जतिबेला ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुँदै थिए। सांसदहरुलाई आश्वस्त पार्दै उनले संसदमा भनेका थिए, ‘मलाई मतदान गर्ने कसैलाई पनि पश्चाताप गर्नुपर्ने छैन।’ उनको भनाई गठबन्धनको मान्यता र राष्ट्रिय सवालमा दृढतापूर्वक उभिने प्रतिवद्धता थियो। तर, प्रकारान्तरमा उनका कर्म, अभिव्यक्ति, महत्वाकांक्षा र हठले सांसदहरुलाई पश्चाताप गर्नैपर्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ। 

आफ्नै नेताहरु माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतममाथि ‘रअका एजेण्ट’ भन्दै ओली पक्षधर नेताहरुले लगाएको अभियोगले भद्रतामाथि प्रश्न उठिसकेको छ। यसले भावी समीकरण पनि बहुमतीय हुने कुराकै संकेत गर्दछ। ओली पक्षधर नेताहरुको हठ र अभिव्यक्तिले नयाँ बहुमतीय समीकरण बन्ने सम्भावना बलियो बन्दैछ।

बजेटपछि गठबन्धन कायम राखेरै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न अपील गरेका ओली अहिले आफ्नो प्रतिवद्धताबाट पछाडि फर्कंदैछन्। आफैले गरेको ‘भद्र सहमति’ बिर्सेर महासचिव ईश्वर पोख्रेल ओली सरकार २०७४ माघसम्म टिक्ने घोषणा गर्दैछन्। यी सबै परिघटना ‘भद्र सहमति’ तोड्ने र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्ने योजनाबाट परिचालित त छैनन् ? भन्ने प्रश्न पनि सँगै जन्मिएको छ।

भूकम्पको पूनर्निर्माण, संविधानको कार्यान्वयन, दैनिक जीवनको सामान्यीकरण जस्ता आधारभूत प्रश्नमा मौन बसेर गरिएका अतिरञ्जित प्रचारबाजीले उनको विरोधको दायरा अझै फराकिलो बन्दैछ। यस्तो परिस्थितिमा सम्पूर्ण शक्ति र चुनौतिबीच समन्वय गर्ने नेताको खोजी हुँदैछ। यसै खोजीमा सबैभन्दा अग्रपङ्क्तिमा प्रचण्ड उभिएका छन्।

सामाजिक र मानवीय सेवाका निम्ति भन्दै भित्राइएका एनजिओ/आइएनजिओमध्ये अधिकांशमा एमालेको बर्चश्व छ। ठोस रुपमा भन्दा एमालेले कार्यकर्ताको भरणपोषण एनजिओबाटै गर्छ, चुनावी खर्च एनजिओबाटै जुटाउँछ, एमालेका अधिकांश कार्यकर्ता एनजिओकै जागिरे छन्। अर्को कुरा, नेपालमा गरिने लगानीमा सबै दाताहरुको भित्री स्वार्थ लुकेको हुन्छ। त्यस्तो स्वार्थलाई एमाले स्वीकार्न बिनाशर्त मञ्जुर हुन्छ। भनिन्छ, ‘जसको नुन खाई, उसको गीत गाई।’ यसरी हेर्दा आवरणमा राष्ट्रियताका पक्षधरजस्तो देखिए पनि एमाले सम्पूर्ण रुपले डलरको स्वादमा लठ्ठिएको यथार्थ भूल्नै मिल्दैन। यसर्थ, एमालेको राष्ट्रवाद ‘सुनको जलप लगाएको पित्तलको औंठी’भन्दा किमार्थ माथि छैन।