काठमाडौं, ३१ असाार ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७६(७७ का लागि १ सय ९२ वटा स्थानीय तह आन्तरिक ऋण उठाउन तयार देखिएका छन् । असार २९ गते बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार १ सय ९२ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणसमेत उठाउने गरी आगामी आवको लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नम्बर १ का ५, प्रदेश नम्बर २ का ७६, प्रदेश नम्बर ३ का ४९ स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउने गरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका २, प्रदेश नम्बर ५ को २, कर्णाली प्रदेशका ५६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २ वटा स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणको प्रक्षेपण गरेका छन् ।
आन्तरिक ऋणका लागि महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू तयार देखिएका हुन् । तर, मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणमा भने विराटनगर, काठमाडौं, ललितपुर र भरतपुर महानगर भने आन्तरिक ऋणको लागि तयार छैनन् । तिनीहरूले उक्त महलमा बजेट प्रक्षेपण नगरेको देखिन्छ । तर ठूलो संख्यामा स्थानीय तह आगामी आवमा तिनका सम्भावित परियोजनामा लगानी गर्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउन तयार हुनु सकारात्मक भएको नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक मणिरामसिंह महत बताउँछन् । उनले स्थानीय तहमा सहरी विकासलगायत अन्य विकास परियोजनाको माग रहेको बताए । स्थानीय तहले घाटा बजेट परिपूर्ति गर्न, आन्तरिक ऋण लिन तिनको सभाबाट निर्णय गर्नुपर्छ ।
स्थानीय तहको सबै खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन सक्छ । गत आवमा स्थानीय तहले निर्धारित सीमाभित्रै रही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने प्रस्ताव गरेका भए पनि उनीहरूसँग उपलब्ध अन्य वित्तीय स्रोत खर्चमा नै केन्द्रीत भएकाले थप स्रोत परिचालन गर्ने गरी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्न अग्रसर नभएका राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको थियो । आयोगले आगामी आवको अनुमानित आन्तरिक स्रोत र राजस्व बाँडफाँटको आय गरी ९५ अर्ब ७८ करोड ४३ लाख रूपैयाँ कुल आम्दानी मानेर त्यसको १० प्रतिशतका दरले आन्तरिक ऋण परिचालन गने सीमा निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार स्थानीय तहहरूबाट ९ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख रूपैयाँ ऋण परिचालन हुने आयोगले नेपाल सरकारलाई सिफारिश गरेको थियो । आयोगले आगामी आवका लागि स्थानीय तहको हकमा संघीय सरकार र प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँट र स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने राजस्वको योगफलको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने सिफारिश गरेको छ । स्थानीय तहले आन्तरिक ऋणको परिचालन पूँजी निर्माण र दीर्घकालीन लाभ दिने प्रकृतिका उत्पादनशील, रोजगारमूलक तथा आन्तरिक आय बढाउने क्षेत्रमा गर्ने, साधारण प्राकृतिका र प्रशासनिक खर्चका लागि आन्तरिक ऋण उपयोग नगर्नेलगायत उल्लेख गरेको छ ।

स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोतका आम्दानी निकै कमजोर रहेको आलोचना हुने गरेको छ । तर आगामी आवको लागि बजेट पेश गरेका स्थानीय तहमध्ये २ सय ११ वटा स्थानीय तहले उक्त महलमा शून्य बजेट प्रक्षेपण गरेको विवरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । यसैले विवरणमा उल्लेख गरिएको यो तथ्यांक साँचो हो त भन्ने पनि प्रश्न उब्जिएको छ ।
यसैगरी संघीय सरकारले माग गरेको ढाँचामा बार्षिक बजेट पेश भए÷नभएको महलमा भएको र पेश गरेको मितिको महलमा मिति मात्रै उल्लेख गरी अन्य कुनै पनि विवरण उपलब्ध नगराएका स्थानीय तहहरूको संख्या १ सय २८ छ ।

आन्तरिक ऋणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था के छ ?

नेपालको संविधानको धारा ५९ को उपधारा ७ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको घाटा बजेट व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासनसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान अनुरूप आर्थिक वर्ष २०७६(७७ का लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरेको थियो । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ मा तीनै तहका सरकारले आन्तरिक ऋण लिनसक्ने व्यवस्था छ । यस दफामा संघ र प्रदेशले ऋणपत्र जारी गरेर समेत आन्तरिक ऋण लिन सक्नेछन् भने प्रदेश र स्थानीय तहले परियोजनामा आधारित ऋण लिनसक्ने व्यवस्थासमेत यस दफामा गरिएको छ । यस अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले घाटा बजेट व्यवस्थापन गर्ने महत्वपूर्ण औजारको रूपमा आन्तरिक ऋणलाई प्रयोग गर्नसक्ने देखिन्छ । स्थानीय तहको आन्तरिक ऋणका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा समेत उल्लेख छ ।

७२ स्थानीय तह बजेटविहीन

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आइतबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार स्थानीय तहको सभामा आगामी आवका लागि वार्षिक बजेट पेश गर्ने स्थानीय तहको संख्या ७ सय ५३ मध्ये ६ सय ८१ मात्रै रहेका छन् । जसअनुसार अझै पनि ७२ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । प्रदेश नम्बर १ का १३१ स्थानीय तह मध्ये ६, प्रदेश नम्बर २ का १०० मध्ये ३६ र प्रदेश नम्बर ३ का १०९ मध्ये १० वटा स्थानीय तहले बजेट नल्याएका हुन् ।
यसैगरी गण्डकी प्रदेशका ८१ स्थानीय तह मध्ये ४, प्रदेश नम्बर ५ का १०३ र कर्णाली प्रदेशका ७३ स्थानीय तह मध्ये ६÷६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८४ स्थानीय तहहरू मध्ये ४ वटाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कानुनअनुसार तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन असफल स्थानीय तहको बजेट प्रणाली प्रभावित हुनसक्छ भने कुनै पनि सरकारले गर्ने खर्च र आम्दानी पनि गैरकानुनी ठहर्ने समाचार कारोबार दैनिकमा भगवान खनालले लेखेका छन् ।