काठमाडौं,१७ जेठ ।

ओली नेतृत्वको सरकारले गएको शनिबार सार्बजनिक गरेको बजेटले मध्यम वर्गलाई समेट्दै कतिपय पपुलर कार्यक्रम ल्याएपनि गरिब जनताको लागी भने आकाशको फल आँखातरी मरको स्थिति बनाएको छ । जनताको लागी भनेर ल्याईएका कतिपय कार्यक्रमले मध्यम वर्गलाई भने  फाईदा पुग्ने देखिन्छ ।

तर गरीब जनताको हितको कुरा छोडौ उनीहरूको अस्तित्व पनि बजेटले स्वीकार गर्न सकेको देखिन्न। किनभने सडक छाप नागरिक, मगन्तेको वास्तविक तथ्याङक सरकारसित अहिले पनि छैन । यो नहुनु भनेको उनीहरूको अस्तित्व स्वीकार नगर्नु  हो । गरीबहरूको लागी लड्ने भन्ने कम्युनिष्टको बाहुल्य भएको ओली नेतृत्वको सरकारले गरीब जनताका लागी कुनै लोकप्रिय कार्यक्रम नै ल्याउन नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो । कम्युनिष्ट सरकारमा गरीबको उत्थान हुनुपर्नेमा गरीब झन् गरीब हुँदैछन्,भने धनी झन् धनी।

नेपालमा जनताको आर्थिक अवस्था हेर्दा केही मगन्ते छन्, केही भूमिहीन छन् जो अर्कोको घरखेतमा काम गरेर गुजारा गर्छन्, जसको निम्ति शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता आकाशको फल सरह छ। केही मानिस थोरै भूमिवाला छन् जो कृषि गरी जेनतेन बाँचेका छन्।

केही मानिस मध्यम वर्गका छन् जो व्यापारव्यवसाय तथा नोकरीबाट गुजारा गर्नुका साथै केही बचत गर्छन्। केही मानिस एकदमै हाइस्टेट्सका छन् जसको जीवनशैली पश्चिमा मुलुकका धनी मानिस सरह छ । यस मुलुकमा हजारौं सडक बालबालिका छन् जो सडकमा माग्छन्, सडकमैं खान्छन् र सुत्छन्। सडकमा माग्ने , सडकमा सुत्नेका लागी सरकारले ध्यान दिने कि नदिने ?

केही वृद्धाहरू छन् जो जीवन राज्य र परिवारलाई सुम्पेर अशक्त भएपछि वृद्धाश्रममा बस्न बाध्य छन्।राजधानीको बानेश्वरमा बर्षौदेखी बृद्धबृद्धाहरु आन्दोलनरत छन् । खै तिनीहरुको आवाज सुनेको ?बृद्धभत्ता बढाएर २ हजार पुर्याउँदैमा  उनीहरुको समस्या समाधान हुँदैन ।उनीहरुलाई बिरामी पर्दा अनिबार्य निःशुल्क उपचार गराउने कार्यक्रम हुनुपर्यो । यातायातमा निशुल्कको व्यवस्था गर्नुपर्यो । तसर्थ मगन्ते, वृद्ध, भूमिहीन, सडक बालबालिकाबारे अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकारले पनि सोचेको देखिन्न । यस्ता वर्गको हितमा सोच्नु त परै जाओस् यी सर्वहाराहरूको वास्तविक सङ्ख्या पनि सरकारलाई थाहा छैन होला सायद ।
यिनै सर्वहारा वर्गको हित निम्ती वाम दलहरूको जन्म भएको सैद्धान्तिक आधार देखिन्छ। कम्युनिस्टहरू मत माग्दा यस्तै वर्गको हित पूरा गर्ने प्रतिबद्धता गर्छन् र यस्तै वर्गले सहयोग पनि गर्छ। तर यी दलहरू के सोच्छन् भने यस्ता वर्गको जीवनस्तर माथि भयो भने गरीबी सङ्ख्या घट्छ र गरीबै नभएपछि गरीबको राजनीति गर्ने कसरी  ? गरीबका नेताहरू प्राय आफैं गरीब छैनन्। आर्थिक अभावको पीडा कस्तो हुन्छ उनीहरूलाई थाहा छैन। वास्तवमा जो गरीब छैन उसले गरीबीको पीडा कसरी बुझ्छ ? गरीबको नेता भन्ने तर हजारौ बिघाको मालिक हुने, पजेरो चढ्ने, करौडौको व्यापारमा लगानी गर्ने, शेयर कारोबार गर्ने, दिनहुँ कपडा, सुनको औंठी–सिक्री बदल्ने गरीबको नेता कसरी बन्न सक्छ ?

त्यसैले भन्न सकिन्छ कि कम्युनिस्ट सरकारको वर्तमान बजेटले हुँदा खानेलाई पाखा लगाएको छ भने हुनेखानेलाई माथि उठाउने प्रयास गरेको छ। गरीब जनतासित यसरी कम्युनिस्ट सरकारले बेवास्ता गरेपछि विपक्षी दलले यसलाई संबोधनको निम्ती कुरा उठाउने कुरै भएन किनकी ऊ सर्बहारको प्रतिनिधी होइन । हुनत सत्तापक्ष र विपक्ष सबै आफूलाई गरीबकै नेता बताउँछन् तर गरीबको समस्या कसैले बुझ्दैन।

जो मागेर खान्छन्, सडकमा सुत्छन् तिनको हीतमा बजेटमा कुनै अधिकार छैन । यसर्थ यो बजेट गरीबमुखी छैन। अति गरीबको पहुँचभित्र छैन।

यसले गरीब बालबालिकालाई मात्र बेवास्ता गरेको छैन, मानव अधिकार र बाल अधिकारलाई पनि पाखा लगाएको छ।सरकारी कर्मचारीको तलब बृद्धिले अब महंगी आकाशिने छ । बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर्न नसकेर अति गरीब जनतालाई नै बढी समस्या पारिएको छ। कर्मचारीले महँगी भत्ता लिन्छन्, व्यापारीले सामानको मूल्यमा समायोजन गर्छन् तर आम गरीबले कतै समायोजन गर्ने अवसर पाउँदैन।
जहाँ आर्थिक समानता छैन, त्यहाँ स्वतन्त्रता झूटो प्रपञ्च मात्र हो भन्ने एकजना विद्धानको भनाइ चरितार्थ भएको छ। मूल्य अभिवृद्धि कर भनेको आम उपभोक्ताबाट व्यापारीले सङकलन गरेर सरकारलाई बुझाउने कर हो।

यसले गरीब वर्गको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा कुनै किसिमको पहुँच र हालीमुहाली बढाउँदैन।कम्युनिस्टहरू शोषित उत्पीडितका नेता कहलाउँछन् तर राज्यबाट प्राप्त सबै सेवा, सुविधा र अवसर घर–परिवार भित्रै राख्छन्।

यसर्थ वर्तमान बजेट र कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आम गरीबलाई बेवास्ता गरेको पुष्टि हुन्छ। यस्ता कमजोरी समयमा सच्याउनेतर्फ कम्युनिस्ट नेताहरूको ध्यान जानुपर्छ। होइन भने गरीब जनताले कम्युनिस्टलाई किन समर्थन गर्ने भने सोच्न बाध्य हुन सक्छन् । आशा गरौ बजेट पारित गर्ने बेला यस्ता समस्यालाई हृदयङगम गरी सच्याइएला।