सर्वोच्च अदालतले  नेपाल वायुसेवा निगमका अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्ति बदर हुने फैसला सुनाएको छ ।

न्यायाधीशद्वय सुनिलकुमार पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको इजलासले महेश्वरभक्त श्रेष्ठको नियुक्तिविरूद्दकाे  रिटमाथि बहस गरी साे फैसला सुनाएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासँगै उनी पदमुक्त भएका छन् भने अब नयाँ प्रक्रियाबाट कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गर्नुपर्ने छ।

सर्वोच्चले अध्यक्षको नियुक्ति बदर गरे पनि उनी सञ्चालक समिति सदस्य भने कायम रहनेछन् । निगमको सञ्चालक समिति सदस्य उपेन्द्रबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को सचिवालयसमेत ५ जनालाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तिम सुनुवाई गर्दै उनको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको ठहर गरेको हो ।

कार्कीले असार ३२ मा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निगम सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्तिमा योग्यताक्रमको पहिलो नम्बरमा रहेका कार्कीलाई अध्यक्ष नबनाई सरकारले योग्यताक्रममा पछाडि परेका श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उक्त रिट दायर भएको थियो ।

रिटमा कार्कीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्री, वायुसेवा निगम र महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई विपक्षी बनाएका थिए । रिट निवेदक कार्कीले नेपाल सरकारले निगमको सञ्चालक समिति सदस्यलाई कार्यकारी प्रमुख तथा महाप्रबन्धकका रूपमा गरेको नियुक्ति सिफारिसको निर्णय नेपाल वायुसेवा निगम ऐन, २०१९ को दफा ४ र ६ का विभिन्न उपदफाहरू, पर्यटन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ तथा निगमको महाप्रबन्धक छनोटसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ विपरीत भएको दाबी गरेका थिए ।