भारतले नेपालको कालापानी लगायतका क्षेत्र आफ्नो भन्दै नक्सा सार्वजनीक गरेपछि नेपाल सरकारले आधिकारीक रुपमा कालापानी नेपालको भएको दावी गरेको छ । साथै सरकारले भारतले जारी गरेको नयाँ नक्सालाई मान्यता दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरी कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट पार्दै भारत सरकारले हालै प्रकाशित गरेको राजनीतिक नक्साप्रति आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

दुई देशबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषयहरु दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने भन्दै सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई अमान्य हुने स्पष्ट पारेको छ ।

नेपाल सरकार अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रक्षाको लागि प्रतिवद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीचको सीमा समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज एवम् तथ्य प्रमाणहरुको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने पक्षमा रहेको पनि सरकारले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले नेपाल तथा भारतका परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगका बैठकहरुबाट दुई देशबीचका समाधान हुन बाँकी सीमासबन्धी समस्याहरुको समाधानका लागि प्राविधिहरुको सल्लाहमा दुवै देशका परराष्ट्र सचिवले गर्नेगरी जिम्मेवारी दिइएको भारतलाई पनि स्मरण गराएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयको छाप रहेको लेटरप्याडमा सही मात्र गरिएको, नाम दर्जा नखुलेको हस्ताक्षरसहित जारी गरिएको विज्ञप्ती प्रकाशीत गरिएको भन्दै आलोचना शुरु भएको छ ।

भारतले नेपालका कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र भारतको भन्दै नक्सा सार्वजनीक गरेपछि नेपालमा त्यसको चौतफाी विरोध भएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमनत्री के पी ओली, अर्का अध्यष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलगायतका नेताहरुले पनि ती भुभाग नेपालको भएको बताएका थिए भने युवा विद्याथीृहरुले गो वक इण्डीया भन्दै वृहत प्रदर्शन र विरोध र्याली गरेका थिए ।