पटक पटक हुँदै आइरहेको भारतीय सिमा अतिक्रमणविरुद्ध पहिलोपटक नेपालमा सर्वदलीय सहमति बनेको छ । प्रधानमन्त्री के पी ओलीको आव्हानमा प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा शनिवार अपरान्ह आयोजित सर्बदलीय बैठकमा सहभागि सबै दलका नेताहरुले भारतीय सिमा अतिक्रमणविरुद्ध एकै मत जाहेर गरेका हुन् ।
पछिल्लो पटक भारतले कालापनीदेखि लिम्पीयाधुरासम्मको नेपाली भुभाग भारतीय सिमाभित्र पर्ने गरी नयाँ राजनीतिक नक्शा सार्वजनीक गरेपछि नेपालका दलहरु त्यसविरुद्ध एकै ठाउँमा आएका हुन् ।
बैठकमा सहभागिहरूले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी फर्काउन सरकारलाई अभिभारा दिएका छन्।

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहित ठूलो नेपाली भूमि आफ्नो नक्सामा राखेपछि मुलुकभर विरोध प्रदर्शन चर्किएको छ। सरकारले उक्त भूमि नेपालको भएको भन्दै भारतको एकपक्षीय ढंगबाट हुने कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने चेतावनी यस अघि नै विज्ञप्तीमार्फत दिइसकेको छ ।

बैठकमा सहभागी दलका शीर्ष नेता, पूर्वपधानमन्त्री एवं कूटनीतिक विज्ञहरूले सीमा रक्षामा कटिबद्ध भएर लाग्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। राष्ट्रिय सहमति र एकतालाई आधार बनाएर प्रभावकारी कूटनीतिक माध्यमबाट वार्ता अगाडि बढाउनुपर्ने सर्वपक्षीय बैठकको निष्कर्ष छ। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सरकारले अगाडि बढाउने सबै कदममा साथ रहने प्रतिबद्धता सबै दलले व्यक्त गरेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउनुभयो ।

‘अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति भएको छ। यसले सरकारलाई बलियो आडभरोसा मिलेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘सबैको एउटै सोच कालापानी निर्विवाद नेपाली भूमि हो जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा पर्छन् भन्ने हो।’ राष्ट्रियताका विषयमा एकपटक फेरि सबै दल एकै स्थानमा आएका हुन्।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमाबारे राष्ट्रिय सहमतिले प्रभावकारी रूपमा वार्ता गर्न सरकार अग्रसर हुने बताउनुभएको थियो । ‘यो राष्ट्रिय एकतालाई आधार बनाएर वार्ता अगाडि बढ्छ। हामी ससाना कुरामा अल्झदैनौं। हामी मित्रता सुदृढ गर्ने पक्षमा छौं। कूटनीतिक माध्यमबाटै निकास निस्कन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं,’ प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भन्नुभयो, ‘अब सरकारले आन्तरिक छलफल गर्छ र विभिन्न आफ्ना संयन्त्रमार्फत वार्ता अगाडि बढाउँछ।’

ओलीले सीमा विवादका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र नै एकजुट हुनुपर्ने भन्दै सरकार राष्ट्रिय भावनालाई दृढता र स्पष्टताका साथ कूटनीतिक रूपमा सीमाका समस्या समाधान गर्न अग्रसर रहेको बताउनुभएको ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

‘हामी समग्र दक्षिण एसियामा समृद्धि, विकास र रूपान्तरण देख्न चाहन्छौं। त्यसैले यस क्षेत्रका मुलुकहरुले यस्ता विवादमा अल्झिनु हुँदैन। नेपालले पर्याप्त तथ्य र प्रमाणसहित कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भनिसकेपछि विवाद समाधान हाम्रा लागि मात्र हैन भारतका लागि पनि आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै भने हिजोका भाषा र शैली स्वीकार्य छैनन् र आज सहनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। अब समग्र पक्षमा छलफल गरिन्छ। यस विषयमा सरकार संवदेनशील छ। उत्ताउला अभिव्यक्तिले वातावरण बिगार्छ। भारतलाई हामी मैत्रीपूर्ण ढंगले तथ्यतथ्यांक राखेर सम्झाएरै आफ्नो भूभाग फिर्ता लिन्छौं।’

