सरकारले सञ्चारमाध्यम र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई नै खुम्च्याउने गरी ‘प्रेस काउन्सिल अध्यादेश ०८३’ अघि बढाएपछि चाैतर्फी विराेध र आपत्ति शुरू भएको छ । अध्यादेशमाथी सम्बद्ध सरोकारवालाहरूले गम्भीर आपत्ति   जनाएका छन् ।

यसअघिको प्रेस काउन्सिल विधेयकभन्दा फरक ढंगले सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल माध्यमसम्मलाई आतंकित पार्ने गरी मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश स्वीकृत भएसँगै सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका हुन् ।

अध्यादेशमा के–के छ नयाँ व्यवस्था ?

अध्यादेशमा सरकारले पत्रकारिताको परिभाषा र कार्यलाई समेत फरक ढंगले व्याख्या गरेको छ । सामाजिक सञ्जालदेखि डिजिटल मिडियासम्मलाई पत्रकारितामा समेटेको छ । साथै, दफा ८ को ३ मा विदेशी मिडिया तथा एजेन्सीले नेपालमा आएर रिपोर्टिङ गर्दा नेपालको आचारसंहिता मान्नुपर्ने, काउन्सिलमा तीन सदस्यीय टोली रहने, प्रेस पास काउन्सिलले दिनेलगायत नयाँ प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै, प्रेस काउन्सिललाई बलियो बनाउने र कारबाही किनारा गर्ने अधिकारी दिने व्यवस्था अध्यादेशमा उल्लेख भएको पत्रकार महासंघको पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले बताए । उनका अनुसार अध्यादेशमा गरिएको परिभाषाले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नै खुम्च्याउँछ । अझ सत्तालाई आलोचना गर्दा पनि कन्टेन्ट क्रियटरदेखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्म कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।

‘अध्यादेशमा सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममा अत्यधिक अस्पष्टता छ । सामग्री निर्माता, प्रस्तोतादेखि इनफ्लुएन्सरजस्ता शब्द समेटिएको छ, पत्रकारिता र डिजिटल माध्यम तथा कन्टेन्ट क्रियटरबिचको दायरासमेत स्पष्ट छैन,’ उनले भने, ‘अध्यादेशमार्फत समाचार एजेन्सीलाई चिन्ने काम त गरेको छ, तर समाचार एजेन्सीलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।’