काठमाडौं, ४ वैशाख ।
संघीय सरकारले सातै प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पठाएको छ । जस अनुसार कर्णली प्रदेशले सबैभन्दा वढि प्राप्त गरेको छ ।

संघिय सरकारले सिलिङ पठाएसँगै सातवटै प्रदेश सरकारहरु बजेट निमार्णको गृहकार्यमा जुटेका छन् । तर, बजेट निर्माण गर्न आवश्यक सफ्टवेयर नहुँदा समस्या परेको प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

अर्थमन्त्रालयले सातैवटा प्रदेश सरकारलाई राजस्व बाँडफाट र वित्तीयसमानीकरण अनुदानको सिलिङ पठाएको हो । योपटक प्रदेश सरकारहरुले पाएको सिलिङ गत वर्षभन्दा करिव २ अर्ब बढी छ । तर, ३३ प्रतिशत बजेट प्रदेशले पाउनुपर्ने मुख्यमन्त्रीहरुको माग भने संघीय सरकारले पूरा नगर्ने संकेत दिएको छ ।

कुन प्रदेशले कति पाए ?

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश १ लाई वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब १६ करोड ३३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब २७ करोड ९८ लाखको सिलिङ तोकेको छ ।

प्रदेश २ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानमा ७ अर्ब ८ करोड ५० लाख तथा राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ४३ करोड ९३ लाखको सिलिङ पाएको छ ।

यस्तै प्रदेश ३ ले वित्तीय समानीकरण ७ अर्ब ५९ करोड र राजस्व बाँडफाँटमा १० अर्ब ६० करोडको सिलिङ पाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशले ७ अर्ब ११ करोड २२ लाख वित्तीय समानीकरणतर्फ र ७ अर्ब ७० करोड ५१ लाख राजस्व बाँडफाँटको सिलिङ पाएको छ ।

प्रदेश ५ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ५४ करोड १ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ९ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ ।

यस्तै कर्णाली प्रदेशले वित्तीय समानीकरणमा ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ४४ करोड ४३ लाखको सिलिङ पाएको छ ।

त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ९५ करोड २४ लाख र राजस्व बाँडफाँटमा ७ अर्ब ९८ करोड ७२ लाखको सिलिङ पाएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरुको माग सम्वोधन भयाे त ?

सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले हालै बालुवाटारमा संयुक्तरुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर संघीय सरकारको बजेटको ३३ प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष ०७६र७७ का लागि संघीय सरकारको बजेट सिलिङ १५ खर्ब बढी दिएको छ । यदि मुख्यमन्त्रीहरुको माग पूरा गर्ने हो भने ५ खर्ब अर्थात हरेक प्रदेशले औषतमा ७० अर्ब बजेट पाउनुपर्ने हुन्छ ।

तर, अर्थ मन्त्रालयले पठाएको बजेटको सिलिङ हेर्दा प्रदेश सरकारले निकै कम बजेट पाउने देखिन्छ । अहिले प्रदेश सरकारहरुले पाएको सिलिङ हेर्दा वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट कुल १४–१८ अर्बसम्म रकम पाउनेछन् ।

प्रदेशले पाउने सशर्त अनुदान १५ जेठमा प्रस्तुत हुने संघीय सरकारको बजेटसँगै घोषणा हुनेछ । तर, त्यो पनि केही अर्बमात्र हुने देखिन्छ । गत वर्ष प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी १३ अर्ब २७ करोड तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशले ६ अर्ब ३२ करोड सशर्त अनुदान पाएका थिए ।