सहकारीमाथिका ३५ वटा ऐनको तगारो हटाउने तयारी अन्तिम चरणमा

मूलखबर संवाददाता
काठमाडौं, ३ पुस ।

सहकारी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको एउटा बलियो साझेदार खम्बा भएतापनि विभिन्न तगाराहरुका कारण अपेक्षीत काम हुन सकेको छैन । सहकारीले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायतका क्षेत्रमा निर्वाध लगाी र काम गर्ने वातावरण नभएको भन्ने गुनासो आइरहेका बेला ती तगाराहरु नीतिगत रुपमै समाधानमा जान लागेको जानकारी राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले दिनुभएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सहकारी बैंक सहकारी संस्थाहरुको संरक्षक भएको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको १६ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी बैंक सहकारी संस्थाहरुको संरक्षक, तरलता व्यवस्थापक, पूँजी परिचालक र सल्लाहकार संस्था भएको बताउनुभएको हो ।

सहकारी संस्थाहरुको केन्द्रीय बैंकका रुपमा सहकारी बैंकले काम गर्नुपर्ने भन्दै खतिवडाले यसका असिमित क्षेत्र भएपनि कानुनी सीमा पनि रहेको कुरा स्मरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । अर्थमन्त्री खतिवडाले सहकारी बैंकले सीमित बैंकिङ कारोबार मात्रै गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी ऐनअनुसार सहकारी संस्थाहरुले केही गर्न खोजेपनि विभिन्न ऐनहरुले बाटो बन्द गरिदिने गरेको बताउनुभयो । ‘शिक्षामा जान चाहन्छ शिक्षा ऐनले रोक्छ, स्वास्थ्यमा जान चाहान्छ स्वास्थ्य ऐनले रोक्छ विमामा जान चाहान्छ विमा ऐनले रोक्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकका रुपमा ती ३५ वटा ऐनको तगारो हटाउने अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ । अब केही सहज हुन्छ ।’

सहकारी बैंकले बिहीबारबाट एटिएम सेवाको पनि सुरुवात गरेको छ । कृषि विकास बैंकसँगको सहकार्यमा एटिएम सेवा सञ्चालन गरिएको हो ।