सन् २०३० को नजिकै आउँदा अहिले पृथ्वीसामु जलवायु परिवर्तनको डरलाग्दो परिदृश्य विकसित हुँदै गएको छ । ‘सिएमआइपी–६’ जस्ता विश्वनीय ‘क्लाइमेट मोडेल’ले पृथ्वीको तापमान वृद्धिदर १.५ डिग्री माथि ‘टिपिङ पोइन्ट’ पार गर्दै गरेको देखाइरहेको छ । यतिवेला नै ‘अर्थ सिस्टम’अन्तर्गत ‘ग्लोबल क्लाइमेट रेगुलेट’ गर्ने प्रशान्त महासागरीय एटलान्टिक उपप्रणालीको ‘इस्नो’ (यो ‘एलनिनो साउथर्न अस्सिलेस्न’ हो, जसले लानिना र एलनिनोको रूप, सघनता र चक्रीय पुनरावृत्ति निर्धारण गर्छ)को समयतालिका फेरिएकाले सो क्षेत्रवरपर एलनिनोको चरम रूप पैदा हुँदै गरेको आकलन गरिँदै छ ।

खासगरी ‘लेटिना–क्यारेबियन’ क्षेत्र दायाँबायाँको उष्ण कटीबन्ध प्रशान्त महासागरीय पानीको सतही तापमान (एसएसटी) र भित्री तापमान औसत (जो ०.५ डिसे औसत मानिन्छ)भन्दा बढेकाले नै यो सुपर एलनिनोको सम्भावना उच्च रहेको भन्नेछ, (डब्लुएमओ–२०२६) । जसबाट उत्पन्न हुने चक्रवातहरू (हुरिकेन, टाइफुन र अन्य साइक्लोनहरू)ले अधिक वर्षा, भयानक बाढी र भीषण अाँधीबेहरी ल्याई जनधन, कृषिखेती र आवास–बस्तीहरूमा ज्यादै नोक्सानी पैदा गर्नेवाला देखिँदै छन् । यसको नराम्रो प्रभाव लेटिना, युरोप–अमेरिका, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, भारतदेखि समग्र दक्षिण एसियाली मनसुन प्रणालीसम्म पर्ने बताइन्छ । यस्तो आकलन युरोपियन सिजन फोरकास्टर (इसिएमडब्लुएफ) र अमेरिकी एनओएए सिफएसभी–२ जस्ता प्रारूपले पनि गरेका छन् ।

मौसम वैज्ञानिकका अनुसार यसअघि सन् १९९७, २०१५ र २०२३ मा आएको यो एलनिनो सामान्यतः अबको पाँच वर्षमा आउनुपर्नेमा यस्तो कडा रूपमा यसै वर्ष आउने सम्भावना बढेको देखिन्छ किनकि आजभोलि नै भूमध्यरेखीय प्रशान्त क्षेत्रमा समुद्री तापमान ह्वात्तै बढ्दै गएको सेटेलाइट चित्रहरू आइरहेका छन् । यसैकारण, अब यो वर्षको जुलाई–सेप्टेम्बरसम्म कडा एलनिनो आई १.५ वर्षसम्म रहन्छ । यसले सामाजिक विनाशलीला गर्दै जान्छ भन्ने छ । अहिले यो सुपर (कडा रौद्र रूपको) एलनिनो हुने र सन् १८७७ ताकाको भन्दा बढी विनाशकारी बन्ने अनुमान छ । उतिवेला प्रशान्त महासागरमा २ डिग्री तापमान बढेर सुपर एलनिनो बन्दा अमेरिका, मेक्सिकोदेखि युरोप एवं एसियाको मलेसिया–फिलिपिन्ससम्म खडेरी परेको थियो ।

भारतको कलकत्ता र बेंगलुरुको लामो खडेरीजन्य महाअनिकाल पनि यसैले गरेको भन्ने छ जसबाट लाखौँ धनजन (५० मिलियन मानिस)को क्षति भएको थियो । त्यतिखेर यसको आंशिक प्रभाब पश्चिम नेपालको खडेरी पनि थियो । हो, यस्तै गरी अहिले त्यही प्रशान्तसागरमा ३.३ डिग्रीभन्दा माथि पानीको तापमान बढेर अब सुपर एलनिनो–२०२६ तीव्रतर विकसित भइरहेकाले वैश्विक रूपमा चरम सुक्खा, भयावह खडेरी र उच्च अनिकाल उत्पन्न हुुन सक्ने खतरा देखिएको छ । यस्तोमा सबै देशले तत्काल पूर्वतयारी गरी सुरक्षित बन्नु जरुरी छ ।