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तहबाट संवाद हुने बताउनुभएको थियो ।

सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी केही विज्ञहरुले भने नेपालस्थित भारतीय राजदूत मञ्जिवसिंह पुरीलाई बोलाएर धारणा बुझ्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। दशकौंदेखि नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर सैनिक क्याम्प खडा गरेको भारतले आइतबार औपचारिक रुपमै नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय कदमको नेपालका दलका साथै नागरिकस्तरमै चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

कांग्रेस सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतीय नक्सामा समेटिएका भूमि नेपाली भएकोमा विवाद नरहेको भन्दै कूटनीतिक प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न सुझाव दिनुभएको थियो । ‘कालापानी नेपालकै भूमि हो, यो विवादको विषय नै होइन,’ बैठकपछि देउवाले भन्नुभयो, ‘कालापानीपूर्वका हाम्रा सबै भूभाग फिर्ता लिन सरकारले उच्चस्तरीय कुटनीतिक र राजनैतिक पहल गर्नुपर्छ।’ देउवाले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिन सरकारले गर्ने कूटनीतिक पहलमा आफ्नो पार्टीको साथ र समर्थन रहने धारणा बैठकमा राखेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो।

बैठकमा समाजवादी पार्टीका संघीय अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराईले राजनीतिक तहबाटै सीमा विवाद सुल्झाउनुपर्ने सहित ४ बुँदे लिखित सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँले परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्रले काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भारतीय समकक्षीसँग सीमा विवादबारे पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । ‘इपीजी प्रतिवेदन अड्किएर बसेको छ। यसबाट धेरै समस्या समाधान हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गर्दा उपयुक्त हुन्छ,’ डा. भट्टराईले बैठकमा भन्नुभयो, ‘अब उच्च राजनीतिक स्तरबाटै नयाँ संयन्त्र बनाएर, राजनीतिक आयोग नै बनाएर, यसको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ। त्यसका निम्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग पहल गरेर सीमासम्बन्धी विवाद हल गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक आयोग बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। तत्काल प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुहोस्।’

उहाँले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको भूमि नेपालकै भएको प्रशस्त आधार रहेको पनि बताउनुभयो। ‘सन् १८५६ मा बनेको नक्सामा पनि महाकालीको सिमाना लिम्पियाधुरा नै उल्लेख छ। २०१५ सालको चुनाव, २०१८ सालमा पनि नेपालले जनगणनामा पनि गरिसकेको तथ्य छ’, भट्टराईले भने, ‘नेपाली पक्षले बलियो तथ्य बटुलेर भारतसँग यसको हल गर्नुपर्छ। काली नदी लिम्पियाधुराबाटै निस्किएको तथ्य छ, नेपालले पेस गर्न सक्नुपर्छ।’

मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानमन्त्री तहमै समाधान खोज्न सुझाव दिनुभयो । राप्रपाका अध्यक्ष एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले नेपाली भूमि मिचिएकोमा सबै दल एक ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय सेना फिर्ता गर्न सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा। प्रकाशचन्द्र लोहनीले भारतले हालै जारी गरेको रानजीतिक नक्साबारे नेपालस्थित भारतीय राजदूतको धारणा बुझ्नुपर्ने सुझाव सर्वपक्षीय बैठकमा सहभागी सबैले दिएको बताउनुभयो । ‘त्यो भूमि हाम्रै हो भन्नेमा विवाद छैन। नेपाली भूमि मिचिएको भन्नेमा सबै एकैमत छन्’, राप्रपा संयुक्तका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री लोहनीले भन्नुभयो, ‘यसबारे सरकारले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर आधिकारिक धारणा बुझ्नुपर्छ। नेपालले एक इन्च पनि आफ्नो भूमि गुमाउनुहुँदैन।’

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले पनि कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्न सुझाव दिनुभयो । कतिपय पूर्वराजदूतले सीमासुरक्षाका लागि नेपाली सेनालाई खटाउनुपर्ने समेत बताएका छन्।