सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायिक सुशासन कायम गर्ने प्रयासहरुको प्रभाव देखिन थालेको महशुस भएको बताउनुभएको छ ।

पदभार गरेको एकवर्षको अवधिमा भएका कार्ययोजनाहरुको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । प्रधानन्यायाधीश जबराले अदालतहरुमा हुनेसक्ने ढिलासुस्ती, अनियमितता र विचलनजन्य कार्यलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले गरको अनुगमन र निरीक्षबाट कर्मचारी र विचौलिया गरी ७० जनालाई स्थलगत कारवाही गरिएको बताउनुभयो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएको र सोही वर्ष न्यायाधीशहरुमाथि १४७ थान उजुरी रहेकोमा ६० उजुरु फछ्र्यौट भएको र ८७ बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले अर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १ जना जिल्ला न्यायाधीश र १ जना उच्च अदालतका न्यायाधीशलाई सेवाबाट बर्खास्त गरीएको र उच्च तथा जिल्ला अदालतका गरी ८ जनालाई अनुशासनात्मक कारवाही गरिएको तथा १ जना जिल्ला न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरिएको बताउनुभयो ।
गलत फैसला वा सही फैसला ग¥यो भन्ने आधारमा कारावाही नहुने तर फैसलाको अवस्थामा न्यायाधीशले गरेका न्यायिक आचरण, गैर न्यायिक व्यवहार, अनियमितता र बदनियत गरेको अवस्थामामा मात्रै कारवाही हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो आर्थिक वर्षमा ४६ प्रतिशतले मुद्धा फछ्र्यौट बढेको बताउनुभयो । जिल्ला र उच्च अदालतहरुको मुद्धा फछ्र्यौट औषत दर राम्रो रहेको र पुराना मुद्धाहरुको संख्या न्यून मात्रामा रहेको उहाँले बताउनुभयो । राणाले सर्वोच्चको फछ्र्यौट दर अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा केही भन्दा कम रहेको स्वीकार गर्नुभएको छ ।