आउनै लागेको सुपर एलनिनोले उत्पन्न गर्न सक्ने लामो खडेरीबाट चिस्यान र पानीको कमी हुँदै जाँदा कृषि उत्पादन घटेर खाद्यान्न संकट निम्तने डर बढी छ ।

पोलिक्राइसिसको पनि खतरा : संसार यतिवेला पोलिक्राइसिस (बहुआयामिक संकट)को सँघारमा पनि देखिएको छ । यो वैश्विक पर्यावरणीय महासंकटको जटिल अवस्था हो । जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न चरम कुप्रभावका कारण ‘हिटवेभ’ बढ्ने, समुद्रीतह बढ्ने, आर्कटिक हिउँ र हिमाल पग्लिने, पानीका स्रोत र नदीहरू सुक्ने, कृषि उत्पादन ह्रास हुने, जैविक विविधता लोप हुने, जंगलमा डढेलो फैलिनेजस्ता पर्यावरणीय संकट त सिर्जित हुने नै भए ।

यसैसँग जोडिएर चारैतिर आर्थिक–सामाजिक संकट र जनस्वास्थ्य संकटसमेत आउने देखिँदै छ । उद्योगहरूको उत्पादकत्व, रोजगारी र प्रतिव्यक्ति आय तथा जिडिपी घट्नेजस्ता आर्थिक महामन्दी (ग्रेट रिसेसन) परिघटना उत्पन्न हुने पनि सम्भावना देखिँदै छ । जनस्वास्थ्य संकटमा तातो हावा र लुले तापमान ४५ डिग्री माथि जाँदा मानिसमा शारीरिक डिहाइड्रेसन, मानसिक तनाव, ‘कार्डिक फेलियर’ र ‘किड्नी फेलियर’को समस्या देखिन्छन् भने थप संक्रामक रोग फैलन्छन् । साथै, प्लास्टिक र कार्बन प्रदूषणको बढोत्तरीले क्यान्सर, रक्त अल्पता, श्वास–प्रश्वासजन्य रोग पनि बढ्छ ।

उसरी नै प्रतिकूल मौसमी दिन बढ्ने, माटोको उर्वरापन घट्ने, जलसंकटसहित लामो खडेरी बढ्नेजस्ता कारणबाट मानिस बसाइँ सर्न बाध्य हुन्छन् र सहरमा जनसंख्याको भयानक चाप थपिन्छ । जसले जनसंख्या विस्फोट गर्ने डर पैदा गर्छ । सरसर्ती हेर्दा यी समस्याले नै संसारमा महामारी, भोकमरी, अनिकाल र प्राकृतिक स्रोत कब्जाका युद्ध उत्पन्न गर्छन् । यसले मानव सभ्यताको अन्त्य गर्न सक्छ ।

यसरी, यिनै नकारात्मक परिघटना एक–आपसमा जोडिएर जलवायू–त्वरित महासंकट सिर्जना गर्छन् । यसैको निवारणका लागि सबभन्दा पहिला धनीदेशहरूले पेरिस सहमति–२०१५ अनुरूप हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बन्द गर्ने र पृथ्वी थप तात्न नदिने जलवायु कार्यसम्पादनका कार्य तत्कालै गर्नुपर्छ । जसका लागि जीवाश्म ऊर्जा (पेट्रोल, डिजेल, कोइला) उत्पादन र जलन बन्द गर्नुपर्छ । किनकि यतिखेर वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइड ४२५ पिपिएममाथि गइसकेको छ ।

सँगै कार्बन उत्सर्जक धनीदेशहरूले जलवायुपीडित साना टापुदेश र अन्य विकासशील देशलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ । जसले गर्दा ती देशले जलवायु न्याय पाउन सकून् । जसमा कमजोर र वित्त संकटमा परेका मुलुकलाई जलवायु अनूकुलन कोष र जलवायु हानि–नोक्सानी कोषबाट तत्काल यथेष्ट हरित वित्त दिने बन्दोबस्त गर्नुपर्छ । यसले साना, गरिब र संकटापन्न देशले जलवायुअनुकूलन हुने, सहनशील बन्ने र जैविकप्रतिरोधी क्षमता बढाउन सक्छन् ।

