विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको विश्वविद्यालयहरूको दीक्षान्त समारोह (कन्भोकेसन)लाई अबदेखि सङ्घीयताको मर्मअनुरूप विकेन्द्रीकृत गर्दै सातै प्रदेशमा आयोजना गर्न विशेष तयारी थाल्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उपस्थितिमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा ‘नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, चुनौती र सुधारका विषय’ मा भएको छलफल तथा संवाद कार्यक्रममा साे बताउनुभएकाे हाे ।

उहाँले उपकुलपतिहरूको प्रस्तुतिपछि प्राज्ञिक सुधार, आर्थिक अनुशासन, शैक्षिक वातावरण र सुशासन स्थापनाका लागि केन्द्रित हुन निर्देशन दिनुभएको थियोे ।

विभिन्न विश्वविद्यालयका नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले प्राज्ञिक थलोलाई दलीय राजनीतिमुक्त बनाउने र सुशासन कायम गर्ने सवालमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।

नवनियुक्त उपकुलपतिहरूले विश्वविद्यालयहरूमा प्राज्ञिक वातावरण बिग्रन नदिन विद्यार्थी युनियनलगायत राजनीतिक गतिविधि गर्न नदिने दृढता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँहरूले विश्वविद्यालयअन्तर्गतका प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूलाई दलीय राजनीतिबाट अलग राखी अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै विशुद्ध रचनात्मक, तथा प्राज्ञिक कार्यमा मात्र केन्द्रित गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी, उपकुलपतिहरूले स्पष्ट कार्ययोजनासहित प्रशासनिक, आर्थिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रमा व्यापक सुधार गर्ने, सुशासनलाई जोड दिई वित्तीय अनुशासन कायम गरेर बेरुजु फछ्र्यौट गने र पारदर्शी एवं जवाफदेही ढङ्गबाट नेतृत्व प्रदान गरी विश्वविद्यालयको गुणात्मक सुधार गर्ने अठोट गर्नुभयो ।

छलफलका क्रममा उहाँहरूले उच्च शिक्षाको पहुँचलाई थप समतामूलक बनाउन जेहेन्दार तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीका लागि कम्तीमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउने वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लागू गरिने बताउनुभयो ।

शैक्षिक कार्यक्रमलाई नियमित र सुनिश्चित बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको राष्ट्रिय शैक्षिक ‘क्यालेन्डर’ का आधारमा आआफ्नो विश्वविद्यालय अनुकूलको शैक्षिक ‘क्यालेन्डर’ लागू गर्ने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन निर्धारित समयमै गर्ने र परीक्षा सम्पन्न भएको बढीमा एक महिनाभित्रै परीक्षाफल प्रकाशन गर्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभयो ।

सो अवसरमा उपकुलपतिहरूले देशका विश्वविद्यालयहरूले हाल भोगिरहेका गम्भीर र साझा समस्याहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो । यसैगरी, स्वीकृत दरबन्दीअनुसार आवश्यक जनशक्तिको अभाव हुनु, विश्वविद्यालयहरूको स्वामित्वमा रहेका अर्बौँ मूल्यका जग्गाहरू अतिक्रमणको चपेटामा पर्नु र ती सम्पक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन र संरक्षण हुन नसक्नु मुख्य साझा चुनौतीहरू रहेको जानकारी दिनुभयो ।

यसका साथै विश्वविद्यालयहरूबीच आवश्यक प्राज्ञिक एवं प्रशासनिक समन्वय नहुँदा समग्र प्रणाली ‘डिजिटलाइजेसन’ हुन नसकेको, आधुनिक अनुसन्धान, प्रविधिमैत्री कक्षाकोठा, ‘डिजिटल’ शिक्षण–सिकाइ पद्धति र नवप्रवर्तन ९इनोभेसन० को संस्कृति विकास हुन नसकेको विषयलाई समेत उपकुलपतिहरूले साझा समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहले विश्वविद्यालयहरूमा वर्षौंदेखि थुप्रिएको बेरुजुको हिस्सालाई तत्काल घटाउँदै आर्थिक अनुशासन कायम गर्न, अनधिकृतरूपमा प्रयोग वा अतिक्रमण भइरहेका जग्गा र सरकारी रकम तत्काल फिर्ता ल्याई व्यवस्थापन गर्न, क्याम्पसहरूमा सरसफाइ कायम राख्न र विश्वविद्यालयका अतिक्रमित सम्पत्तिहरूको संरक्षणमा निर्मम बन्न निर्देशन दिनुभयो ।

प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ र निर्देशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि आगामी सात दिनभित्र स्पष्ट कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिनुभयो ।

विश्वविद्यालयहरूबीच आपसी समन्वय र सहकार्यको खाँचो औँल्याउँदै मन्त्री पोखरेलले भन्नुभयो, “सबै उपकुलपतिहरूले आआफ्नो विश्वविद्यालयको नेतृत्व गर्नुका साथै समग्र नेपालको उच्च शिक्षा सुधारका लागि ‘एउटै टिम’ का रूपमा सहकार्य गर्न आवश्यक छ ।”

कलेजहरूको सम्बन्धन र स्थानान्तरण जस्ता प्राविधिक विषयहरू एकापसमा जोडिने भएकाले विश्वविद्यालयहरूबीच एकीकृत समन्वय अपरिहार्य रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

विश्वविद्यालयका सहकुलपतिसमेत रहनुभएका शिक्षामन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयहरूको समग्र प्राज्ञिक वातावरण र व्यवस्थापकीय सुधारका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गर्नुभयो ।

बैठकमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा भोला थापा, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा किसानदत्त भट्ट, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा सुजनबाबु मरहट्टा, पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा देवेन्द्र अधिकारी, राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा श्यामनारायण लाभ, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा राजन सुवाल तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा ऋषिराम कट्टेलको सहभागिता थियो ।