प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाको धम्कीपूर्ण फोनले गर्दा संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबार साँझ आव्हान गरिएको संवैधानिक परिषदको बैठक प्रमूख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पुर्व सहमतिभन्दा दायाँ वायाँ गर्न नसक्ने र कुनै निर्णय गरिएमा मान्य नहुने धम्की पछि रोकएिको हो ।

रिक्त संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न मंगलबार साँझ संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । मंगलबार दिउँसो बसेको कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पूर्वसहमति नभई आयोगहरूमा सदस्यहरू नियुक्त गर्न नहुने निचोड निकालेको थियो ।

बैठक चलिरहेकै बेला देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सहमति नगरी संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति गरिए आफूहरूलाई मान्य नहुने बताएका थिए । ‘देउवाको फोन आएलगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूलाई मंगलबारको बैठक स्थागित भएको खबर पठाउनुभयो,’ ओलीनिकट स्रोतले भन्यो, ‘अब उहाँ बाकु ९अजरबैजान० बाट फर्किएपछि मात्रै आयोगहरूमा नियुत्तिको काम अघि बढ्छ होला ।’

संवैधानिक परिष्दको बैठक बस्नुअघि देउवाले पार्टीका पदाधिकारीहरूसँगको बैठक राखेका थिए । संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा अनौपचारिक सहमति गरेपछि मात्रै बैठक बस्नुपर्ने सुझाव देउवालाई पदाधिकारीहरूले दिए ।

पदाधिकारीको सुझावअनुसार देउवाले बैठकबाटै प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर परिष्दको बैठक बस्नुअघि आयोगका पदाधिकारी छनोटका लागि अनौपचारिक छलफल गर्नुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमणको कारण जनाउँदै छलफल गर्न समय अभाव रहेको जवाफ दिए ।

‘पदाधिकारी नियुक्तिमा अनौपचारिक सहमति नगरी बैठक बस्नुको अर्थ छैन, पहिला अनौपचारिक छलफल गरेर बैठक बसौं भन्ने धारणा पार्टी सभापतिले राख्नुभएको हो,’ बैठकपछि एक पदाधिकारीले भने, ‘बैठक बस्नुअघि प्रतिपक्षले कुन–कुन आयोगमा के–के पाउने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ ।’

कांग्रेसले सुरुदेखि नै आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गर्दा शक्ति सन्तुलनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ । प्रतिपक्षलाई उपेक्षा गरेर सरकारले एकलौटी नियुक्ति गर्न थालेको आरोप कांग्रेसले लगाउँदै आएको छ । यही असन्तुष्टि जनाउँदै देउवाले यसअघिका परिषद् बैठकमा अनुपस्थित रहने गरेका थिए । कान्तिपुरमा समाचार छ ।

संवैधानिक परिषद

यस संविधान बमोजिम प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहेको एक संवैधानिक परिषद रहनेछः–

(क) प्रधानमन्त्री –अध्यक्ष

(ख) प्रधान न्यायाधीश –सदस्य

(ग) प्रतिनिधि सभाको सभामुख –सदस्य

(घ) राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष –सदस्य

(ङ) प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता –सदस्य

(च) प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख –सदस्य

(२) प्रधान न्यायाधीशको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा संवैधानिक परिषदमा नेपाल सरकारको कानून तथा न्याय मन्त्री सदस्यको रूपमा रहनेछ।

(३) संवैधानिक परिषदले प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महीना अगावै यस संविधान बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ।

तर मृत्यु भई वा राजीनामा दिई त्यस्तो पद रिक्त भएको अवस्थामा रिक्त भएको मितिले एक महीनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सक्नेछ।

(४) संवैधानिक परिषदको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि संघीय कानून बमोजिम हुनेछ।

(५) नेपाल सरकारको मुख्य सचिवले संवैधानिक परिषदको सचिव भई काम गर्नेछ।