जलुवायुअनुकूलन–उत्थानशील क्षमता वृद्धि : पेरिस सहमतिपत्र–२०१५ को आर्टिकल (७)ले जलवायु संकटापन्न–विकासशील देशलाई धनी र विकसित देशहरूले आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल गोल अन एडाप्टेसन (जिजिए)को व्यवस्था गरेको छ । जसमा ‘क्लाइमेट मिटिगेसन’ (उत्सर्जन न्यूनीकरण)का कार्य (एभोइडिङ र रिडक्सन)सँगै अर्को पूरक व्यवस्थासमेत गरेको छ । यस्मा बढ्दो तापमान र मौसमी परिर्वतनसँग जुुध्ने गरी कृषि, उद्योग, पूर्वाधार र इकोसिस्टमको सहनशीलता बढाउने योजना अघि सार्ने भन्ने हो ।

अनुकूलन भनेको पारिस्थितिकीय बदलावसँगै उच्च लचकतासाथ झड्का सामना गर्ने र बाँच्ने कला हो भने उत्थानशीलताले यसैमा टेकेर प्रजाति–इकोसिस्टम मासिन दिन्न र यो प्रणाली पुनस्र्थापित, पुनर्संञ्चित र पुनर्वृद्धि गर्छ । जस्तै, बढ्दो तापक्रममा हुर्कने बालीरोपण, आगो सहने रुख बिरुवारोपण र जैविक प्रणाली प्रबद्र्धन, खडेरी प्रतिरोधक र थोरै सिचाइँले गरिने खेती उत्पादन पद्धतिको विकासलाई लिन सकिन्छ ।

रैथाने, सामुदायिक र स्थानीय स्रोत संरक्षण अभ्यासहरूको प्रवद्र्धन पनि यसमा पर्छन् । युएन एफसिसिसीको ‘बाकु एडाप्टेसन रोडम्याप’ (कोप २९) र कोप–३० को बेलेम एडप्टेसन इन्डिकेटरहरू (५९ वटा) पनि यसमा राखिएका छन् । राष्ट्रसंघको क्योटो प्रोटोकलको सिडिएम संयन्त्रअन्र्तगत साना र विकासशील देशलाई अनुकूलन वित्त उपलब्ध गराउन एडाप्टेसन फन्ड (२००७) स्थापना गरिएको छ । यद्यपि यसमा आवश्यक वित्तराशि कमै भए पनि गरिब देशलाई यसले केही रकम र केही परियोजना सहयोग गर्छ ।

संसारलाई प्रतिवर्ष तीन सय बिलियन डलरभन्दा बढी अनुकूलन धनराशि आवश्यक रहे पनि हाल यसले २६ बिलियन डलरसम्म परिचालित गरेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा यस्मा विशाल वित्तीय खाडल (ग्याप) रहेको छ । यसैको सहयोगबाट नेपालले पनि एनडिसी–३ र नाप पनि बनाएको छ । यी सबै परियोजनाले आउँदै गरेको चरम जलवायु प्रभावसँग जुध्दै, लड्दै, भिड्दै हाम्रो पारिस्थितिकीय प्रणाली टिकाउने सहनशील क्षमता निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएका छन् ।

नेपालको एनडिसी–३ ले सन् २०२५–०३५ भित्र सबै ७५३ स्थानीय तहको लापा (लोकल एडप्टेसन प्लान) निर्माणको लक्ष्य लिएको छ भने ‘बेसिन’ तहमा व्यवस्थापन गरी जलाधारहरूको सहनशीलता बढाउने, दिगो वन व्यवस्थापन गर्ने र जैविक विविधता बढाउने, जंगल आगलागी प्रतिरोध क्षमता बढोत्तरी गर्ने, दुई सय मेगा रेनवाटर हार्भेस्टिङ ड्यामहरू बनाउनेजस्ता लक्ष्य पनि यस्मा उल्लेख छन् । यसका लागि यही कोषबाट ४० मिलियन डलर वित्तीय व्यवस्थाको अपेक्षा गरिएको छ ।

अमेरिका र युरोपका धनी देश यतिबेला युद्धलगायत भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फसेकाले विकासशील देशलाई आवश्यक पर्ने वित्त र प्राविधिक सहयोग गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ, विपन्न देशहरूले तिनको मुख ताकेर बस्नुभन्दा आन्तरिक स्रोत र संसाधनबाटै भए पनि जलवायु विपत्तीसँग जुुध्न र ‘इकोसिस्टम’को सहनशीलता बढोत्तरीका लागि कम्मर कस्न ढिलो गर्नुहुँदैन पनि । गरिब देशले स्वदेशी, रैथाने, स्थानीय साधनस्रोत, ज्ञानअभ्यास र जनसहभागितामा आधारित एडप्टेसन गतिविधिलाई बढावा दिनुपर्छ । आउनै लागेको सुपर एलनिनोले उत्पन्न गर्न सक्ने लामो खडेरीबाट चिस्यान र पानीको कमी हुँदै जाँदा कृषि उत्पादन घटेर खाद्यान्न संकट निम्तने डर बढी छ ।

