काठमाडौँ, १७ असार ।

तेत्तीस किलो सुन अवैध निकासी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा आदेश गर्ने उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश उमेश सिंह सेवाबाट बर्खास्त भएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको अध्यक्षतामा सोमबार साँझ बसेको न्याय परिषद बैठकले बदनियतपूर्ण आदेश गरेको अभियोगमा सिंहलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको हो । छानबिनमा रहेका आठमध्ये सिंहमात्र सेवाबाट बर्खास्तमा पर्नुभएको हो ।

यस्तै, परिषदले न्यायाधीशद्वय साधुराम सापकोटा र थीरबहादुर कार्कीको दुई वर्ष बढुवा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यसम्पादनमा सचेत गराउँदै परिषदले कार्की र सापकोटालाई भने बढुवा रोक्कामात्र गरेको हो । असार ४ गतेको परिषद बैठकले सिंह, कार्की र सापकोटालाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ तीनै जना न्यायाधीश आफैँ उपस्थित भएर बुझाउनुभएको थियो ।

न्याय परिषदका प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले सिंहलाई सेवाबाट हटाउने र अन्य दुई न्यायाधीशको बढुवा रोक्काको निर्णय भएको बताउनुभयो । कार्कीले भन्नुभयो छानबिनमा रहनुभएका तीनमध्ये न्यायाधीश उमेश सिंहलाई सेवाबाट हटाउने निर्णय भयो । अन्य दुई जनालाई सचेत गराउँदै दुई वर्षका लागि बढुवा रोक्काको निर्णय भएको छ ।’

पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापनमा प्रचलित मान्यता तोडेर मुद्दा सुनुवाइ गरेको आरोपमा पाँच महिनादेखि आठ न्यायाधीश काजमा राखिएका थियो । पाँच महिनापछि छानबिन प्रक्रिया टुंगिएको हो ।
सोही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित तीन न्यायाधीशलाई भने असार ४ गतेको परिषद बैठकले ध्यानाकर्षपछि काममा फर्कने बाटो खोलिदिएको थियो । भुर्तेलसहित साराङ्गा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई सामान्य सचेतमात्र गराउने निर्णय परिषदले गरेको थियो ।

तर, परिषद्ले गरेको विस्तृत छानबिनमा न्याय सम्पादनमा कैफियत फेला परेको भन्दै कार्की, सापकोटा र सिंहलाई कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको थियो । छानबिनकै चरणमा उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौड्यालको हकमा भने तामेलीमा राखिएको छ । काजमै रहेको अवस्थामा कर्ण र पौड्यालले अवकाश पाउनुभएको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे संयोजक रहेको समितिले छानबिनपछि प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको थियो । प्रारम्भिक छानबिन सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा नेतृत्वको टिमले गरेको थियो ।