अमेरिका र चीन को विश्व शत्तिm बन्ने भन्ने होडबाजीमा नेपाल पिसीने खतरा बढेर गएको छ । अमेरिकाले जारी गरेको इण्डो प्याशिफिक रणनीति र चीनले अगाडि सारेको बिआरआइ रणनीतिको लडाइमा नेपाल नराम्ररी प्रभावित हुने खतरा पैदा भएको हो ।
चीन घेर्ने रणनीतिमा अमेरिकाले अगाडि वढाएको इण्डो प्याशिफिक रणनीतिमा नेपालले आधिकारीक रुपमा हस्ताक्षर नगरेको र सहमति नजनाएको कुरा सार्वजनीक भइरहेपनि अमेरिकाले नेपालले स्वकिृति दिएको भन्दै आफ्नो वेवसाइटमा राखिरहेको थियो ।

यस विषयमा नेपाल को सत्तारुढ नेकपा भित्र तिबै विवाद पनि देखिएको थियो । पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सो रणनीतिमा नेपाल सहभागि हुन नुहने बताउँदै आइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले अमेरिका भ्रमणमा त्यसमा सहमति जनाएको भन्ने समाचार आइरहेका थिए ।

त्यसै रणनीतिमा आधारीत भएर बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकालाई ऊर्जा व्यापारमा सघाउने भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० अन्तर्गत अनुदान सहयोग परिचालन भइरहेको अमेरिकी दावी छ । एमसिसि सम्झौता संसदमा विचाराधिन अवस्थामा छ । जसलाई संसदमा पारित गराउन असहयोग गरेको भनेर निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरा र प्रधानमन्त्री केपी ओलीबीच मनमुटाव मात्रै भएन प्रधानमन्त्रीले महराले सम्झौता पारित गर्न नदिएर ठूलो गल्ती गरेको सार्वजनीक रुपमा व्यक्त गरिदिए । महरामाथिको अहिलेको कार्वाही पनि त्यसैको जगमा भएको भन्ने कुराको विस्तारै पुटि हुँदै गएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा अमेरिकाले इण्डो प्याशिफिक रणनीति अन्तरगत नयाँ प्रतिवेदन सार्वजनीक गरेको छ ।

अमेरिका सरकारले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिअन्तर्गत नेपालसहित पाँच देश जोडेर अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारमा सहयोग पुर्‍याउन ५५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णयलाई पुनः उच्च प्राथमिकतामा राख्दै परिमार्जित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल र श्रीलंकालाई ऊर्जा व्यापारमा सघाउने भन्दै अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रतिवेदनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी० अन्तर्गत अनुदान सहयोग परिचालन हुने जनाइएको छ । संसद्मा विचाराधीन एमसीसी सम्झौता संसद्को आगामी अधिवेशनको सुरुमै पारित गर्ने प्रतिबद्धता सोमबार मात्रै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले जनाएका छन् ।

चार महिनाअघि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले निकालेको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ प्रतिवेदनमा यहाँको सुरक्षा क्षेत्रमा बढी चासो दिइएको भन्दै आलोचना भएपछि पछिल्लो प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका मुलुकसँगको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सम्बन्ध, सहयोग र व्यापारको विषयलाई जोड दिइएको छ । पछिल्लो प्रतिवेदनको नाम ‘स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिक ः अघि बढ्नका लागि साझा सोच’ राखिएको छ ।

रक्षाको प्रतिवेदनमा रणनीतिलाई मुख्य एजेन्डा बनाइएकामा विदेश मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा ‘रणनीति’ शब्द हटाइएको छ । तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा विदेशमन्त्री माइक पम्पेओले आफ्नो सन्देशमा इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी शब्द नै प्रयोग गरेका छन् ।

गत असार १६ मा आएको पहिलो प्रतिवेदन आलोचित भएपछि नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले ‘स्ट्राटेजी’ शब्दलाई रणनीतिका रूपमा नबुझ्न आग्रह गर्दै त्यसलाई नीतिका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । त्यसमा अमेरिकाले नेपालसहित दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकसँग पनि सुरक्षा क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहेको उल्लेख थियो । प्रतिवेदनमा शान्ति स्थापनार्थ संयुक्त राष्ट्रसंघलाई सैनिक पठाएर सघाएको नेपाललाई थप प्रभावकारी बनाउनआवश्यक सामग्री दिएर अमेरिकाले सहयोग गरेको जनाइएको छ ।

पुरानो प्रतिवेदनमा चीनलाई संशोधनवादी शक्तिका रूपमा व्याख्या गरिएकामा नयाँमा पनि ‘असहमति राख्नेमाथि खनिने, सञ्चार माध्यम र नागरिक समाजलाई कडा रूपमा नियन्त्रण गर्ने, जाति र धार्मिक अल्पसंख्यकलाई आक्रामक रूपमा दबाउने’ मुलुक भनी चित्रित गरिएको छ । बेइजिङले अन्य मुलुकमा उसको राजनीतिक र आर्थिक प्रभावका कारण इन्डो–प्यासिफिकमा दशकौंदेखि हुँदै आएको स्थायित्व र समृद्धिलाई कमजोर पार्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चीनको सिन्जान प्रदेशमा मुस्लिमसहित अन्य अल्फसंख्यक जातिहरूलाई त्रूर रूपमा दबाइएको जनाउँदै प्रतिवेदनमा तिब्बती समुदायलाई चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावबाट मुक्त गर्नुपर्ने र हङकङलाई स्वायत्त छाड्नुपर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिवेदनमा भारतप्रति उत्तिकै मित्रता रहेको उल्लेख छ । ‘इन्डो–प्यासिफिक भिजनमा अमेरिका र भारतको महत्त्वपूर्ण सहकार्य हुन्छ । दुवै पक्षले रक्षा र आर्थिक सहकार्यमा जोड दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

इन्डो–प्यासिफिकअन्तर्गत ३५ भन्दा बढी मुलुक छन् । अमेरिकाले इन्डो–प्यासिफिक भिजनअन्तर्गत मुख्य गरी सार्वभौमिकता र स्वतन्त्र मुलुकको विषयमा जोड दिएको छ । चीनलाई संकेत गर्दै प्रतिवेदनमा अहिले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका मुलुकले सार्वभौमिकता, समृद्धि र शान्तिका लागि कडा चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ ।