गर्ने निर्णय भएको छ ।

प्राधिकरणका सह–प्रवक्ता मनोहर घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘फिल्डबाट प्राप्त तथ्यांकलाई प्राधिकरणले तोकेका मापदण्डका आधारमा विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण लाभग्राही, प्रवलीकरण लाभग्राही अथवा गैरलाभग्राही कायम गर्ने गरिएको छ ।’

यसअघि तीनपटक बसेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको बैठकले १ लाख १३ हजार गुनासो सम्बोधन गरी नजिता निकालेको थियो । त्यसमा ११ हजार ५ सय ९९ गुनासोकर्ता पुनर्निर्माण लाभग्राही र ५ हजार ६ सय ८५ गुनासोकर्ता प्रवलीकरण लाभग्राही कायम भएका थिए ।

दोस्रो चरणको छुट तथा पुनःजाँच सर्भेक्षणअन्तर्गत १ लाख ८९ हजार गुनासो संकलन गरिएको थियो । त्यसमध्ये बाँकी ५४ हजार गुनासोको इन्जिनियरहरुले विश्लेषण गर्ने कार्य जारी छ । विश्लेषण सकिएपछि ती गुनासा पनि प्राधिकरणले सम्बोधन गर्नेछ । गुनासो विश्लेषणका लागि ५० जना इन्जिनियर परिचालन गरिएको छ।

दोस्रो चरणको छुट तथा पुनःजाँच अघि ३ लाख ६ हजार ८ सय ५८ गुनासो दर्ता भएका थिए । ती सबैको पुनरावलोकन भइसकेको छ ।

सह–प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार प्राधिकरणले गरेको यो निर्णय उपर चित्त नबुझे गुनासोकर्ता सामु अझै विकल्प छ । घिमिरेले भन्नु भयो , ‘प्राधिकरणको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने लाभग्राहीले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन पाउने नीतिगत व्यवस्था छ ।’

यसरी प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गरेका निर्णय उपर चित्त नबुझेर पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिएका १५ सय २० उजुरीको पुनरावेदन समितिले फैसला गरिसकेको छ ।