सहनशीलता बढाउने भौतिक पूर्वाधार : खासगरी, अब उत्पन्न हुने एलनिनो धक्का चरम प्रवृत्तिका बन्छन् । सम्भवतः ‘इन्डियन ओसन डाइपोल’ले गर्दा सघन वर्षात्, चरम बाढी, ठुलो पहिरो, उच्च तापमान अब निरन्तर आउँछन् । यस्ता धक्कासँग जुध्न हाम्रा भौतिक पूर्वाधार (सडक, नहर, विद्युत्लाइन, विमानस्थल, बाँध आदि) बढी टिकाउ, बलिया र बायो–इन्जिनियरिङसँगै जोडेर लैजानुपर्छ । खोलानालामा तटबन्ध थप बलियो बनाउनेतिर ध्यान दिनुपर्छ भने यी तटबन्धमा जैविक र मेकानिकल संमिश्रण गरी तयार गर्नु राम्रो हुन्छ । त्यसरी नै सहरहरूलाई ‘अर्बान हिटिङ आइल्यान्ड’ बन्न रोक्नुपर्छ, जसका लागि वृक्षरोपण बढाई हरियाली थप्ने, अर्बान ग्रिनिङ गर्ने, रेनवाटर हार्भेस्ट गरी भूमिगत पानी सञ्चयमा बढोत्तरी गर्ने र शीतल–स्पोन्जी सहरी पूवार्धार बनाउनुपर्छ ।

कृषिक्षेत्रमा जलवायु झड्का सामना : यसमा कृषि उत्पादन (खाद्य) सुरक्षा, बाली भण्डारण र माटोको चिस्यान जगेर्नासँगै जैविक तवरले उर्वराशक्ति कायम राख्ने क्रियाकलापलाई अवलम्बन गर्न कृषकलाई तालिम दिनुपर्छ । सुक्खा सहने बाली र बिउबिजन, कम खनजोत प्रणाली, कम्पोस्ट प्रयोगलगायत माटोको चिस्यान कायम गर्न मल्चिङ, ढकुवा बाली र लेगुमहरू लगाउन सकिन्छ । खासगरी, पानी कम चाहिने छरुवा धान, गहँु, मकै, कोदो, जुनेलो, गिठा, भ्याकुर, तरुलजस्ता खाद्यबालीतिर लैजानुपर्छ ।

पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रबलीकरण : नेपालमा ११८ इकोसिस्टम र ३५ किसिमका वन छन्, १२ निकुञ्ज र १ आरक्ष छन् । यी हामीलाई बचाउने जैविक आधार हुन् । यसैले सबै वनजंगल, खर्क, जैविक विविधता क्षेत्र र प्रकृति संरक्षणलाई बढावा दिने कार्य गर्नैपर्छ । जस्तैे, ल्यान्डस्केपमा इकोसिस्टम जोडेर जैविक मार्गलाई प्रवद्र्धन गर्दै चुरेलाई खडेरीसँग लड्न सक्ने दर्बिलो बनाउनुपर्छ ।

अर्थतन्त्रमा हुने क्षति न्यूनीकरण : राष्ट्रसंघको ‘इकोनोमिक एन्ड सोसल कमिसन रिपोर्ट’ (स्केप–२०२५)ले जलवायु परिवर्तनबाट अबको दशकमा एसिया पेसिफिक क्षेत्रका कम्बोडिया, लाओस, भियतनामजस्ता देशको वार्षिक जिडिपी ११% सम्म घटाउने आकलन गरेको छ । नेपालको जिडिपी ह्रास ४.८% हुने भनेको छ । एकातिर उत्पादनको कमी अर्कातिर प्राकृतिक प्रकोपबाट हालको ‘इभिआई इन्डेक्स’ ३२ भन्दा माथि जाने गरी आर्थिक वृद्धिमा गहिरो रुकावट देखिन सक्छ । तसर्थ, अर्थतन्त्रमा वातावरणीय क्षति कम पर्ने योजना बनाउन अब ढिलो गर्नुहुँदैन ।- नयाँपत्रिकाबाट