काठमाडौं, ३१ असार –

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री पदमा अर्यालले हदबन्दी भन्दाबढि प्राप्त गरेका उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाहरुको जग्गा तोकिएकै क्षेत्रमा प्रयोग भए/नभएको अनुगमन गर्न गठित अनुगमन तथा निरीक्षण समितिको नेतृत्व स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई दिन नसकिने अडान राख्नु भएको छ ।

मन्त्री अर्यालले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरुको विश्वासनीयतामाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरुलाई सो समितिको प्रमुख बनाउन नसकिने अडान राख्नु भएको हो ।

संघीय संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा भूमिसम्बन्धि विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा जिल्ला समन्वय समितिलाई सो समितिको प्रमुख बनाउन भने पुनर्विचार गर्न सकिने पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

विधेयकमा सो समितिको प्रमुख सम्बन्धित उद्योग, कम्पनी वा संघ, संस्थाको प्रमुख रहने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसप्रति सत्तारुढ दलकै सांसदहरुको आपत्ति छ । सत्तारुढ नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले सो समितिको प्रमुख जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई दिन सरकारलाई सुझाव दिनु भयो । अनुगमन गर्ने संस्थाकै प्रमुखलाई सो समितिको प्रमुख बनाउँदा त्यसले गर्ने अनुगमनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठने उहाँको तर्क थियो ।

समितिका सदस्यहरुले स्थानीय तहमा हुने सबै अनुगमनको काममा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई नेतृत्व दिने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएका थिए ।