संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सुगम क्षेत्रमा बस्न लागिपर्ने कर्मचारीलाई प्रमोशन गर्ने पक्षमा सरकार नरहेको बताउनु भएको छ ।

मन्त्री पण्डितले प्रमोशनका लागि नम्बर नपुग्दा दूर्गम क्षेत्रमा जान चाहने कर्मचारीहरुको नियत सही नभएको उल्लेख गर्दै उनीहरुमाथि पनि कडा निगरानी राख्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा प्रतिवेदन’ माथिको छलफलमा भाग लिदै उहाँले सुगम क्षेत्रका बस्न मरिहत्ते गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले प्रमोशन नगर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको पनि बताउनु भयो ।
मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरुको सरुवा र पदस्थापन उनीहरुको अनुकूलतालाई पनि ध्यानमा राखेर ‘चक्रिय प्रणाली’ अनुसार हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था आएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

मन्त्री पण्डितले विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरुको सरुवा तथा पदस्थापन गर्ने अधिकार भने मन्त्रीपरिषदमा नीहित रहने अडान पनि राख्नु भयो ।