सरकारले ६ वर्षमा कृषि अनुदानमा मात्रै ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर त्यसले कृषि उत्पादन वृद्धिमा भने अपेक्षित योगदान गरेको छैन, उत्पादन भने मौसमकै भरमा छ ।

आव ०७०/७१ देखि ०७५/७६ सम्म कृषि अनुदानमा सरकारी कोषको ६० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस अवधिमा मुख्य खाद्यान्न बालीदेखि माछा/मासुसम्मको आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भर हुने योजनाका साथ ठूलो मात्रामा बजेट परिचालन भयो । तर कृषिजन्य वस्तुको आयात निरन्तर बडिरहेको छ ।

तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले २२ असार ०७५ मा कृषि अनुदानका विषयमा छानविन गर्न मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव तेजप्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा एक टोली गठन गरेका थिए ।

सो टोलीको प्रतिवेदनले किसानका नाममा जाने अनुदानको ३५ प्रतिशत रकम कमिसनबापत कर्मचारीले नै लिने गरेको देखाएको आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।